छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : ईएसआयसीला (ESIC) न्यायालयाने आदेश देताच यंत्रणा जागी झाली. त्यामुळे कंत्राटी कामगार पुरवणाऱ्या कंत्राटदारांवर (Contractors) मोठ्या कारवाईचे हत्यार उपसले आहे. यात मनपा कंत्राटी कामगारांचा विमा बुडविल्याप्रकरणी संबंधित कंत्राटदारांचे खाते गोठविण्याचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले आहेत.
कंत्राटी कामगारांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात खासदार इम्तियाज जलील यांनी आक्रमक पाऊल उचलले असून कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत लढाई सुरू राहणार असल्याचा इरादा त्यांनी स्पष्ट केला आहे.
गोरगरीब मनपा कंत्राटी कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना विविध आरोग्य योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने खासदार जलील यांनी सखोल चौकशी करून कारवाई करण्याचे सूचना केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ईएसआयसी) केलेल्या सखोल चौकशी अहवालात महाराणा एजन्सीने कामगारांची विम्याची रक्कम बुडवून आर्थिक अपहार केल्याचे सिध्द झाल्याने ईएसआयसीचे वसुली अधिकारी संजीव कुमार यांनी थेट महाराणा एजन्सीचे खाते गोठविण्याचे आदेश दिले.
तसेच कंत्राटी कामगारांची विम्याची रक्कम महाराणा एजन्सी बुडवित असल्याचे माहित असताना सुध्दा मनपा कामगार कायद्याचे उल्लंघन करून कोट्यवधींची बिले अदा करीत असल्याने मनपाच्या कारभारावर सुध्दा राज्य विमा महामंडळाने अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याची माहिती खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.
विम्याची रक्कम बुडविल्याप्रकरणी राज्य विमा महामंडळाने यापूर्वी देखील मनपाला व कंत्राटदाराला अनेक वेळा नोटीस बजावल्या होत्या. पंरतु मनपाच्या वतीने गोरगरीब कामगारांना न्याय देण्यासंदर्भात कोणतीही सकारात्मक कारवाई होत नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याने खातेदाराचे खाते गोठविण्याचे अधिकृत आदेश (गार्निशी ऑर्डर) मनपा आयुक्तांना कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने विभागाने दिले. पहिल्यांदाच एवढी मोठी कारवाई झाल्याने कंत्राटदार व मनपाचे संबंधित अधिकारी यांचे धाबे दणाणले. तसेच इतर विभागाकडून सुध्दा अशाच प्रकारची कठोर कारवाई होणार असल्याची माहिती खासदार जलील यांनी दिली.
महानगरपालिकेचे विविध विभाग व अधिनस्त वार्ड कार्यालयात सद्यस्थितीत शेकडो कुशल व अकुशल कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. सबब कर्मचार्‍यांना जाणूनबुजून वेळेवर मासिक वेतन न देणे, शासन निर्णय व कामगार कायद्याप्रमाणे किमान वेतन न देता कंत्राटदाराच्या मर्जीप्रमाणे वेतन देणे, पी.एफ व ई.एस.आय.सी चा लाभ न देणे, कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबाना विविध आरोग्य संबंधी व इतर महत्वपूर्ण योजनांचा लाभ न देणे अशा विविध प्रकारच्या तक्रारीसंबंधी खासदार जलील यांनी मनपा, भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी राज्य विमा विभाग आणि कामगार विभागाला वेळोवेळी कळवून कामगारांची होणारी आर्थिक फसवणूक थांबविण्याची मागणी केली होती.
कामगार कायद्याची प्रभावीपणे अमलबजावणी करून कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावे याकरिता खासदार जलील यांनी संबंधित विभागाच्या विविध स्तरावर पत्रव्यवहार करून थेट कामगार मंत्री यांच्याकडे सुध्दा तक्रार केली होती. तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयावर भव्य मोर्चा सुध्दा काढला होता.
खातेदाराचे खाते गोठविण्याचे अधिकृत आदेश
गोरगरीब कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळावे याकरिता खासदार जलील यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने मनपाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एवढी मोठी कारवाई कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाने (ईएसआयसी) केली आहे. आदेशामध्ये महाराणा एजेंसी सिक्युरिटी एंड लेबर सप्लायर्सने यापूर्वी ६७,४४,२६९ रुपये विम्याची रक्कम बुडविल्याचे नमूद करून सद्यस्थितीत ७४,६०,०२६ एवढी मोठी रक्कम बुडवून आर्थिक अपहार केल्याचे नमूद केले. सबब बुडविलेली रक्कम तात्काळ भरून सद्यस्थितीत कार्यरत कंत्राटी कामगारांचे रेग्युलर दरमहा विम्याची रक्कम भरण्याचे सुध्दा कळविले.
