नागपूर (Nagpur) : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या गुरुवारच्या पहिल्या दिवशी ५५ हजार ५२० कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. विधिमंडळाच्या इतिहासात आतापर्यंतच्या या सर्वाधिक पुरवणी मागण्या ठरल्या आहेत. सरकारने यापूर्वी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात ५२ हजार ३२७ कोटी ८३ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. यंदाच्या मागण्या लक्षात घेता विरोधी पक्षाकडून सरकारवर आर्थिक शिस्त मोडल्याची टीका होऊ शकते.
पुढील वर्षी होऊ घातलेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लक्षात घेत सरकारने सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवर निधीची खैरात केली आहे. त्यानुसार शहरी भागाच्या विकासासाठी ३ हजार कोटी तर पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामीण भागासाठी १ हजार ९१८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय शेतकरी, महिला, अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्ग समाजाच्या योजनांना पुरवणी मागणीत स्थान देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त आणि नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सन २०२३ -२४ या वर्षाच्या ५५ हजार ५२० कोटी ७७ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यापैकी १९ हजार २४४ कोटी रुपयांच्या मागण्या या अनिवार्य खर्चाच्या, ३२ हजार ७९२ कोटी रुपयांच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या तर ३ हजार ४८३ कोटी रुपयांच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने सादर केल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारवर ४८ हजार ३८४ कोटी रुपयांचा निव्वळ भार येणार आहे. गुरुवारी सादर झालेल्या मागण्यांवर पुढील आठवड्यात ११ आणि १२ डिसेंबर रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
राज्यात पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने शहरी आणि ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. या भागातील विकास कामांसाठी जवळपास पाच हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. यापैकी महापालिका क्षेत्रात पायाभूत विकास कामांसाठी तसेच नगरपरिषदांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामाकरिता विशेष अनुदान म्हणून ३ हजार कोटी तर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या बळकटीकरणासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ हजार ९१८ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. हा निधी ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदेकडून विविध योजनांसाठी खर्च केला जाईल. याशिवाय जल जीवन मिशन योजनेसाठी ४ हजार २८३ कोटी, एकत्रित प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत राज्यातील लघु, मध्यम, मोठ्या उद्योग घटकांना तसेच विशाल प्रकल्पांना प्रोत्साहन रक्कम म्हणून ३ हजार कोटी रुपये, पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या विमा हप्त्यापोटी २ हजार ७६८ कोटी, जिल्हा परिषद, महापालिका नगरपालिका आणि अनुदानित शाळेतील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी २ हजार ७२८ कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी ५० वर्षे कालावधीत बिनव्याजी कर्ज म्हणून २ हजार ७१३ कोटी रुपये, राज्यातील राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा आणि इतर योजनेच्या अंतर्गत रस्ते बांधकाम तसेच रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २ हजार ४५० कोटी रुपये पुरवणी मागणीत उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच संजय गांधी निराधार योजनेसाठी अनुक्रमे २ हजार ३०० आणि ६८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेसाठी २ हजार १७५ कोटी तर एसटी अर्थात राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या सवलतीची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी आणि इतर मागासवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मोदी आवास घरकुल योजनेसाठी प्रत्येकी एक हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. राज्यातील स्वयंसहायता बचत गटांना फिरता निधी म्हणून ९८६ कोटी रुपये तर पाटबंधारे विकास महामंडळांना विविध योजनांचे भांडवली अंशदान होऊन ६०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे
पुरवणी मागणीतील खातेनिहाय तरतुदी -
सार्वजनिक बांधकाम... ५ हजार ४९२ कोटी
कृषी आणि पदुम.......५हजार ३५१ कोटी
नगरविकास.........५ हजार १५ कोटी
उद्योग, ऊर्जा, कामगार.....४ हजार ८७८ कोटी
ग्रामविकास.....४ हजार १९ कोटी
पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता.....३ हजार ५५५ कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य.....
३ हजार ४९५ कोटी
शालेय शिक्षण आणि क्रीडा....३ हजार ४७६ कोटी
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग.....
३ हजार ३७७ कोटी
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये......
३ हजार ८१ कोटी रुपये
गृह.......२ हजार ९५२ कोटी रुपये
आदिवासी विकास....२ हजार ५८ कोटी रुपये
२०२३-२४ या वर्षातील पुरवणी मागण्या
जुलै....४१ हजार २४३ कोटी
डिसेंबर....५५ हजार ५३० कोटी
