नवे वाळू धोरण तसे चांगले; पण पर्यावरण धोरणाने अडचणीत आणले!

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणामुळे राज्य व केंद्र सरकारचे राज्यातील अनेक प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. सामान्यांना वाळू मिळणे मुश्कील झाले आहे.

सरकारला धोरण ठरवायचेच होते, तर किमान चार महिन्याआधी निर्णय घ्यायला हवा होता, असे मत बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने वाळूसंबंधी नवीन धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार आता राज्यात बांधकाम करणाऱ्यांना महाखनिज पोर्टलवर आवश्यक असलेल्या वाळूसाठी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागणार आहे.

आवश्यक असलेल्या वाळूसाठी स्वामीत्व धनाची रक्कम भरणा केल्यानंतर संबंधित डेपोवर पावती दाखवून स्वखर्चाने १५ दिवसांच्या आत वाळू घेऊन जायची आहे. सर्वसामान्य जनतेसाठी हे धोरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. मात्र सरकारने हे वाळू धोरण १९ एप्रिल २०२३ रोजी निश्चित केले. त्यानुसार २१ एप्रिल २०२३ पासून त्याची अंमलबजावनी राज्यभरात सुरू करण्यात आली. मात्र त्या - त्या जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळूगटातून वाळू उत्खनन करण्यासाठीचा कालावधी हा १० जून ते ३० सप्टेंबर पर्यंत संपतो.

सरकारच्या पर्यावरण धोरणानुसार केवळ ९ जून पर्यंतच उत्खनन करता येते. परिणामी आगामी पावसाळ्याच्या धास्तीने छत्रपती संभाजीनगरसह राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यात राज्य सरकारच्या वाळू धोरणाकडे कंत्राटदारांनी पाठ फिरवल्याचे महसूल विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर 'टेंडरनामा'शी बोलताना सांगितले.

राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणामुळे राज्य व केंद्र सरकारचे राज्यातील अनेक प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. सामान्यांना वाळू मिळणे मुश्कील झाले आहे. सरकारला धोरण ठरवायचेच होते, तर किमान चार महिन्याआधी निर्णय घ्यायला हवा होता, असे मत बांधकाम विभागातील अधिकारी आणि सामान्य नागरिक व्यक्त करत आहेत.

त्यामुळे सरकारने तुर्तात जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करण्याकरीता टेंडर (Tender) प्रक्रियेच्या वेळखाऊ भानगडीत न पडता वाळू घाटांचा लिलाव योग्य पद्धतीने करून मोकळे होणे, हाच सरकार पुढे एकमेव पर्याय असल्याचे महसूल व वन विभागातील काही अधिकाऱ्यांचे मत आहे.

माफिराज, तस्करी, भ्रष्टाचार, त्यातून होणारे खून व सामान्यांची लूट अशा वादात अडकलेल्या वाळूसंबंधी राज्य सरकारचे नवीन धोरण तसे चांगले आहे. महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून अलीकडेच लोणी येथे झालेल्या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. याची घोषणा विधानसभेत केल्यानंतर १९ एप्रिल २०२३ रोजी शासन निर्णय घोषित केला. त्यात काही त्रुटींची सुधारणा करून त्याची २१ एप्रिल २०२३ पासून राज्यात अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली.  

ऑनलाइन नोंदणी आणि मागेल त्याला सरकारतर्फेच स्वस्तात घरपोच वाळू पुरवठा करण्याचा या धोरणाचे राज्यभरातील सामान्य जनतेने स्वागत देखील केले आहे. मात्र, वाळू उत्खननासंदर्भात राज्य सरकारनेच ठरवलेल्या पर्यावरण अनुमती धोरणानुसार १० जून ते ३० सप्टेंबर पर्यंत कोणत्याही जलसाठ्यातून वाळू उत्खनन करता येत नसल्याने सर्वंकश वाळू धोरण अडचणीत आले आहे. यात कुणाच्याही हस्तक्षेपाने सुधारणा करता येत नाही. कारण दरम्यानच्या काळात पावसाचा वेग अधिक असल्याने नदी - नाल्यांना पूर आलेला असतो. मोठ्या प्रमाणात जलसाठा असतो. परिणामी उत्खनन करता येत नाही. रस्तेही चिखलमय असल्याने वाहतूक देखील करता येत नाही.

