मुंबई (Mumbai): वाढवणच्या समुद्रात १०.७४ किलोमीटर लांबीची 'ब्रेकवॉटर' भिंत बांधली जाणार आहे. ही केवळ एक संरक्षणात्मक भिंत नसून, देशातील सर्वात लांब सागरी भिंत ठरणार आहे. खोल समुद्रात लाटांचा मारा रोखण्यासाठी आणि बंदराच्या संरचनेला मजबूत आधार देण्यासाठी ही महाकाय भिंत उभारली जात आहे. या कामासाठी चार मोठ्या कंपन्यांनी टेंडरमध्ये रस दाखवला आहे.
वाढवण बंदर हा केवळ एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प नाही, तर भारताच्या सागरी व्यापाराचे चित्र बदलून टाकणारी एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. पालघर जिल्ह्यातील डहाणूजवळ अरबी समुद्राच्या किनाऱ्यावर आकार घेत असलेला हा प्रकल्प, नैसर्गिकरीत्या २० मीटरपेक्षा जास्त खोली उपलब्ध असल्याने, जगातील अजस्त्र कंटेनर जहाजे हाताळण्याची क्षमता असणार आहे. या वैशिष्ट्यामुळेच, हे बंदर देशासाठी सिंगापूर आणि कोलंबोसारख्या आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांवरील अवलंबित्व कमी करणारा एक 'मदर पोर्ट' ठरणार आहे.
या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ७६,२२० कोटी रुपये आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'वाढवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड' (VPPL) द्वारे हे बंदर विकसित केले जात आहे. वाढवण बंदराचा मास्टर प्लॅन हा केवळ समुद्रातील बांधकामापुरता मर्यादित नाही, तर तो देशाच्या लॉजिस्टिक्स नेटवर्कमध्ये क्रांती घडवून आणणार आहे.
सुमारे ६,१०० एकर क्षेत्र समुद्रात भराव टाकून कृत्रिम बेटावर बंदराचे बांधकाम केले जाईल. १२ किमी रेल्वे आणि ३४ किमी रस्ते कनेक्टिव्हिटीद्वारे हे बंदर थेट मुंबई-अहमदाबाद फ्रेट कॉरिडॉर, जेएनपीए-दिल्ली मार्ग आणि समृद्धी महामार्गाशी जोडले जाईल. या ‘मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी’मुळे मालवाहतुकीचा वेळ आणि खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होणार आहे.
वाढवण बंदर हा 'विकसित भारत २०२९' च्या दृष्टीकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एकदा कार्यान्वित झाल्यावर हे बंदर दरवर्षी २३.२ दशलक्ष टीईयू (TEU) कंटेनर हाताळणीची क्षमता प्राप्त करेल आणि भारताला जागतिक सागरी नकाशावर प्रमुख स्थान मिळवून देईल.