छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : तालुक्यातील मंगरूळ गावात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या दुरुस्तीचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाले असून, इमारतीवर टाकलेल्या पत्रातून गळती लागल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरून जास्तीचे बिल दाखवून सरकारची दिशाभूल केली जात आहे, असा गंभीर आरोप करत ग्रामंस्थांनी या निकृष्ट बांधकामाची चौकशी करून संबंधित उप अभियंता याला शासन सेवेतून बडतर्फ करून संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामंस्थांनी झेड सीईओ व छत्रपती संभाजीनगर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांच्याकडे केली आहे. यासोबतच गावात चांगला सिमेंट रस्ता फोडून त्यावर पॅव्हरचा निकृष्ट रस्ता तयार केल्याचा आरोप देखील ग्रामस्थांनी केला आहे. यासंदर्भात देखील अशाच स्वरूपाची तक्रार गावकऱ्यांनी केली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील व तालुक्यातील मंगरूळ गावात जिल्हा परिषदेच्या शाळेचे काम निकृष्ट दर्जाची करण्यात आले असून कंत्राटदार आणि बांधकाम विभाग विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. येथील गेल्या दिड महिन्यांपूर्वी काही पत्रे बदलण्यात आली होती. व किरकोळ प्लास्टर करण्यात आले होते. या कामामध्ये हलक्या दर्जाची पत्रे वापरण्यात आल्याचा गावकऱ्यांनी आरोप केला आहे. सदर प्लास्टर करताना हलक्या दर्जाचे सिमेंट वापरून प्लास्टर केले गेले. या सर्व निकृष्ट कामाचे जास्तीचे बिल आकारून बिल उचलण्याच्या तयारीत कंत्राटदार असल्याचा उल्लेख ग्रामस्थांनी तक्रारीत केलेला आहे. यामुळे शासनाच्या लाखो रूपयांचे नुकसान होण्याआधी विद्यार्थांच्या जीवाची कसली पर्वा नसणाऱ्या अधिकारी व कंत्राटदाराच्या कामाची त्रयस्थ समितीमार्फत चौकशी करून कंत्राटदाराचा परवाना रद्द करावा व त्याला काळ्या यादीत टाकुन त्याला प्रत्यक्षपणे मदत करणार्या संबंधित नियुक्त अभियंत्याला बडतर्फ करावे, अन्यथा लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषणाचा इशारा ग्रामंस्थांनी झेडपी सीईओ व गट विकास अधिकाऱ्यांना दिला आहे. ग्रामस्थांच्या तक्रारीची शहानिशा करण्यासाठी टेंडरनामा प्रतिनिधीने छत्रपती संभाजीनगरापासून ४५ किलोमीटर अंतरावर असलेले मंगरूळ गाव गाठले. तेथील शाळा दुरूस्तीची शहानिशा केली असता दुरूस्तीनंतर देखील गळती लागल्याचे एका शिक्षकाने सांगितले.
शाळा दुरूस्तीच्या कामाबाबत प्रतिनिधीने झेडपीतील सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत एका अभियंत्याकडे विचारणा केली असता आमच्याकडून फक्त एकाच वर्ग खोलीची दुरूस्ती झाल्याचे म्हणत त्यांनी बांधकाम विभागाकडे बोट दाखविले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारले असता त्यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत काम झाल्याचे म्हणत मग्रारोहयोकडे बोट दाखवले हा विभाग मात्र माहित नसल्याचे म्हणत यादी पाहुण तपासून सांगतो, असे म्हणत आहे. मागील चार वर्षांपूर्वी कोरोनामुळे शाळा बंद अवस्थेत असल्याने अनेक शाळांची देखभाल दुरुस्ती अभावी दुरावस्था झाली होती. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकासह जिल्ह्यातील झेडपी अंतर्गत शाळा इमारती विद्यार्थ्यांसाठी सुरक्षित आहेत का ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी न्यायालयाने एक पथक स्थापण केले. पथकाने दिलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील अनेक शाळा दुरूस्तीची कामे सुरू करण्यात आली. अशातच मंगळुर येथील झेडपी शाळेच्या दुरुस्तीचे बांधकाम कंत्राटदाराकडून अतिशय निकृष्ठ दर्जाचे होत असल्याचे ग्रामस्थांनी उघडकीस आणले आहे. प्लास्टरसारख्या बांधकामासाठी वापरण्यात येत असलेले रेती, सिमेंट सारखे साहित्य अतिशय अल्प दर्जाचे असून यामुळे झेडपीतील संबंधित बांधकाम विभागाचे अभियंता आणि कंत्राटदार यांनी विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ खेळत असल्याचे टेंडरनामा तपासात उघड झाले आहे.
एकीकडे सरकारकडून जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा सुधारण्या करीता व जिल्हा परिषद शाळांमधील पट संख्या वाढावी,दर्जा सुधारावा यासाठी प्रयत्न करत आहे. मात्र या सर्व बाबींचे कुठेही काटेकोर पालन होत नसून शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे काम संबंधित अधिकारी यांना हाताशी धरून कंत्राटदार करत आहेत. मात्र या सर्व बाबींची चौकशी होणे गरजेचे असताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून अधिकारी व कंत्राटदारांना पाठीशी घालण्याचे काम केले जात आहे. अशा कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याची मागणी स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान नव्यानेच पत्रे टाकल्यानंतर गळती लागूच कशी शकते, प्लास्टरला रंगरंगोटी का केली नाही, यात वारा - वादळात इमारतीवर टाकलेली पत्रे अंगावर पडल्यास कधीही दुर्घटना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या सर्व बाबींची सखोल चौकशी करून कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाका, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील एका शाळेचे प्रकरण उघडकीस आले. यात जिल्ह्यात जवळपास दोन हजार ११९ शाळा आहेत. यातील कोट्यावधी रूपये खर्च करून बहुतांश शाळांची दुरूस्ती सुरू आहे.त्यामुळे सर्वच शाळांची विशेष पथकाकडून पाहणी करून दुरूस्तीचा दर्जा सीईओ विकास मीना तपासातील काय , असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.