छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : विमानतळाच्या विस्तारीकरणात भूसंपादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांअभावी भूसंपादन अद्याप रखडले आहे. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी ही बाब उघडकीस आणताच महापालिकेने त्याचा राग व्यक्त करत या विभागातील सर्वच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखवल्याचा दावा विशेष भूसंपादन विभागाने केला आहे. तब्बल ५७८ कोटींची मिळूनही १३९ एकरांत होणारे विस्तारीकरण रखडले आहे.
विमानतळाला धोका कायम
परिणामी गेल्या ३० वर्षांत वैमानिक, विमानतळ प्राधिकरणापुरत्याच मर्यादित असलेल्या गंभीर समस्येला अधिक धोका पोहोचला आहे. विमानतळाच्या चहुबाजूंनी उंच इमारती, त्यावरील दिवे, सोडियम व्हेपर लँप आणि मांस विक्रीची दुकाने यामुळे दिवसेंदिवस विमान लँडिंग धोकादायक होत आहे. यातून एखादा भयंकर अपघात होण्याची शक्यता असल्याची इशारेवजा तक्रार वैमानिकांनी देखील गत कित्येक वर्षांपासून विमान प्राधिकरणाकडे केली आहे. वैमानिकांच्या तक्रारीमुळे महापालिका, पोलिस, सिडको व जिल्हाप्रशासनाच्या पाठपुराव्यामुळे विमानतळ प्राधिकरणाने विस्तारीकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. निधी मंजुर होऊन ही अद्याप भुसंपादनाला मुहूर्त न लागल्याने विमानतळाला धोका कायम असल्याचे चित्र दिसत आहे. गेल्या ३१ वर्षात काही विमानाच्या हवाई मार्गात पक्ष्यांमुळे अडथळा आल्याच्या घटना घडल्या आहेत. यामुळे चिकलठाणा विमानतळावर लँड होणार्‍या व टेक ऑफ घेणार्‍या विमानांतील हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पक्ष्यांची संख्या वाढण्यास कारणीभूत असणारी लगतच्या परिसरातील मांस विक्रीची दुकाने बंद करा, झाडांची छाटणी करा, विमानतळाच्या भिंतीला खेटून वाहणारा नाला बंद करा, तसेच भिंतीला खेटून असणार्‍या वसाहतीमुळे वाढलेली कचर्‍याची समस्या दूर करा, अशा सूचना विमान प्राधिकरणाकडे सातत्याने केल्या जातात.
मागील दहा वर्षांपूर्वी विमानतळ प्राधिकरणाचे तत्कालीन प्रमुख डी. जी. साळवे, तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार, तत्कालीन पोलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह आणि महानगरपालिका व सिडकोच्या अधिकार्‍यांची बैठक झाली होती. त्यात या सुरक्षाविषयक गंभीर प्रश्नावर देखील चर्चा झाली होती. विमानतळासंदर्भातील निर्णय जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारित येत असल्याने त्यांच्या निर्देशानुसार पुढील विमानतळ विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र प्रस्ताव मंजुर होऊनही विस्तारीकरण रखडल्याने विमान आणि विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार विमानतळावर ये-जा करणार्‍या विमानांना पक्षी, लगतच्या परिसरातील उंच इमारती आणि रस्ते व इमारतींवरील दिवे या तीन बाबी त्रासदायक ठरत आहेत. मागील काही वर्षात विमानांसमोर पक्षी आल्याच्या अनेक घटना घडल्या. केवळ वैमानिकांच्या कौशल्यामुळे दुर्दैवी प्रकार घडला नाही. विमानतळालगतच्या मुकुंदवाडी, चिकलठाणा, बकाल वस्ती, मुर्तीजापूर परिसरात उंच इमारतींची संख्या वाढली आहे. त्यामुळेही वैमानिकांना विमानतळावर लँडिंग करताना विमान नियंत्रणात ठेवणे कठीण जात आहे. याशिवाय सायंकाळी आणि रात्री येणार्‍या विमानांना परिसरातील पथदिवे आणि हॉटेल व उंच इमारतींवरील दिव्यांमुळे अडथळे येत आहेत. यासंदर्भात विमान कंपन्यांच्या अनेक वैमानिकांनी तक्रारी केल्या आहेत.
