Chhatrapati Sambhajinagar (छत्रपती संभाजीनगर) : जालना रस्त्यांवरील वाहतुकीची समस्या (Jalna Road Traffic Issue), जागोजागी होणारी वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेऊन आधी हा रस्ता सहा पदरी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र केवळ ७४ कोटीत विस्तारीकरणाच्या नावाखाली याउलट वाहतुककोंडी निर्माण केली गेली. यानंतर वाळूज आणि शेंद्रा या दोन औद्योगिक वसाहतींना जोडणारा अखंड उड्डाणपूल आणि मेट्रो रेल्वे सेवेच्या बाता ठोकण्यात आल्या. यापैकी एकही प्रकल्प पूर्णत्वास आला नाही.
संभाजीनगरकर गुरुवारी झालेल्या गॅस गळतीच्या प्रकरणामुळे धास्तावले आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी जालना रोडवरील कोंडी फोडण्यासाठी निवडणुकीच्या तोंडावर वेगवेगळ्या प्रकल्पांची केवळ आश्वासने देली, असा सूर उमटत आहे. आता शहराची लाइफलाइन जालना रोडसाठी योग्य तो प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी गॅस गळती प्रकरणानंतर पुढे आली आहे.
सात वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाने जालना रोडच्या विस्तारीकरणाबाबत पहिल्या डीपीआरमध्ये शहरवासीयांनी दिलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून दुसरा सुधारित डीपीआर तयार केला होता. जालनारोडचे आठवडाभरात विस्तारिकरणाचे काम सुरू होईल, अशी घोषणा प्राधिकरणाने केली होती. मात्र सात वर्षांनंतर देखील रस्त्याचे विस्तारीकरण झाले नाही.
केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी शहरातील ७५० कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्याचे जाहीर केले होते. जालना रोड ४५ मीटर रुंद होऊन त्याचे रुपडे पालटणार अशी घोषणा त्यांनी शहरातील कॅम्ब्रीज चौकात विविध महामार्गांच्या विस्तारीकरणाच्या नामफलकाच्या उद्घाटन प्रसंगी केली होती. त्यांनी जालना रस्त्याच्या विस्तारीकरणाची जबाबदारी राष्ट्रीय रस्ते विकास प्राधिकरणाकडे सोपवली होती. त्यानुसार संबंधित विभाग देखील कामाला लागला होता. तब्बल वर्षभर या रस्त्याबाबत काम सुरू होते.
पहिल्या टप्प्यात महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची तसेच इतर सर्वच सरकारी विभागांची बैठकही झाली होती. यात जालना रोड कसा राहील, याचे प्रातिनिधिक मॉडेल तयार करून त्याचे प्रात्यक्षिक देखील बैठकीत दाखवण्यात आले होते. यात जालनारोड हा रस्ता सहा पदरी होईल असे सांगण्यात आले होते. यात आठ फूट वे ब्रिजसह तीन ठिकाणी भुयारी मार्गही सुचवण्यात आले होते. मात्र या कामी महानगरपालिका राष्ट्रीय रस्ते विकास महामंडळाचा समन्वय नव्हता; पण तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्त ओप्रकाश बकोरिया यांच्यासह तत्कालीन जिल्हाधिकारी निधी पांडे यांनीही पुढाकार घेतला. त्यानंतर जालनारोडची पाडापाडी सुरू करताच मात्र, नागरिकांनी यावर काही आक्षेप नोंदवले आणि जालना रस्त्याच्या विस्तारीकरणाची वाट थांबली.
काय होते आक्षेप?
केंम्ब्रीज स्कूल ते नगर नाका असा चौदा किलोमीटरचा हा रस्ता शहराच्या मध्य भागातून जातो. त्यावर प्रचंड वाहतुकीचा ताण असल्याने तो चालू अवस्थेत मोठा कसा करता येईल, तसेच याच रस्त्यावर बाबा पेट्रोल पंप, क्रांती चौक, मोंढा नाका, सेव्हन हिल्स आणि नाईक कॉलेजचा उड्डाणपूल असे पाच उड्डाणपूल झाले.
या पुलांना नव्या आराखड्यात कसे समाविष्ट करणार? हा रस्ता ४५० कोटी रुपये खर्च करून उड्डाणपूल असताना आणखी मोठा कसा होईल? असे अनेक आक्षेप तज्ज्ञांसह सामान्य नागरिकांनीही पाठवले होते. त्यावर गंभीरपणे विचार करण्यात आला होता.
त्यानंतर लोकभावनांचा आदर करून नवीन डीपीआर सादर करण्यासाठी वेळ लागला, त्यामुळे जालना रोड विस्तारीकरणाच्या कामाला विलंब लागल्याचे केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी दिलगिरी देखील व्यक्त केली होती. यानंतर शहराचे पूर्व मतदार संघाचे आमदार तथा राज्यमंत्री अतुल सावे यांनी डीपीआर मंजूर झाला आहे. काही दिवसांत टेंडर निघून जालना रोडच्या विस्तारीकरणाची घोषणा केली होती.
यात नागरिकांसह शहरातील काही स्थापत्यशास्त्रातील तज्ज्ञांनी महावीर चौकातून हा रस्ता पुढे मोठा केला तरी अनेक अडचणी येतील. महावीर चौकातील पूलच चुकीचा बांधला. त्याची चौकशी करून तेथून आता भुयारी मार्ग हाच पर्याय असल्याचे सुचवले होते. अनेक नागरिकांनी, तज्ज्ञांनी मंत्री गडकरी यांच्या दिल्लीतील कार्यालयात पत्र पाठवून आक्षेप नोंदवले होते.
