जालना (Jalna) : जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यातील कंडारी-अंबड-अंतरवाली-टेंभी शिव मातोश्री पाणंद रस्त्याचे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत चालू असल्याने दर्जेदार काम करण्याची अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. मात्र कंत्राटदाराच्या ताटाखालचे मांजर झालेल्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यावर ग्रामस्थांनी सदर रस्त्याच्या निकृष्ट कामाची चौकशी करून रस्ते कामावर खर्च होत असलेली वसूल पात्र रक्कम वसुल करून कामात बेजबाबदारपणे काम करणाऱ्या घनसावंगी येथील पंचायत समितीचा गट विकास अधिकारी अमित कदम व कंत्राटदारावर फौजदारी कारवाई करावी अन्यथा विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर उपोषण करण्याचा इशारा ग्रामंस्थांनी दिला होता. त्यावर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार निकृष्ट रस्त्याची चौकशी देखील करण्यात आली. मात्र अद्याप विभागीय आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर केला नाही. त्यावर आता या रस्त्याची विभागीय चौकशी करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे.
कंडारी - अंबड - अंतरवाली टेंभी येथील निकृष्ट कामाबाबत अंतरवाली टेंभी येथील ग्रामस्थांच्या वतीने तात्यासाहेब कळंब यांनी २९ जानेवारी २०२४ रोजी जालन्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार अर्ज दिला होता.त्याचबरोबर ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आपले सरकार पोर्टलवर देखील तक्रार दाखल केली होती तसेच २६ फेब्रुवारी २०२४ विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर जालना जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा रोहयोचे कार्यक्रम समन्वयकांनी ग्रामस्थांना सदर निकृष्ट रस्त्याची चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचे म्हणत उपोषणास बसू नये, अशी विनंती करणारे पत्र दिले होते. याच आशयाचे पत्र ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने व १५ मार्च २०२४ रोजी व १९ मार्च २०२४ रोजी तसेच घनसावंगी पंचायत समितीने दिले होते. मात्र आचारसंहितेचे कारण दाखवत अधिकारी निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याचे म्हणत चौकशी गुलदस्त्यात ठेवण्यात आली. त्यावर ग्रामस्थांनी पुन्हा २० मार्च २०२४ रोजी व २७ मार्च २०२४ रोजी घनसावंगी पंचायत समितीकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर ८ मे २०२४ रोजी जालना जिल्हा परिषदेच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांनी आधीची समिती बरखास्त करून नव्याने चौकशी समिती नेमली. त्यानुसार रस्ते कामाची चौकशी देखील करण्यात आली. मात्र अद्याप चौकशी अहवाल सादर न केल्याने आता या रस्त्याची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय विभागीय आयुक्तांनी घेतल्याने जालना जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व घनसावंगी पंचायत समितीतील अधिकारी तसेच चौकशी समितीतील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
ग्रामस्थांनी किमान ११ वेळा तक्रारी व सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने जालना जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा मग्रारोहयोचे उप जिल्हा कार्यक्रम समन्वयकांनी चौकशी समिती स्थापन करून कंडारी - अंबड - अंतरवाली टेंभी येथील या शिव रस्त्याची मातोश्री पानंद योजनेंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्यातून चालू कामाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार जालना जिल्ह्यातील मंठा पंचायत समितीचे गट विकास अधिकारी एस.बी.गगणबोते, विस्तार अधिकारी प्रशांत तायडे, तांत्रिक सहाय्यक महेश बोराडे, परतूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता एस.एस.सुगंधे यांचा चौकशी समितीत समावेश करण्यात आला. परंतु मंठा पंचायत समितीतील मग्रारोहयो कक्षातील तांत्रिक सहाय्यक महेश बोराडे हा शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत गायगोठा बांधकामासाठीचे अनुदान वाटप करताना एका शेतकऱ्याकडून २१ मार्च ते २२ मार्च २०२४ रोजी पाच हजाराची लाचेची मागणी करत असल्याचे निष्पन्न झाल्यावर त्याला लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. त्यानुसार त्याच्यावर मंठा पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला, असे असताना चौकशी समितीत महेश बोराडे या लाचखोर अधिकाऱ्याची चौकशी समितीत नियुक्ती करण्यात आली. त्यामुळे मंठा येथील पंचायत समितीचे तीन अधिकारी चौकशी समितीत असल्याने ग्रामंस्थांनी इतर अधिकाऱ्यांवर देखील संशय व्यक्त करत नव्याने चौकशी समिती स्थापण करण्याची मागणी केली. मात्र यात महेश बोराडेची नियुक्ती रद्द करत त्याच पंचायत समितीतील एका तांत्रिक सहाय्यकाची चौकशी समितीत नियुक्ती करत सदर रस्त्याच्या चौकशीचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला. मात्र अद्याप विभागीय आयुक्तांना चौकशी अहवाल सादर केला नाही तसेच चौकशी समितीने तक्रारदार ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत रस्त्याची गुणवत्ता तपासणीची अट असताना अधिकाऱ्यांची ग्रामस्थांना अंधारात ठेवत तपासणी उरकली. त्यामुळे ग्रामंस्थांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर १० जुन रोजी उपोषणाचे हत्यार उपसले. त्यावर आता विभागीय आयुक्त कार्यालयातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत तांत्रिक शाखेकडून विभागीय चौकशीचे आश्वासन देत विभागीय आयुक्तांनी ग्रामस्थांना उपोषणापासून रोखले आहे. आता विभागीय चौकशी होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.