छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati SAmbhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगरात शेंद्रा ते वाळूज अखंडित उड्डाणपूल आणि मेट्रोचे दिवास्वप्न दाखवणाऱ्या स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांनी या दोन्ही प्रकल्पांच्या प्रकल्प व्यवस्थापकाचे साडेसात कोटीत खिसे भरल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.
नुकतीच स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत स्मार्ट सिटीचे संचालक भास्कर मुंढे यांनी स्मार्ट सिटीने केलेल्या विकासकामांचे लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश दिल्याने मेट्रो व अखंडीत पुलासाठी प्रकल्प व्यवस्थापकावर कोट्यवधी रुपये जनतेच्या घामाच्या पैशातून खर्च केल्याने कारभाऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे, अशी चर्चा महानगरपालिका वर्तुळात जोरदार सुरू आहे.
हे दोन्हीही प्रस्ताव एनएचआयने स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या कारभाऱ्यांना ३० जुलै २०२३ रोजीच परत पाठवले होते. त्यामुळे हे दोन्हीही प्रकल्प शहरात कधीच साकार होणार नाहीत, असे असताना कोट्यवधीचा चुराडा कुणी कशासाठी केला. इतक्या पैशात जालना रोडला समांतर असणारा हायकोर्ट ते म्हाडा काॅलनी मुर्तीजापूर सिमेंट रस्ता झाला असता व जालनारोडची कोंडी फुटली असती.
शेंद्रा ते वाळूजपर्यंत एकच अखंड उड्डाणपूल तयार करण्याचा प्रस्ताव महामेट्रोमार्फत तयार करण्यात आला होता. प्रस्ताव तयार करण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने तब्बल साडेसात कोटी रुपये खर्च केले. हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पाठविण्यात आला होता. प्राधिकरणाने ३ हजार ७३७ कोटींचा प्रस्ताव निधी नसल्याचे कारण दाखवून स्मार्ट सिटीकडे परत पाठविला आहे. त्याचप्रमाणे मेट्रो प्रकल्पही अशक्यप्राय असल्याचा दावा खा. इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.
स्मार्ट सिटीचे तत्कालीन सीईओ आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सुमारे दीड वर्षापूर्वी महामेट्रोला शेंद्रा ते वाळूज अखंड उड्डाणपूल, त्यावर मेट्रोचा डीपीआर तयार करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी तब्बल साडेसात कोटी रुपयेही देण्यात आले. महामेट्रोने डीपीआर तयार केला. जवळपास ३ हजार कोटींच्या अखंड उड्डाणपुलाचा डीपीआर तयार केला. त्याचे स्मार्ट सिटीत सादरीकरणही झाले. महामेट्रोने हा प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठविला. त्यांच्या कोणत्याही योजनेत हा उड्डाणपूल नव्हता. आर्थिक तरतूदही नव्हती. त्यामुळे त्यांनी ३ हजार ७३७ कोटींचा प्रस्ताव परत स्मार्ट सिटीला पाठविला आहे.
विशेष बाब म्हणजे प्रस्ताव बारगळल्याचे पत्र स्मार्ट सिटीला २३ मे २०२३ रोजी प्राप्त झाले. हे पत्र टेंडरनामाकडे उपलब्ध आहे. कुठलाही प्रस्ताव मार्गी तर लागलाच नाही. याऊलट जनतेच्या साडेसात कोटींचा चुराडा तत्कालीन सीईओंच्या काळात झाला आहे. हा निधी शहरातील विकास कामांसाठी परत मिळावा, यासाठी जलील यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा केला होता. मात्र त्याला अपयश आले.
शहरात मेट्रो प्रकल्प राबविण्यासारखी अजिबात परिस्थिती नाही. नसताना स्मार्ट सिटी प्रशासनाने केवळ मर्जीतला प्रकल्प व्यवस्थापक डोळ्यासमोर ठेवून छत्रपती संभाजीनगरकरांना दिवास्वप्न दाखविण्याचे काम केले. देशातील बहुतांश मेट्रो सेवा आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या आहेत. त्यातच प्रकल्प व्यवस्थापकाची मर्जी राखण्यासाठी स्मार्ट सिटीने मेट्रोचा प्रकल्प आणला. तांत्रिकदृष्ट्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी शहरात होऊच शकत नाही. या प्रकल्पासाठी निधी केंद्र शासन कधीच देत नाही. त्यासाठी एसपीव्ही स्थापन करावी लागते. यामध्ये महामेट्रो, राज्य आणि महानगरपालिकेला निधी टाकावा लागतो.
महानगरपालिकेकडे शिवाजीनगर भुयारी मार्गाचा वाटा नव्हता. तो शासनाने भरला. नवीन पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत ९०० कोटीचा वाटा सरकारला भरावा लागला. मग मेट्रोचा वाटा कोठून टाकणार? ही सगळी स्थिती माहित असताना महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी या दोन्ही प्रकल्पात साडेसात कोटींचा चुराडा केलाच कसा? याची लेखा परिक्षण अहवात नोंद होईल का, या प्रश्नांचे उत्तर आता छत्रपती संभाजीनगरकर शोधत आहेत.