धक्कादायक बाब म्हणजे मनपा सोबत संगनमताने कंत्राटदाराने कंत्राटी कामगारांची नोंदणीच कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाकडे केली नसल्याने कोणत्याच कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या कोणत्याही आरोग्य योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
कामगारांचे जीवच वार्‍यावर – जलील
मनपात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबियांना आजपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे आरोग्य संबंधीचे लाभ मिळाला नसल्याने कामगारांना अनेक आरोग्य संबंधी समस्यांना तोंड द्यावे लागले. कोरोना काळात तर मनपाच्या अनेक कर्मचार्‍यांनी जीव धोक्यात टाकून अनेक उल्लेखनिय कामे केलेली आहेत. परंतु त्यांच्या जीवाची पर्वाच कोणी केली नाही. जेव्हा कर्मचार्‍यांवर वेळ आली तेव्हा मनपा व कामगार विभागाचे सर्व अधिकारी गप्प बसले होते. कंत्राटदार गोरगरीबांच्या विम्याची रक्कम बुडवित असल्याचे माहिती असताना सुध्दा जाणूनबुजून कर्मचार्‍यांचा खेळ मनपा करित असल्याचा गंभीर आरोप खासदार जलील यांनी लावला.
ईएसआयसी योजना कामगारांना वरदान
ज्या आस्थापनेत दहा तथा दहापेक्षा अधिक कामगार आहेत, त्यांना विमा योजनेतून लाभ मिळतो. त्यासाठी संबंधित आस्थापनाकडे कामगारांची नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. तसेच कामगार काम करीत असलेल्या आस्थापनेत कामगार विमा रुग्णालयाचे कार्ड मिळाल्यानंतर ज्या रुग्णालयातून उपचार घेणार आहेत, त्या ठिकाणच्या डॉक्टरांकडे संबंधित कार्डची नोंदणी कामगारांनी करावी. त्यानंतर त्या कामगाराला व त्याच्या कुटुंबियाला राज्य कामगार विमा योजनेतील सर्व प्रकारचे आरोग्य संबंधीचे लाभ घेता येत असल्याची माहिती खासदार जलील यांनी दिली.
कंत्राटी कामगार लाभापासून वंचित
राज्यभरात एकूण १४ कामगार विमा रुग्णालये असून, त्यामधून एक छत्रपती संभाजीनगरात आहे. कामावर असताना अपघात तथा मृत्यू झाल्यानंतर, गर्भवती महिलांना प्रसूतीच्या काळात, काम करताना अवयव निकामी झाल्यानंतर, नैसर्गिक आपत्तीमुळे नोकरीवर गदा आल्यास, राज्य विमा कामगार योजनेअंतर्गत सहा प्रकारचे लाभ दिले जातात.
१. (मेडिकल बेनिफिट) : नोंदणीकृत कामगारांसह त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना मिळतात राज्य कामगार विमा रुग्णालयातून मोफत उपचार
२. (फिटनेस बेनिफिट) : प्रसूती काळात व प्रसूतीनंतर देय रजेच्या ७० टक्के पगार संबंधित महिलेला दिला जातो
३. (डिपेंडंट बेनिफिट) : कामावर असताना मृत्यू झाल्यास त्या कामगाराच्या पत्नीस पगाराच्या तुलनेत ६० टक्के पेन्शन तर मुलास मिळते ४० टक्के पेन्शन
४. (परमनंट डिसेबल बेनिफिट) : काम करताना बोट, डोळा, पाय तथा अन्य अवयव निकामी झाल्यास एकूण पगाराच्या पाच टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते
५. (अटल बिमित व्यक्ती कल्याण योजना) : नोकरी गेल्यानंतर मिळतो तीन महिन्यांचा ५० टक्के पगार
६. (मॅटर्निटी बेनिफिट) : कामावर असताना मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी दिले जातात १५ हजार रुपये
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील विविध शासकीय व निम्नशासकीय कार्यालयात विविध संवर्गात कार्यरत कंत्राटी कामगारांना प्रचलित कामगार कायदा, शासन निर्णय, परिपत्रक व आदेशाची तंतोतंत अमलबजावणी करुन किमान वेतन, पी.एफ़़, ई.सी.एस.आय व इतर योजनांचा लाभ देण्यात येत नसल्याने खासदार जलील यांनी जिल्हाधिकारी, मनपा, विभागीय आयुक्त, जिल्हा परिषद, महावितरण, जलसंपदा विभाग, विद्यापीठ व इतर कार्यालयास पत्र देवून त्यांच्या कार्यालयात काम करत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. परंतु संबंधित विभागांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्याने अखरे खासदार जलील यांनी हायकोर्टात जनहीत याचिका क्र. २५/२०२३ दाखल केली.
गोरगरीब कामगारांना न्याय मिळावे याकरिता दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांने नोटीस जारी करून शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. यामुळे सर्वच कार्यालयांची व कामगारांशी संबंधित विभागांची एकच धावपळ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे.
