छत्रपती संभाजीनगर (Sambhajinagar) : गेल्या ४० वर्षांपासून चिकलठाणा एमआयडीसीच्या (Chikalthana MIDC) अंतर्गत असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची वृत्तमालिका 'टेंडरनामा'ने प्रकाशित केली होती. या संदर्भात मसिआ संघटनेचे अध्यक्ष किरण जगताप, सचिव राहुल मोगले यांच्यासह या भागाचे नगरसेवक तथा माजी उप महापौर राजू शिंदे यांनीही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री आणि पालकमंत्र्यांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. या सर्व प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे.
छत्रपती संभाजीनगर येथील एमआयडीसीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने मुख्यालयात पाठवलेल्या रस्ते दुरूस्तीच्या प्रस्तावाला उद्योगमंत्र्यांच्या आदेशाने मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी तब्बल ५८ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे मंजुरीचे पत्र मिळताच कार्यकारी अभियंत्यांनी मुख्य अभियंत्यांकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त करून घेतली. आता उद्योजकांकडून सेवाशुल्क आकारणी केली जाणार. मुख्य अभियंत्यांची तांत्रिक मान्यता घेतल्यानंतर टेंडर प्रक्रिया राबवली जाईल व रस्ते कामाला सुरवात केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मागील ४० वर्षांपासून चिकलठाणा येथील एमआयडीसीच्या अंतर्गत येणाऱ्या व इतर काही मुख्य रस्त्यांची पार चाळणी झाली आहे. उद्योजकांकडून कोट्यवधीचा महसूल जमा करणाऱ्या महापालिकेने इकडे फारसे लक्ष दिले नाही. मसिआ या उद्योग संघटनेतील आजी व माजी सदस्यांनी, तसेच येथील उद्योजकांनी मूलभूत सेवासुविधांचा प्रश्न उपस्थित केल्यावर सुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याचे म्हणत एमआयडीसी प्रशासनाने हात वर केले होते. दुसरीकडे महापालिका बजेट नसल्याचे सांगत येथील सेवासुविधांकडे दुर्लक्ष करते.
असा आहे रस्तेकामाचा लेखाजोखा
- २०११ - १२ मध्ये माजी उप महापौर राजू शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्त डाॅ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्या काळात डिफर्ट पेमेंटमध्ये १४ किलोमीटरचे डांबरी रस्ते तयार करण्यात आले होते. कालांतराने तेही खराब झाले.
- त्यानंतर उप महापौर राजू शिंदे यांच्याच प्रयत्नाने तत्कालीन महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांण्डेय यांच्या काळात सरकारी अनुदान अंतर्गत शंभर व दीडशे कोटी योजनेत ग्रिव्हज काॅटन ते जयभवानी चौक ते नारेगाव व्हाया अनिल केमिकल या १५४० मीटर रस्त्यासाठी ४ कोटी ८० लाख ५६८ रुपये खर्च केले.
- लिपी बाॅयलर ते ब्रिजवाडी ते राॅयल एनफिल्ड या तब्बल दीड किमी रस्त्यासाठी जवळपास पाच कोटी रुपये खर्च केले
- एपीआय क्वार्नर ते जालनारोड ते कलाग्राम ते गरवारे स्टेडियम व्हाया प्रोझोन माॅल ते एपीआय क्वार्नर ते सिडको एन - १ पोलिस चौकी एक हजार मीटर रस्त्यासाठी ६ कोटी ३२ लाख ९२ हजार ८९२ रुपये खर्च केले
- ब्लूबेल रेसिडेन्सी ते महाराष्ट्र डिस्टलिज १७२० मीटर लांबीसाठी २ कोटी ७६ लाख रुपये खर्च केले.
- वोक्हार्ट ते जयभवानी चौक ते नारेगाव १७२० लांबीसाठी ७ कोटी ९६ लाख ४१ हजार २५२ रुपये खर्च केले.
- जयभवानी चौक ते नारेगाव ते सावंगी बायपास या तीन किमी रस्त्यासाठी चार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प पावला
शिंदे यांच्या पाठपुराव्यानंतर आस्तिककुमार पांण्डेय यांनी पुन्हा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत वोक्हार्ट रिचर्स सेंटर ते मिलिनियम पार्क, जालना रोड धूत हाॅस्पिटल ते उत्तरा नगरी, पाॅवरलूम ते साईचौक, ब्लिमिंगो सोसायटी ते कलाग्राम या चार मुख्य रस्त्यांचे व्हाइट टाॅपिंगचे काम सुरू केले. यातून महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून बऱ्याच मुख्य रस्त्यांचे व्हाइट टाॅपिंग केले.
विरोधी पक्षनेत्यांकडून २५ लाख
एनआरबी या रस्त्यासाठी विरोधी पक्षनेता तथा आमदार अंबादास दानवे यांच्या स्थानिक विकास निधीतून २५ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत या रस्त्याचे डांबरीकरण होणार आहे.
उद्योगमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला
एमआयडीसीत एकूण ३८ किमीचे रस्ते आहेत. महापालिकेने निम्मे रस्ते गत चार वर्षांच्या काळात केले असले तरी येथील अंतर्गत रस्त्यांची अवस्था खड्डेमय झाली आहे. यासंदर्भात उद्योजकांनी मसिआ संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी एमआयडीसी स्थानिक व मुंबई प्रशासन, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, पालकमंत्री, स्थानिक आमदार, खासदार आणि महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनांद्वारे विविध समस्यांसोबतच प्रामुख्याने रस्ते प्रश्नाबाबत आपली खंत व्यक्त केली होती. मात्र, त्याकडे वारंवार दुर्लक्ष झाले.
अखेर मिळाले ५८ कोटी
मसिआ संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रस्ते प्रश्नाकरिता उपोषण करणार असल्याची भूमिका घेतली. त्यानंतर माजी उपमहापौर राजू शिंदे यांनी देखील येथील रस्त्यांबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे प्रश्न उपस्थित केला होता. ३ फेब्रुवारी रोजी मसिआच्या नूतन वास्तुच्या उद्घाटनप्रसंगी ५८ कोटी रुपये मंजूर करणार असल्याची घोषणा सामंत यांनी केली होती. त्यानुसार स्थानिक एमआयडीसी प्रशासनाच्या वतीने मुख्यालयात सुधारित प्रस्ताव पाठवला होता. त्यावर सामंत यांनी ५८ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
आता इतक्या निधीतून सुमारे २० किलोमीटर लांबीचे रस्ते चकाचक होणार आहेत. उद्योगमंत्री सामंत यांनी निधी दिला. मात्र जळगाव एमआयडीसीच्या धर्तीवर चिकलठाणा
एमआयडीसीतील उद्योजकांकडून सेवाकर रुपात हा निधी वसूल केला जाणार आहे. १५ वर्षांच्या मुदतीपर्यंत उद्योजकांवर सेवाकर लावला जाणार आहे.
