मुंबई (Mumbai): मुंबई शहरातील झपाट्याने कमी होत असलेल्या मोकळ्या जागांचे रक्षण करण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेने (BMC) आणलेले तात्पुरते धोरण स्थगित करावे. तसेच शहरातील एकही मोकळी जागा खाजगी संस्थांना देवू नये अशी, मागणी भाजपचे (BJP) मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम (Amit Satam) यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
मोकळ्या जागांच्या देखभालीसाठी जाहिरातींद्वारे महसूल उभारावा, असे आवाहनही त्यांनी महापालिकेला केले आहे. मोकळ्या जागांसाठी पालिकेकडे व्यापक धोरण नसल्याची बाब अधोरेखीत करत साटम म्हणाले की, पालिकेचे धोरण तातुरते असून ते ११ महिन्यांच्या करारांवर खाजगी पक्ष, न्यास किंवा संस्थांना खुल्या जागा देखभालीसाठी देण्यास परवानगी देते. मोकळ्या जागांबद्दल नागरिकांमध्ये चिंता आहेत, या जागा हडपल्या जाण्याची भीती आहे. काही मोकळ्या जागांचे नफा कमावण्यासाठी क्लब किंवा जिमखान्यात कायमचे रूपांतर केले जाऊ शकते.
आमदार साटम यांनी त्यांच्या अंधेरी (पश्चिम) विधानसभा मतदारसंघात ६० हून अधिक मोकळ्या जागांचा विकास करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे आणि त्या सर्व जागा महापालिकेद्वारे देखभाल केल्या जात आहेत.
आमदार साटम पुढे म्हणाले की, मोकळ्या जागा देखभालीचे धोरण बनवताना प्रशासनाने सार्वजनिक भावना लक्षात घेतल्या नाहीत, परिणामी धोरणाला तीव्र विरोध झाला. सर्व मोकळ्या जागांची देखभाल पालिकेनेच करावी. त्या खाजगी पक्ष, ट्रस्ट, संघटना किंवा संस्थेला देऊ नयेत. या मोकळ्या जागांमध्ये जाहिराती नियंत्रित करून देखभालीसाठी पालिका महसूल निर्माण करू शकते.
नवीन नागरिक-अनुकूल धोरण तयार होईपर्यंत सध्याच्या ११ महिन्यांच्या तात्पुरत्या धोरणांतर्गत कोणत्याही नवीन मोकळ्या जागांचे वाटप करू नये, असे आवाहन आमदार साटम यांनी पालिका प्रशासनाला केले आहे.
एखाद्या ट्रस्टने किंवा खाजगी पक्षाने जागा ताब्यात घेतली की, त्यांना बाहेर काढणे कठीण होते. काही ट्रस्ट धोरण अंतिम होण्यापूर्वी ११ महिन्यांच्या धोरणाअंतर्गत हितसंबंधांसह अर्ज करत आहेत. या संस्थाना शहरातील एकही मोकळी जागा दिली जाणार नाही, याची खात्री पालिका प्रशासनाने करावी. सर्व मोकळ्या जागा पालिकेने स्वत:कडे राखल्या पाहिजेत, अशी मागणी आमदार साटम यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.