२६ एप्रिल १९९३ रोजी इंडियन एअरलाइन्सच्या आयसी ४९१ या छत्रपती संभाजीनगरहुन मुंबईला जाणार्‍या विमानाला चिकलठाणा विमानतळावर अपघात झाला होता. टेक ऑफ करताना विमानतळाच्या भिंतीजवळून जाणार्‍या कापसाच्या ट्रकशी धडक होऊन झालेल्या या दुर्घटनेत ५३ प्रवासी आणि दोन विमान कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला होता. त्यात व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक नंदलाल धूत यांचाही समावेश होता. या अपघातानंतर विमानतळाबाहेरचा तो रस्ता वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला व नंतर विमानतळाचे अर्धवट विस्तारीकरण करण्यात आले होते. अनेक समंस्यांच्या गर्तेत अडकलेले चिकलठाणा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत भूसंपादन समन्वय शाखेमार्फत तत्कालीन जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी २१ डिसेंबर २०२३ रोजी विशेष भूसंपादन अधिकारी, विशेष घटक छत्रपती संभाजीनगर यांना भूसंपादनासाठी प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे. त्यानुसार त्यांना भूसंपादनाचे आदेश दिले होते. विस्तारीकरणासाठी आवश्यक असलेली मौजे चिकलठाणा, मुकुंदवाडी, मुर्तिजापूर येथील एकूण १३९ एकर जमिनीचे विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन करणे आवश्यक आहे.
विमानतळाच्या विस्तारीकरणात बाधीत जमीन संपादित करण्यासाठी महानगरपालिकेने स्थापण केलेल्या विशेष भूसंपादन अधिकारी व विशेष घटक यांच्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना शासकीय वाहन नाही, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर, झेराॅक्स मशीन, इत्यादी यंत्रसामुग्री नाही, शासनाने ११ पदे मंजूर केलेली असताना केवळ ५ पदे कार्यरत आहेत. यात वरिष्ठ लिपिक, रचना सहाय्यक, २ शिपाई, कार्यरत आहेत.विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे विभागीय मुद्रांक व मुल्यांकन कार्यालयाचा नगर रचनाकार म्हणून अतिरिक्त कार्यभार आहे. तसेच या कार्यालयातील एका कनिष्ठ लिपिकावर विभागीय सहसंचालक कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिकाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. दुसऱ्या कनिष्ठ लिपिकावर विभागीय मुद्रांक व मुल्यांकन कार्यालयाचा वरिष्ठ लिपिकाचा कार्यभार आहे. विशेष भूसंपादन अधिकारी व विशेष घटक या कार्यालयाला नगर विकास विभागाने जाहिर केलेल्या १७ ऑक्टोबर १९८३ निर्णयानुसार महानगरपालिकेने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेतन व इतर भत्ते, स्टेशनरी, आसन व्यवस्था, कार्यालयाचे वीजबिल व फर्निचर तसेच मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे ही महानगर पालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र या कार्यालयाकडे महानगरपालिका कुठलीही पायाभुत सुविधा पुरविण्यात कुचराई करते.
चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरण आणि त्यापोटी होणाऱ्या ५७८.४५ कोटी रुपयांच्या खर्चास शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे भूसंपादनाची जबाबदारी टाकताच येथील अधिकाऱ्यांनी कार्यालयीन कामकाजात येत असलेल्या अडचणींचा जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे पाढाच वाचला. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांना अनेकदा संबंधित कार्यालयाला पायाभूत सुविधा देण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. मात्र त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही. विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या पत्रांना देखील केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. याउलट महानगरपालिका पायाभुत सुविधा देत नसल्याने विस्तारीकरण रखडल्याचा प्रकार या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांनी चव्हाट्यावर आणताच येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा पगार रोखत खरे बोलण्याची शिक्षा दिली जात आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानतळाच्या विस्तारीकरणाची प्रतीक्षा केली जात होती. विस्तारीकरणासाठी आधी १८२ एकर जागेच्या भूसंपादनाची मागणी केली जात होती. दोन वर्षांपूर्वी महसूल व उप अधीक्षक भूमीअभिलेख कार्यालयामार्फत जागेची संयुक्त मोजणीही झाली होती; परंतु नंतर १४७ एकर जागेचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय झाला. यातील ८ एकर क्षेत्र हे भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिपत्त्या - खालीच आहे. त्यामुळे १३९ एकर क्षेत्र संपादित करणे आवश्यक आहे. या १३९ एकर भूसंपादनासाठी निधीची प्रतीक्षा केली जात होती.अखेर ५७८.४५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने विस्तारीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याने आता विस्तारीकरणाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र ज्या कार्यालयावर जबाबदारी टाकली त्या कार्यालयाकडे कोणत्याही पायाभूत सुविधा नसल्याने अद्याप विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी संयुक्त स्थळ पाहाणी केली नाही. दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या मोजणीचे सुधारित मोजणी केली नाही. नवीन विकासाचे कोणतेही काम केले गेले नाही. जुन्या मोजणी नकाशा नुसार भूसंपादन करावयाच्या जागेतील मालमत्ता जसे की रस्ते, नदी, नाले, विहिरी, बांधकामे, शेती, फळबागा यांचे अद्याप सर्व्हेक्षण करण्यात आले नाही.