टेंडर पे टेंडर; कंत्राटदारांची पाठ

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील पर्यावरण अनुमती प्राप्त वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या बांधकाम योग्य वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, वाळू डेपो निर्मिती, व्यवस्थापन व विक्री करण्याकरीता जिल्हाधिकारी कार्यालयातील खनिकर्म शाखेला १० मे २०२३ रोजी ई-टेंडर अधिसूचना दुसऱ्यांदा प्रसारीत करावी लागली. यासाठी यापूर्वी २७ एप्रिल २०२३ रोजी ई - टेंडर अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आली होती. त्यानुसार २८ एप्रिल २०२३ रोजी टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले होते.

दरम्यान २ मे २०२३ रोजी टेंडर पूर्व बैठक घेण्यात आली होती. २८ एप्रिल ते ५ मे २०२३ पर्यंत ईच्छुकांना टेंडरमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. ८ मे २०२३ रोजी टेंडर ओपन केले असता सात डेपोंपैकी केवळ दोन डेपोंसाठी कंत्राटदार सहभागी झाले होते. उर्वरीत डेपोंसाठी कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही.

यासाठी ११ मे २०२३ रोजी सकाळी १० च्या सुमारास पुन्हा टेंडर प्रसिध्द करण्यात आले आहे. १२ मे २०२३ रोजी टेंडर पूर्व बैठक खनिकर्म शाखेत सकाळी ११ च्या सुमारास घेण्यात आली. यात ११ ते १६ मे पर्यंत टेंडर स्विकृतीचा कालावधी ठरविण्यात आला. १७ मे २०२३ रोजी दुपारी ३ वाजता टेंडर ओपन केले जाणार आहेत. मात्र मागचा अनुभव आणि पर्यावरण अनुमती धोरण आणि दोन महिन्यात होणाऱ्या पावसाचे आगमन पाहता, पुन्हा यासाठी तिसऱ्यांदा ई - टेंडर बोलावणार की टेंडर प्रक्रियाच रद्द करणार, अशी चर्चा जिल्हा वर्तुळात सुरू आहे.

सरकारचे वाळू धोरण ठरविण्याआधी अशी होती प्रक्रिया...

● नवीन वाळू धोरणा ठरवण्याआधी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील खनिकर्म विभागाने तालुकास्तरीय समितीकडून एकूण ७३ वाळू घाटांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यापैकी २१ वाळू घाट लिलाव योग्य ठरविण्यात आले होते.

● जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ ऑक्टोबर २०२२ रोजी जिल्हा वाळू सनियंत्रण समितीची बैठकीत २१ वाळूघाटांना मंजूरी देण्यात आली.

● प्रस्तावित लिलाव योग्य वाळू घाटांसाठी नागपूरच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांनी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी खाणकाम आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात लिलाव योग्य वाळूघाटासाठी ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी जनसुनावनी देखील झाली आहे.

● त्यासाठी जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल देखील २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

● २१ वाळूघाटांना पर्यावरण अनुमती प्राप्त करून घेणेकामी दिनांक २८ डिसेंबर २०२२ रोजी पर्यावरण तज्ज्ञ मुल्यांकन समिती (SEAC) व दिनांक ३ मार्च २०२३ रोजी राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकण प्राधिकरण समिती (SEIAA)  मार्फत प्रस्तावित वाळू घाटांना दिनांक ९ मार्च २०२३ रोजी पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी वैजापूर तालुक्यातील २ वाळू घाट महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत व सिल्लोड तालुक्यातील १ वाळू घाट सिल्लोड नगर परिषद अंतर्गत  सरकारी कामासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

सरकारच्या वाळू धोरणानंतरची अंमलबजावणी

सरकारच्या वाळू धोरणानंतर १९ एप्रिल २०२३ रोजी महसूल व वन विभागाने एक शासन निर्णय घोषित केला. त्यातील चुकांची दुरूस्ती करून २१ एप्रिल २०२३ रोजी अंतिम व सुधारित नवीन वाळू धोरणासाठी अंमलबजावणीचा निर्णय लागू झाल्यानंतर खनिकर्म विभागाने उर्वरीत १८ वाळू घाटासाठी ७ डेपो प्रस्तावित केले. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया सुरू केली. मात्र कंत्राटदारांकडून त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने सरकारच्या वाळू धोरणावरच पाणी फिरणार, असे चित्र निर्माण झाले आहे.

असे आहेत जिल्ह्यात वाळूघाट व डेपो

● फुलंब्री तालुक्यातील वडोद खू. व शेवता खु. निमखेडा येथे वाळू घाट असतील. गेवराई (गुंगी) गट नंबर ४९२ येथील १ हेक्टर सरकारी जागेवर वाळू डेपो प्रस्तावित केला. घाटापासून डेपोपर्यंत ९ कि.मी. अंतर आहे. येथून टेंडरनुसार दिलेल्या मुदतीत दोन टप्प्यात ४३ हजार २०२ वाळू उत्खनन होणार.

