औरंगाबाद (Aurangabad) : शहरातील बहुचर्चित शिवाजीनगर रेल्वे क्राॅसिंगवर भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. तेव्हा भुसंपादनासह भुयारी मार्गासाठी लागणारे गर्डर आणि काँक्रिटच्या दोनशे मीटर रस्त्यासह २० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करून तसा प्रस्ताव रस्ते विकास महामंडळाने राज्य सरकारकडे सादर केला होता. त्याकाळात देखील भूसंपादनाबाबत महापालिका आयुक्तांसोबत बैठक झाली होती. मात्र महापालिका आणि विशेष भुसंपादन अधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने हा प्रकल्प बारगळला आता या प्रकल्पाची किंमत २० कोटीवरून ४० कोटींवर गेली आहे. यात देखील भूसंपादन अभावीच हे काम रखडल्याने भविष्यात रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकारला मोठी किंमत मोजावी लागेल. त्यामुळे तातडीने भुयारी मार्गाचा पेच सोडवल्यास जनतेच्या पैशाला कात्री लागणार नाही. शिवाय पाच लाख औरंगाबादकरांचा प्रवास सुखाचा होईल.
औरंगाबादसह बीडबायपास, सातारा-देवळाई आणि शेकडो ग्रामस्थांना शिवाजीनगरकडून देवळाई चौकाकडे जाण्यासाठी रेल्वे रुळ ओलांडावा लागतो. मात्र, रेल्वे गाडीची वेळ झाल्यावर एक ते दीड तास वाहने अडकून पडतात. गारखेडा, सूतगिरणीमार्गे शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांना संग्रामनगर उड्डाणपूल मार्ग लांब पडत असल्याने त्यामार्गे जाण्याऐवजी वाहनचालक शिवाजीनगरमार्गेच जातात. अरुंद रस्त्यामुळे या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होते, शिवाय रेल्वे क्रॉसिंगचा त्रासही सहन करावा लागतो.
एमएसआरडीसीला सरकारची परवानगी
बीड बायपासकडून संग्रामनगर ते देवानगरीकडे जाण्यासाठी सरकारने २०१२ साली रस्ते विकास महामंडळाकडे उड्डाणपूल बांधण्याची जबाबदारी टाकली होती. २०१४ मध्ये येथील पुलाचे बांधकाम वेळेत आणि दर्जेदार केल्याने सरकारने शिवाजीनगर भुयारी मार्गाची जबाबदारी दिली होती. त्यावर रस्ते विकास महामंडळातर्फे शिवाजीनगर भुयारी मार्ग बांधण्यासाठी एमएसआरडीसीकडून २० कोटी रुपयांचा प्रस्तावही सरकार दरबारी पाठवण्यात आला होता. राज्य सरकारकडून फेब्रुवारी २०१६ मध्ये काही अटींवर भुयारी मार्गासाठी मंजुरी देण्यात आली होती.
रेल्वे विभागाकडूनही मिळाले होते नाहरकत
रेल्वेरुळांखालचा मार्ग किंवा उड्डाणपूल उभारायचा असल्यास रुळांवरचे बांधकाम त्यांच्याकडूनच केले जाते. भुयारी मार्गाच्या कामासाठी ६ ऑक्टोबर २०१५ मध्ये एमएसआरडीसीने रेल्वेला देखील प्रस्ताव तयार करून पाठवला होता. नागरिकांबरोबर रेल्वे गेटमनची होणारी अडचण लक्षात घेता रेल्वे प्रशासनाने देखील फेब्रुवारी २०१६ मध्ये भुयारी मार्ग तयार करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले होते. यामध्ये ड्रेनेज आणि प्रकाश योजनेची व्यवस्था कशी असेल त्याचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून दिल्यावरच काम सुरू करावे अशी रेल्वेची अट देखील एमएसआरडीसीने मान्य केली होती.
महापालिकेची नुस्तीच मार्कींग भूसंपादन झालेच नाही
एमएसआरडीसीकडून भुयारी मार्गाचे काम करण्यात येणार असले तरी भुयारी मार्गात पाणी साचू नये यासाठी ड्रेनेज लाइनची व्यवस्था करण्याचे काम महापालिकेकडे सोपवण्यात आले होते. या संदर्भात ५ मार्च २०१६ रोजी तत्कालीन प्रभारी महापालिका आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांच्यासोबत एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. यानंतर लगेच संयुक्तपणे स्थळ पाहणी करून अडथळा निर्माण करणाऱ्या इमारतींवर मार्किंग देखील केले गेले होते. पण पुढे भूसंपादनासाठी हे काम रखडले.
