छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : राज्यातील वाळू लिलाव व बेकायदा वाळू उपसा यामागील राजकारण व गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी व सर्वसामान्यांना स्वस्तात वाळू मिळावी यासाठी राज्य सरकारने नव्या वाळू धोरणाची (New Sand Policy) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र वाळू डेपो निर्मितीसाठी घातलेल्या जाचक अटींमुळे सरकारच्या धोरणाची अंणलबजावणी आणि गरिबांच्या स्वप्नातील स्वस्तात वाळू विक्रीला ठेकेदारांनी फाटा दिला आहे.
याचाच पुरेपूर फायदा उचलत महसूल अधिकाऱ्यांशी जवळीक साधून काही वाळू माफियांनी अवैध उपसा करून नदी - नाल्यांचे लचके तोडण्याचे काम सुरू केले आहे. यातून कोट्यवधीची उलाढाल करत गरीब - गरजूंचे खिसे कापले जात आहेत. दुसरीकडे पर्यावरण धोरणानुसार ९ जूननंतर राज्यात कुठेही वाळू उपसा करता येत नाही. त्यामुळे गरिबांना वाळू मिळेल की नाही, असा प्रश्न जिल्हा गौण खनिज अधिकाऱ्यांपुढे गरीब - गरजू उपस्थित करत आहेत.
नव्या धोरणाची योग्य अंमलबजावणी झाल्यास सर्वसामन्यांना अंदाजे सहाशे रुपये ब्रास या दराने वाळू मिळणार असून, मक्तेदारांची दादागिरी थांबेल व बेसुमार अवैध उपसा थांबल्यास पर्यावरणाचाही ऱ्हास थांबण्यास मदत होईल. मात्र याची तातडीने अंमलबजावणी करायला हवी होती. वाळू धोरणाला ठेकेदारांनी फाटा दिल्याने सध्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाळू साठ्याची मोठ्याप्रमाणावर चोरी होत असल्याचे 'टेंडरनामा' पाहणीत समोर आले आहे. यातून शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडतो आहे.
राज्यातील वाळू चोरी, वाहतूक, बेकायदा वाळू उत्खननास आळा बसविण्यासाठी सरकारने नवीन सर्वंकष वाळू धोरण जाहीर केले. त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९ जूनपर्यंतच सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ पर्यंत वाळू उपसा केला जाणार असल्याचे जिल्हा गौण खनिज अधिकारी सांगत आहेत. नव्या वाळू धोरणामुळे वाळू लिलाव बंद करण्यात करण्यात येत आहेत.
जिल्ह्यातील पहिल्या वाळू डेपोचे २० मे रोजी वैजापूर तालुक्यात उद्घाटन झाले असले तरी पंधरादिवसाच्या उंबरठ्यावर येऊन दाटलेला पाऊस आणि सद्य: स्थितीत दररोज आकाशात अवकाळी पावसाचे ढग जमा होत आहेत. यामुळे पंधरा दिवसांत एक ठेकेदार किती ब्रास वाळूचा उपसा करणार यावर गणित अवलंबून असल्याने अनेक गरीब - गरजूंना डेपोतून स्वस्तात वाळू मिळणे शक्य नसल्याची महसूल विभागात चर्चा सुरू आहे. परिणामी पावसाळ्यानंतरच बांधकामाचा मुहूर्त काढण्याचा अंदाज लावला जात आहे.
गत २४ दिवसांपासून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळू डेपोसाठी मुहूर्त लागलेला नाही. ७ डेपोसाठी केवळ ३ टेंडर आले. त्यामुळे गत गुरुवारी १८ मेच्या दुपारी ३ वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तिसऱ्यांदा फेर टेंडर काढण्यात आले. जिल्ह्यात केवळ तीन डेपो सुरू होतील. पण इतर चार डेपोसाठी ठेकेदार मिळत नसल्याने चार डेपोंच्या टेंडरबाबत जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
परिणामी जिल्ह्यात एकाचवेळी सात डेपो सुरू होत नसल्याने वाळू माफियांची चांगलीच चांदी होत आहे. यात वाळूसाठी सामान्यांना अडचणींचा डोंगर पार करावा लागत आहे. खाजगीत वाळू खरेदी आवाक्याच्या बाहेर असल्याने सामान्य लोकांची परवड होत आहे.
जिल्ह्यात जून २०२२ पासून वाळू उपसा बंद आहे. पावसाळ्यात वाळूचा मोठा साठा गोदावरी नदीसह विविध ठिकाणच्या नद्यांमध्ये झालेला आहे. जिल्हा गौणखनिज अधिकारी कार्यालयामार्फत २२ वाळूपट्ट्यांचे सर्वेक्षण झालेले आहे. मात्र शासनाने लिलाव प्रक्रियेला पुढे ढकलले आहे. जिल्ह्यात पर्यावरण समितीची देखील मंजूरी आहे. पर्यावरण समितीतर्फे वाळू गटांची पाहणी देखील केली आहे. पण आता नवीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असल्याने लिलाव प्रक्रिया रद्द करून सरकार ठेकेदारांमार्फत वाळू डेपोंची निर्मिती, वाळू उपसा करून डेपोपर्यंत वाहतूक करणार व स्वतः विक्री करणार आहे. म्हणून छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात वाळू लिलावही थांबविले आहेत.
यामुळे वाळू माफीया वाळूची चोरी करण्यास धजावत आहेत. वाळू टेंडर प्रक्रियेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचा फायदा वाळू माफीया करून घेताना आढळतात. रात्री-बेरात्री वाळूचा अवैध उपसा सुरू आहे. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी रूजू होताच वाळू माफीयांविरोधात आपली कारवाइची तलवार सज्ज केली होती. नंतर मात्र त्यांनी ही तलवार केव्हाच ‘म्यान’ केली.
आत्तापर्यंत शासनाने वाळू तस्करीला लगाम लावण्यासाठी अनेक नियम केले, मात्र उपसा थांबण्यास फारसे यश आलेले नाही. त्यामुळे हे नवीन धोरण किती यशस्वी होईल हे आताच सांगता येणार नाही. नवीन धोरणाची सर्वसामान्य नागरिक उत्सुकतेने वाट पाहात आहेत. सहाशे ते एक हजार रुपये ब्रास या दराने वाळू उपलब्ध होत असल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशी आशा आहे. मात्र, जुन्या नियमाप्रमाणे नव्या धोरणाचेही होऊ नये, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त आहे.
"नव्या धोरणाचा निर्णय चांगला आहे. मात्र, अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता पाहिजे. कुणीही कुणाच्या नावाने वाळू उपसा करू नये. अन्यथा गरजूंऐवजी इतरच फायदा घेतील. बांधकाम परवाना किंवा सरकारी कामाची वर्क आर्डर देताना नेमकी किती वाळू लागणार हे स्पष्ट करावे. तितकीच वाळू त्याला मिळावी. अन्यथा चलन न भरता पून्हा वाळूचा काळा बाजार सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