भूसंपादन प्रक्रियेत मालमत्ता धारकाचे नाव कमी करून विमानतळ प्राधिकरणाचे नाव लावणे आवश्यक आहे, मात्र ही प्रक्रिया देखील खोळंबली आहे. अद्याप मालमत्तांची पडताळणी झालेली नाही. आमच्याकडे कुठल्याही पायाभूत सुविधा नसल्याचे म्हणत भूसंपादन कसे करणार , असे म्हणत भूसंपादन अधिकारी हात वर करत आहेत, तर पायाभूत सुविधा देण्याबाबत पत्रव्यवहार केल्याचे जिल्हाधिकारी सांगत आहेत.या तिघांच्या वादात मात्र विमानतळ प्राधिकरण हतबल झाले आहे.चिकलठाणा विमानतळ विस्तारीकरणासाठी सर्वाधिक भूसंपादन हे चिकलठाण्यात होणार आहे. यापूर्वी चिकलठाणा विमानतळासाठी सिडकोने भूसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला देण्याबाबत शेतकऱ्यांचा रोष कायम आहे. त्यामुळे येथे वादाची ठिणगी पेटू शकते. त्यामुळे विशेष भूसंपादन अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येथे मोठा पोलिस बंदोबस्त तसेच सुरक्षा जवानांची आवश्यकता आहे. याचा सर्व खर्च महानगरपालिकेला झेपावेल का, हा खरा संशोधनाचा विषय आहे. विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी १८२ एकर जागेची मागणी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडून करण्यात आली होती. त्यासाठी जागेची मोजणीही झाली होती; परंतु १८२ एकर ऐवजी आता १४७ एकर जागेचे भूसंपादन होणार आहे. त्यात ८ एकर जागा विमानतळ प्राधिकरणाची असल्याने केवळ १३९ एकर जमीनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहेत. यामुळे नागरिकांच्या घरांबरोबर फळझाडे, विहिरी, बोअरवेलही वाचणार आहेत.छत्रपती संभाजीनगर शहर हे विभागीय मुख्यालय आहे. व शहरातील विमानतळ हे राज्यातील महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आहे. मराठवाडा विभागातील जनतेच्या दळणवळणाच्या व कृषी उत्पादनाच्या वाहतुकीसाठी आणि परिसरातील जागतीक दर्जाच्या पर्यटन स्थळांचा विचार करता येथील विमानतळाचा विकास करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हे विमानतळ भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या मूळ मालकीचे आहे. शासन निर्णयानुसार विस्तारीकरणासाठी जमीनीचे भूसंपादन संस्था म्हणून महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्यादित, मुंबई यांचे नाव घोषित करण्यात आले आहे.
सदर कंपनीने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकारी यांना भूसंपादनाचा प्रस्ताव पाठवला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामासाठी विशेष भूसंपादन अधिकारी व विशेष घटक या कार्यालयाला प्राधिकृत करण्यात आले. चिकलठाणा विमानतळाची धावपट्टी सध्या ९ हजार ३०० फूट म्हणजेच २८३५ मीटर लांबीची आहे. विस्तारीकरणात १२ हजार फुटांची म्हणजे ३६६० मीटर लांबीची धावपट्टी होईल. धावपट्टी विस्ताराने भविष्यात विमानतळावर मोठी कार्गो विमाने, तसेच जास्त प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या जम्बो विमानांची उड्डाणे शक्य होतील.विमानतळावर विमानाची वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी समांतर ‘टॅक्सी वे’ आवश्यक असते. अधावपट्टीचा विस्तारासह समांतर ‘टॅक्सी वे’देखील विस्तारीकरणात होईल. विमानांची पार्किंग व्यवस्था, नवीन इमारत आदींचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र गत सहा महिन्यांपासून भूसंपादनाला ग्रहण लागल्याने यासर्व स्वप्नांवर पाणी फेरले जात आहे.