मुंबई (Mumbai): सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीच्या आमदारांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेतून प्रत्येकी २ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित केला आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत 'अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास करणे' (पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) या योजनेद्वारे दलित वस्त्यांमध्ये विविध पायाभूत सुविधांची विकासकामे केली जातात.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेद्वारे दलित वस्त्यांमध्ये विविध विकासकामे केली जातात. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या मतदारसंघातील सामाजिक विकासासाठी निधी देण्यात येतो.
मागील काही महिन्यांपासून लोकप्रतिनिधींकडून निधीची मागणी होत होती. उपलब्ध निधी आणि मागणी यामध्ये समतोल राखत, सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट यांनी आमदारांना दोन कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी वितरित झाल्याने दलित वस्त्यांतील विकासकामांना गती मिळणार असल्याचे सामाजिक न्याय शिरसाट यांनी सांगितले.
या योजनेचा मुख्य उद्देश ग्रामीण आणि शहरी भागातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून त्यांचे जीवनमान उंचावणे हा आहे.
या योजनेअंतर्गत दलित वस्त्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील पायाभूत सुविधांची विकासकामे केली जातात...
पाणीपुरवठा : पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध करणे, पाणीपुरवठा योजना, विहिरींची दुरुस्ती.
स्वच्छता व मलनिःसारण : गटारे, सांडपाण्याची व्यवस्था (मलनिःसारण).
रस्ते : दलित वस्ती अंतर्गत रस्ते आणि वस्तीला जोडणारे जोडरस्ते (उदा. पेव्हर ब्लॉक बसवणे).
वीज पुरवठा : वीज पुरवठा व सार्वजनिक दिव्यांची सोय.
सार्वजनिक इमारती : समाजमंदिर / संविधान सभागृह यांचे बांधकाम.
इतर सोयीसुविधा : वस्तीतील लोकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असणारी इतर कामे.