छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत आयआयटी पवई पहिल्या टप्प्यातील झालेल्या २२ निकृष्ट रस्त्यांचा 'टेंडरनामा'ने भांडाफोड केला होता. त्यानंतर आयआयटी पवईच्या या शिखर संस्थेने रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत ताशेरे ओढले. आता हवालदिल झालेला कंत्राटदार स्मार्ट सिटी कार्पोरेशनला रस्त्यांची कामे थांबवण्याचा इशारा देत स्मार्ट सिटी आणि महापालिका प्रशासनावर गंभीर आरोप करू लागल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.
टेंडर भरून अटी-शर्ती न पाळता वेळेवर काम न करणार्‍या तसेच अर्धवट आणि निकृष्ट कामे करणार्‍या ए. जी. कंन्सट्रक्शनचा भांडाफोड 'टेंडरनामा'ने केला. त्यानंतर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन मार्फत तांत्रिक सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या पवईच्या आयआयटीने वृत्त मालिकेची दखल घेत संबंधित कंन्सट्रक्शन कंपनीवर ताशेरे ओढले होते.
असे असताना स्मार्ट सिटी प्रशासनाने निकृष्ट कामांची दुरूस्ती न करता तसेच पुढील कामे करण्यास प्रतिबंधित करून काळ्या यादीत न टाकता त्याला पुन्हा दुसऱ्या टप्प्यातील ४४ रस्त्यांचे बांधकाम करायची यादी दिली. मात्र या कामासाठी अनेक अडचणी येत असल्याचे म्हणत महापालिका आणि स्मार्ट सिटी प्रशासन स्वतःचे अपयश झाकण्यासाठी आमच्या कंपनीची बदनामी करत असल्याचा आरोप करत पुढील रस्त्यांची कामे थांबवण्याचा इशारा कंपनीने एका पत्राद्वारे स्मार्ट सिटी प्रशासनाला दिला आहे.
स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडे १११ रस्त्यांसाठी ३१७ कोटी २२ लाखाची तरतूद नव्हती. फक्त ८० कोटीचीच तरतूद होती. त्यात १८० कोटीत ६६ रस्त्यांचेच बांधकाम करण्याचे ठरले. त्यात पहिल्या टप्प्यातील २२ रस्त्यांची कामे अत्यंत सुमार दर्जाची झाली आहेत. त्यातही ही कामे अर्धवट असताना स्मार्ट सिटी प्रशासनाने निकृष्ट रस्त्यांची दुरुस्ती आणि अर्धवट कामे पूर्ण न करता गत सहा महिन्यांपासून दुसऱ्या टप्प्यातील ४४ रस्त्यांची कामे करण्याचा तगादा ठेकेदाराकडे लावला. मात्र काम करत असताना स्मार्ट सिटी प्रशासन व महापालिका येणाऱ्या अडचणी सोडवत नसल्याचा आरोप ठेकेदार करीत आहे. ४४ रस्त्यांपैकी केवळ २६ रस्त्यांचेच नकाशे देण्यात आले आहेत, असे ठेकेदाराचे म्हणणे आहे.
अत्यंत गुंतागुंतीच्या या विषयाचा तंतोतंत अभ्यास करताना 'टेंडरनामा'ने या संपूर्ण रस्त्याचे अंदाजपत्रक मिळवले असता यश इनोव्हेटीव्ह सोलुशन एल एल पी या प्रकल्प सल्लागारामार्फत रस्त्यांची यादी सादर केल्यानंतर महापालिकेने त्याला तांत्रिक मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. यात अंदाजपत्रक तयार करताना जिओलाॅजिकल सर्वेक्षणच केले नसल्याचा गौप्यस्फोट ठेकेदाराने केला आहे.
रस्त्याचे बांधकाम करण्यापूर्वी रस्त्यावरील वाहनांची संख्या किती, प्राथमिक व दुय्यम भार रस्त्यांची तांत्रिक तपासणी, मृद सर्वेक्षण व तपासणी, रेडीमिक्स काॅंक्रिटसह सीबीआर तपासणी व आयआयटीने वेळोवेळी केलेले तपासणी अहवाल, बांधकाम झालेल्या रस्त्यांचे मोजमाप पुस्तिका यासंदर्भात 'टेंडरनामा'ने माहिती अधिकारात विचारणा केली असता, सदर माहिती नंतर देऊ, असे म्हणत अधिकाऱ्यांनी टोलवाटोलवी केली.
माहिती अधिकारात नियमानुसार तीस दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असताना दोन महिने लावले. त्यात केवळ वर्क ऑर्डर, रस्त्यांची यादी देऊन समाधान करण्यात आले. यावरून या कामात मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा संशय बळावत आहे.