● पैठण तालुक्यात नांदर भाग - १ ते ३ व नवगाव भाग - २ व ब्रम्हगाव येथे वाळूघाट प्रस्तावित केले आहेत. पंथेवाडी गट क्रमांक ५४ येथील १ हेक्टर २० आर सरकारी जमिनीवर वाळू घाट प्रस्तावित केला आहे. संबंधित रेती घाटापासून ते डेपोपर्यंतचे अंतर ६ कि.मी.आहे. संबंधित वाळू घाटातून  १८ हजार ३५२ टन रेती उपसा केला जाणार आहे.

● सिल्लोड तालुक्यात सावखेडा बु. धानोरा, बोरगाव, कासारी येथे वाळू घाट प्रस्तावित केले आहेत. मोढा खु. येथील गट नंबर ११२ मध्ये २ हेक्टर व बोरगाव कासारी येथील गट नंबर १५० मध्ये ३ हेक्टर ५० आर सरकारी जागेवर वाळू डेपो प्रस्तावित आहेत. संबंधित वाळू घाटापासून वाळू डेपोचे अंतर प्रत्येकी २ कि.मी. आहे.

येथून १६००२ टन वाळू उत्खनन होणार

● वैजापूर तालुक्यात पुरणगाव, भालगाव, अव्वलगाव, मांडकी, झोलेगाव, लाखणी, लासूरगाव, येथे वाळू घाट प्रस्तावित आहेत. डाग पिंपळगाव येथील गट क्रमांक १९७ मधील ३५ हेक्टर ७८ आर. पैकी २ हेक्टर सरकारी जागेत वाळू घाट प्रस्तावित केला आहे. संबंधित वाळू घाटापासून वाळू डेपोचे अंतर १५. कि.मी. आहे.  याच तालुक्यात गट क्रमांक ५९ मध्ये एका खाजगी जागेवर २ हेक्टर ७० आर जागेवर संबंधित वाळू घाटापासून वाळू डेपोचे अंतर २० कि.मी.आहे.संबंधित वाळू घाटातून १६५५९ टन वाळू उत्खनन होणार आहे.

● कन्नड तालुक्यात देवळी या गावात वाळू घाट प्रस्तावित केलेला आहे. देवगाव रंगारी येथील गट क्रमांक ४१५ येथील १ हेक्टर सरकारी जागेवर वाळू डेपो प्रस्तावित केलेला आहे. संबंधित वाळू घाटापासून वाळू डेपोचे अंतर २० कि.मी. आहे. संबंधित वाळू घाटातून  ४०७१५८ टन वाळू उत्खनन होणार आहे.

सरकार समोर हाच आहे शेवटचा उपाय?

राज्य सरकारने तुर्तास तोंडावर आलेला पावसाळा लक्षात घेऊन राज्यभरातील ज्या - ज्या जिल्हा खनिकर्म विभागाने जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय समितीकडून वाळू घाटांचे सर्वेक्षण केलेले आहे, ज्या वाळू घाटांना लिलाव योग्य ठरविण्यात आले आहे. ज्या - ज्या वाळू घाटांना जिल्हा वाळू सनियंत्रण समितीने मंजुरी दिलेली आहे. ज्या - ज्या वाळू घाटांना  तालुका व जिल्हा सनियंत्रण समितीने व नागपूरच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या संचालकांनी खाणकाम आराखड्याला मंजुरी दिली आहे.

ज्या - ज्या वाळू घाटांसाठी जनसुनावणी झाली आहे. ज्या - ज्या वाळू घाटांसाठी  जिल्हा सर्व्हेक्षण अहवाल प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. ज्या वाळूघाटांची  पर्यावरण तज्ज्ञ मुल्यांकन समिती (SEAC) व राज्य पर्यावरण आघात मुल्यांकन प्राधिकरण समिती (SEIAA) मार्फत प्रस्तावित वाळू घाटांना पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली आहे. त्या वाळू घाटांसाठी टेंडर प्रक्रिया न करता सरळ लिलाव बोली पध्दतीने उत्खनन करण्यास मुभा द्यावी. हाच सरकारपुढे एकमेव पर्याय आहे. कारण टेंडर प्रक्रियेनंतर वाळू घाट ते वाळू डेपोपर्यंत पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, यासाठी विविध विभागांच्या परवानग्या व इतर कागदोपत्री खेळात पावसाळा येईपर्यंत प्रक्रियाचे कामकाज पूर्ण होणार नाही.