मुंबई (Mumbai) : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील सर्वात लोकप्रिय उपक्रमांपैकी एक असलेली ‘शिवभोजन थाळी’ योजना बंद करण्याचा गंभीर विचार राज्य सरकारच्या पातळीवर सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांकडून समजते. चालू आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून ही योजना थांबवली जाऊ शकते असे संकेत आहेत.
विधानसभा निवडणुकीआधी महायुती सरकारने मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध लोकप्रिय योजनांच्या घोषणा केल्या. त्यामुळे राज्य सरकारची आर्थिक परिस्थिती तोळामासा झाली आहे. लोकप्रिय योजनाच सरकारच्या गळ्यापर्यंत आल्या आहेत. गेल्या सात ते आठ महिन्यांपासून विविध विकासकामांची तब्बल ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. एकट्या लाडकी बहिण योजनेवर वर्षाला सुमारे ४६ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला सर्वच खर्चांवर नियंत्रण आणावे लागणार आहे, मोठ्या खर्चाच्या अनेक योजनांना कात्री लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचा पहिला फटका शिवभोजन थाळी योजनेला बसण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना सवलतीच्या दरात अन्न पुरवण्यासाठी, राज्य सरकारने १ जानेवारी २०२० च्या शासन निर्णयानुसार २६.०१.२०२० पासून शिवभोजन योजना सुरू केली. शिवभोजन थाळीमध्ये २ चपात्या, १ वाटी शिजवलेल्या भाज्या, १ वाटी डाळ आणि १ वाटी भात यांचा समावेश आहे. सध्या शिवभोजन योजनेचे लक्ष्य दररोज २.०० लाख थाळींचे आहे आणि राज्यात १९०४ शिवभोजन केंद्रे कार्यरत आहेत. योजनेअंतर्गत दररोज सरासरी १.७५ ते १.७६ लाख थाळ्या दिल्या जातात. शिवभोजन योजनेच्या सुरुवातीपासून २७.०३.२०२४ पर्यंत एकूण १८,८३,९६,२५४ शिवभोजन थाळी लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. शहरी भागात, थाळीची किंमत ५० रुपये आणि ग्रामीण भागात ही किंमत ३५ रुपये होती. नागरिकांना मात्र ती १० रुपयांना दिली जाते, तर उर्वरित रक्कम राज्य सरकार अनुदानाच्या स्वरुपात भरपाई म्हणून देते. राज्यात कंत्राटदारांद्वारे ही योजना राबवली जाते.
गेल्या आर्थिक वर्षासाठी (२०२२-२३) या योजनेची एकूण तरतूद १७६ कोटी रुपये होती. चालू आर्थिक वर्षासाठी, अर्थसंकल्पीय तरतूद २२० कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, आगामी आर्थिक वर्षात ही योजनाच बंद करण्याचा गंभीर विचार राज्य सरकारचा असल्याचे समजते. नव्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी आर्थिक तरतूद न केल्यास ही योजना आपोआपच संपुष्टात येईल अशी शक्यता आहे. दरम्यान, राज्यातील गोर गरीब गरजू नागरिकांसाठी राज्यात सुरु करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी योजना यापुढील काळातही पूर्ववत सुरू ठेवण्यात यावी अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. त्यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे की, राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम असलेली शिवभोजन थाळी ही योजना बंद केली जाणार असल्याची चर्चा आहे. गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी शिवभोजन थाळी सुरु राहणे अत्यंत आवश्यक आहे. शिवभोजन थाळी उपक्रमामुळे भुकेलेल्यांना वेळेवर दोन घास मिळतात ही समाधानाची बाब आहे. शिवभोजनच्या दररोज २ लक्ष थाळींसाठी वार्षिक २६७ कोटी खर्च येतो आहे. शासनाच्या दृष्टीने भुकेलेल्यांच्या पोटासाठी २६७ कोटी हा खर्च तसा नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यातील गरीब आणि गरजू नागरिकांचा सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार करून शिवभोजन थाळी ही योजना पूर्ववत सुरु ठेवावी अशी विनंती आहे.