मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाचा रस्ता मुंबई आणि पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतून जातो असे मानले जाते. या दोन शहरांना जोडणाऱ्या द्रुतगती मार्गावरून दररोड हजारो वाहनांची ये-जा सुरू असते. याच मुंबई - पुणे द्रुतगती मार्गाबाबत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे या द्रुतगती मार्गावरील प्रवास आणखी सुलभ होणार आहे.
मुंबई आणि पुणे ही महाराष्ट्राची दोन प्रमुख शहरे आहेत एक राज्याची आर्थिक राजधानी आणि दुसरे माहिती तंत्रज्ञान (IT), शिक्षण आणि उत्पादन क्षेत्राचे प्रमुख केंद्र. या दोन्ही शहरांना जोडणारा सुमारे 94.6 किमी लांबीचा हा द्रुतगती मार्ग राज्याच्या विकासाची 'जीवनवाहिनी' आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा (MSRDC) 10 पदरी विस्तार करण्याचा निर्णय केवळ वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नाही, तर पुढील काही दशकांसाठी राज्याच्या विकासाला गती देण्यासाठी उचललेले एक धोरणात्मक पाऊल आहे.
द्रुतगती मार्गावर सध्या दररोज सरासरी 65,000 वाहने धावतात आणि आठवड्याच्या शेवटी हा आकडा 1 लाखांवर जातो. वार्षिक 5 ते 6 टक्क्यांनी होणारी वाहतुकीची वाढ लक्षात घेऊन, पूर्वीचा 8-पदरी विस्ताराचा प्रस्ताव मागे घेऊन आता 10-पदरी सुपरहायवेचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा बदल भविष्यातील वाहतुकीची मागणी पूर्ण करण्याची एमएसआरडीसीची दूरदृष्टी दर्शवतो.
प्रकल्पाचा अंदाजित एकूण खर्च तब्बल 14,260 कोटी रुपये आहे. 1,420 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करून दहापदरीकरण करण्यात येणार आहे. एवढ्या मोठ्या आर्थिक गुंतवणुकीमुळे हा प्रकल्प भारतातील सर्वात मोठ्या महामार्ग विस्तार प्रकल्पांमध्ये गणला जाईल, ज्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होईल.
या प्रकल्पासाठी वापरले जाणारे 'हायब्रीड अ‍ॅन्युइटी मॉडेल' (HAM) पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) चे उत्तम उदाहरण ठरू शकते. प्रकल्पाच्या खर्चाच्या 40% (सार्वजनिक निधी), उर्वरित 60% (खाजगी कंपन्यांकडून गुंतवणूक) करण्यात येणार आहे.
सध्या सुट्ट्यांमध्ये 2 तासांच्या प्रवासासाठी 3 तासांपेक्षा जास्त वेळे लागतो. दहा पदरीकरणामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन प्रवासाचा वेळ वाचेल. तसेच अपघात कमी होऊन प्रवास अधिक सुरक्षित होईल. जलद आणि विनाअडथळा वाहतूक मालवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे, ज्यामुळे व्यवसायांची कार्यक्षमता वाढेल.
पुणे आणि मुंबईच्या औद्योगिक क्लस्टर्सना अधिक मजबूतपणे जोडल्यामुळे, या मार्गावरील लोणावळा, खोपोली, आणि नवी मुंबईचे भाग औद्योगिक आणि रिअल इस्टेटच्या विकासासाठी अधिक आकर्षक बनतील. हा सुपरहायवे या क्षेत्रांसाठी आर्थिक कॉरिडॉर म्हणून काम करेल.
सध्या सुरू असलेल्या 13 किलोमीटरच्या 'मिसिंग लिंक' (खंडाळा घाटातील अवघड भाग) प्रकल्पाच्या कामाला हा विस्तार जोडल्याने संपूर्ण मार्गावर एकसमान, आधुनिक आणि उच्च-क्षमतेची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल.
अंदाजे तीन वर्षांचा बांधकाम कालावधी अपेक्षित आहे. 2026 पर्यंत काम सुरू झाल्यास 2029-2030 पर्यंत पूर्णत्वाची अपेक्षा आहे. वेळेवर प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्यास, महाराष्ट्राच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी ते एक महत्त्वाचे यश ठरेल.
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेचे दहापदरी सुपरहायवेमध्ये रुपांतर हा एक केवळ रस्ते विस्तार प्रकल्प नसून, महाराष्ट्राच्या भविष्यातील आर्थिक आणि औद्योगिक वाढीसाठीची एक दूरदृष्टीची गुंतवणूक ठरणार आहे.