आता पुढील टप्प्यातील कामे सुरू करण्याआधी आधीचे रस्ते जलवाहिनीसाठी खोदकाम केल्याने रस्ते खराब झाल्याचा दावा ठेकेदार करत आहे. त्या खराब रस्त्यांची दुरूस्ती करणे आमचे काम नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे. रस्ते कामात अडथळा निर्माण करणारे खांब आणि अतिक्रमण हटवा, असे वारंवार सांगुनही महापालिका व स्मार्ट सिटी प्रशासन लक्ष देत नसल्याचा आरोप ठेकेदाराने केला आहे. रस्त्याचे काम करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनामार्फत निश्चित केंद्रबिंदू ठरवला जात नसल्याचा आरोप देखील ठेकेदाराने केला आहे. मात्र त्याने केलेले आरोप आणि प्रत्यक्षात पहिल्या टप्प्यातील निकृष्ट बांधकाम झालेल्या रस्त्यांची स्थिती म्हणजे उलट्या बोंबा असल्याची स्मार्ट सिटी वर्तुळात चर्चा आहे.
शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत बहुतांश रस्त्यांची कामे सुमार दर्जाची झाली आहेत. कामे दर्जेदार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी यंत्रणेमार्फत जो ठेकेदार नेमला आहे, त्याला वारंवार स्मार्ट सिटी प्रशासनामार्फत निकृष्ट कामांची दुरूस्ती करण्याबाबत सांगितले जात आहे. रस्त्यातील निकृष्ट दर्जा असलेल्या भागाचे स्मार्ट सिटी प्रशासनामार्फत मोजमाप देखील केले जात नाहीए. 'टेंडरनामा' वृत्त मालिकेनंतर आयआयटीने देखील रस्ते बांधकामाच्या गुणवत्तेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
असे असताना ठेकेदारच स्मार्ट सिटी प्रशासनावर आरोप करत आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबाबत भाजपचे शहर अध्यक्ष शिरीष बोराळकर, सहकार मंत्री अतुल सावे, केंद्रिय मंत्री डाॅ. भागवत कराड, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा म्हाडाचे अध्यक्ष संजय केनेकर यांनी देखील ठेकेदाराच्या विरोधात महानगरपालिका प्रशासकांना जाब विचारला आहे. मात्र अद्याप प्रशासकांनी कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
ठेकेदारावर ए. जी. कंन्स्ट्रक्शन, छत्रपती संभाजीनगर या ठेकेदार संस्थेला स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत पहिल्या टप्प्यात अंदाजपत्रकानुसार ८४ कोटी ७ लाख ६९ हजार २८ रूपये इतक्या रकमेनुसार 11 टक्के कमी दराने ७४ कोटी ९६ लाख ४२ हजार १४२ रूपये ८१ पैसे या प्रमाणे १० मे २०२२ रोजी वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती. दुसऱ्या टप्प्यात ८६ कोटी ८० लाख ४९ हजार ६११ रूपयाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. यात तब्बल १५ टक्के कमी दराने टेंडर भरणारे ए. जी. कंन्सट्रक्शन कंपनीलाच ७४ कोटी ३८ हजार ९२७ रूपये ३० पैसे याप्रमाणे त्यालाच हे काम देण्यात आले.
तिसऱ्या टप्प्यात ९० कोटी १० लाख ९ हजार ९१५ रूपयाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. यातही १५ टक्के कमी दराने टेंडर भरणाऱ्या ए. जी. कंन्सट्रक्शन कंपनीला ७६ कोटी ७४ लाख ३८ हजार ६७१ रूपये १० पैसे प्रमाणे अंतिम किंमतीत त्याला काम देण्यात आले. या कामांची वर्क ऑर्डरही त्याला १० मे २०२२ रोजी देण्यात आली होती. परंतु संबंधित संस्थेला स्मार्ट सिटी प्रशासनाने वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर अटी व शर्तीप्रमाणे काम सुरू न करणे, विहित वेळेत काम पूर्ण न करणे सुरू केलेली कामे अर्धवट अवस्थेत ठेवून अनेक दिवस बंद ठेवतात. या कारणांमुळे नागरिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे नागरिकांचा प्रशासन व ठेकेदारावर रोष निर्माण होत आहे.
स्वतःची चूक झाकून स्मार्ट सिटी प्रशासनावर आरोप करणाऱ्या ठेकेदाराला स्मार्ट सिटी प्रशासनाने पुढील कामे घेण्यास प्रतिबंधित करण्यात येवून त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, तसेच झालेल्या कामाची सखोल चौकशी करून चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांची देयके अदा करू नयेत, अशा तक्रारी थेट महानगरपालिका प्रशासकांकडे करण्यात आल्या आहेत.
