छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : रस्त्यांवरील तांत्रिक दोषांमुळेच १६ दिवसांपूर्वी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास सिडको उड्डाणपुलाच्या कठड्याला एचपी कंपनीचा गॅस टॅंकर पलटी होऊन गॅस गळती झाल्याचा साक्षात्कार महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांना झाला अन् त्यांचे अचानक डोळे उघडले. भविष्यात अशा पद्धतीची घटना पुन्हा घडू नये, यासाठी त्यांनी प्रमुख रस्त्यांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय १ फेब्रुवारी रोजी घेतला होता.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी, शहर वाहतूक शाखेचे अधिकारी व महावितरण कंपनीच्या अधिकार्यांची समिती गठीत केली. या समितीला प्रमुख रस्त्यांची पाहणी करून काय त्रुटी आढळल्या व त्यावर काय उपाययोजना करता येतील, याचा सविस्तर अहवाल ७ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नेमलेल्या चौकशी समितीच्या सोळा दिवसांत केवळ बैठका आणि चर्चाच सुरू असल्याचे महापालिका वर्तूळातुन "टेंडरनामा" तपासात पुढे आले आहे. मुदत ७ दिवसाची असताना अद्याप समितीने अहवाल सादर केला नाही. त्यामुळे रस्ते बांधकाम करताना स्वतः च्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी, की बांधकाम करण्याआधी वीजेचे खांब हटविण्यात आले नसल्याचा अजब कारभार उघडा पडू नये, यासाठी की रस्ते बांधकाम करताना स्वतःचे पाप उघडे पडू नये, यासाठी की कुण्या लोकप्रतिनिधींचा की कंत्राटदार लाॅबीचा दबाब समितीवर येत आहे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
रस्त्यावर तांत्रिक दोष नसते तर, ही घटना टाळती आली असती, तांत्रिक दोषांमुळेच ही घटना घडली. उड्डाणपूल रस्त्याच्या बाजूला बांधला, आता तो पाडणे शक्य नाही, किमान आता अशा गंभीर घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी उपाययोजना करणे तरी सहज शक्य आहे, असे म्हणत त्यांनी अपघाताचे खापर सार्वजनिक बांधकाम विभागावर फोडले होते. उड्डाणपुलाच्या धावपट्टीवर चढताना रिफ्क्लेक्टर, वळणमार्गाच्या सुचना, ॲरो बोर्ड वगैरे काहीच नसल्याचे म्हणत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे जालनारोडसह प्रमुख रस्त्यांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. मात्र त्यांनी ७ दिवसांत वस्तुनिष्ठ अहवाल मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असताना समिती केवळ बैठका आणि चर्चेतच व्यस्त आहे. त्यामुळे समितीवर कुणाचा दबाव आहे का, स्वतः च्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी अहवाल देण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असा संशय बळावत आहे.
झेंडा चौक, कैलासनगर, जिन्सी पीईएस काॅलेजसह अन्य भागात वाहतुकीचा उडालेला बोजवारा पाहुण क्षुल्लक कारणासाठी अर्धवट स्थितीत रूंदीकरण असलेले रस्ते शोधावे, असे आदेश त्यांनी दिले होते. प्रत्यक्षात अधिकाऱ्यांनी एकही रस्ता शोधला नाही. झेंडा चौक ते विश्रांतीनगर रस्ता रूंदीकरणात बाधा ठरणारे अतिक्रमणातील एकाही बांधकामाची वीट हटविण्यात आली नाही. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शहर किती दिवस वेठीस धरणार, हा मोठा प्रश्न आहे. पीईएस काॅलेज ते जिन्सी ते शासकीय दूध डेअरी या रस्त्याच्या रूंदीकरणाच्या बाता फोल ठरल्या या उलट नौबत दरवाजा ते पंचकुवा कब्रस्तान, ज्युबलीपार्क ते मंकी गेट, लक्ष्मणचावडी ते कैलासनगर स्मशानभूमी व अन्य रस्त्यांच्या रखडलेल्या कामांवर अधिकाऱ्यांचा कंत्राटदारांवर कुठलाही वचक नाही. यामुळे शहरातील रस्त्यांच्या तपासणीबरोबरंच संबंधित अधिकाऱ्यांना कंत्राटदारांकडून किती टक्केवारी मिळते , याचा शोध महानगरपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी लावने गरजेचे आहे.
शिंदे सरकार पावणार का?
छत्रपती संभाजीनगर शहराचा चौफेर विस्तार पाहता शहर बीड बायपास, धुळे-सोलापुर हायवे, सावंगी बायपास, छत्रपती संभाजीनगर-एलोरा महामार्ग, छत्रपती संभाजीनगर-धुळे महामार्ग नाशिक व नगर महामार्ग तसेच वाळुज महानगर, कॅम्ब्रीज चौक ते झाल्टा फाटा, छत्रपती संभाजीनगर ते जालना महामार्ग सर्व बाजूंनी शहराचा विस्तार मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामानाने अग्निशमन केंद्रांची संख्या कमी आहे. जी आहेत त्यांच्याकडे पुरेशा साधनांची कमतरता आहे. अप्रशिक्षित कर्मचारी वर्ग आहे. एकीकडे यंत्रसामुग्रीची कमतरता असताना शहरात २२ मजल्यापर्यंत इमारतींना परवानगी देण्यात आली आहे. अशा वेळी आपत्ती ओढवली तर यंत्रणा कुचकामी असल्याची टिका झोडली जाते. अशावेळी पुरेशा साधनांची गरज आहे, यासाठी अग्निशमन विभाग कामाला लागला आहे. सोबतच शहरातील उंच इमारतींवर संभाव्य आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी लॅंडर खरेदीसाठी शिंदे सरकारकडे प्रस्ताव दाखल करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत; यासोबतच भुकंपाचा अलर्ट मिळण्यासाठी जायकवाडी धरणावर भूकंपमापक केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित नाही, त्यासाठी शिंदे सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरू केला आहे ; पण शिंदे सरकार पावणार काय, हा खरा प्रश्न आहे.
प्रशासकांच्या कानउघडणी नंतरही प्रो ॲक्टिव्ह, नो ॲक्टिव्ह
स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनच्या माध्यमातून मुंबईच्या प्रो ॲक्टिव्ह कंपनीला शहरातील विविध भागातील मुख्य रस्त्यांवर होर्डिंग उभारण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. याच परवानगीवर या कंत्राटदाराकडून उड्डाणपूलाच्या धावपट्टीच्या काही फुट अंतरावर खड्डा करण्यात आला होता. या खड्ड्याच्या दोन्ही बाजूला रस्त्यावर मातीचा ढिगारा पसरल्याने गॅस टँकर चालक डाव्या बाजूने जात असताना अपघात झाला. हा तांत्रिक दोष शोधल्यानंतर या गंभीर घटनेला जबाबदार असलेल्या प्रो ॲक्टिव्ह कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना बोलावून जी. श्रीकांत यांनी त्यांची चांगलीच कानउघडणी केली होती. त्यांच्या आदेशाने कंपनीने थांबविले. रस्त्यावर पसरलेला मातीचा ढिगारा उचलला; पण दुभाजकात खड्डा तसाच सोडुन देण्यात आला आहे.
दुसरीकडे १६ दिवस उलटुनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तुटलेल्या कठड्याची दुरुस्ती अद्याप केलेली नाही.
