छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : शहरातील महानगरपालिका हद्दीतील विविध मूलभूत सोयी सुविधांबाबत 'टेंडरनामा'ने सातत्याने सामान्य नागरिकांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. अखेर महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांनी पहिल्या टप्प्यात शहरातील ३० विकासकामांसाठी ५ कोटी ४० लाखाचा निधी मंजूर केला. यात प्रत्येक झोनसाठी ६० लाखाचा समावेश असल्याचे विश्वसनीय सूत्राकडून समजते.
परिणामी आता शहरातील काही भागात सिमेंट रस्ते, ड्रेनेजलाईनची कामे मार्गी लागतील. मात्र महापालिका कारभाऱ्यांची ठेकेदाराशी असलेली मिलिभगत आणि त्यामुळे शहरात यापूर्वी झालेले कोट्यवधी रुपयांचे रस्ते पाण्यात गेल्याने नवनियुक्त प्रशासकांनी स्वतः रस्त्यांच्या दर्जाकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.अन्यथा नेहमीप्रमाणे हा निधी देखील पाण्यात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
यासंदर्भात प्रतिनिधीने माजी लोकप्रतिनिधींना विचारले असता प्रत्येक वार्डासाठी किमान एक कोटी रुपये प्रशासकांनी मंजूर केले असते, तर काही प्रमाणात अंतर्गत रस्ते व ड्रेनेजलाईनची कामे मार्गी लागली असती. मात्र महापालिकांतर्गत शहरात ९ झोन आहेत. त्यात ११५ वार्ड आहेत. त्यामुळे ११५ कोटी रुपये एकाच वेळी खर्च केले असते तर महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडला असता, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात ३० विकासकामांना पालिका प्रशासकांनी एनओसी दिली आहे.
सातारा देवळाईकडे लक्ष द्या
शहराला लागून असलेल्या सातारा, देवळाई गावांसाठी सहा वर्षांपूर्वी नगर परिषद स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर नागरिकांनी महापालिकेत सामाविष्ट होणे पसंत केले होते. मात्र, आता पुन्हा महापालिकेतून बाहेर पडून स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
या भागातील नागरिकांनी मूलभूत सुविधांसाठी न्यायालयाचे देखील दार ठोठावलेले आहे. महानगरपालिकेने या भागासाठी दोन वार्ड तयार केले. मात्र, सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेत सामाविष्ट केलेल्या सातारा, देवळाईत नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्यास महापालिका असमर्थ ठरत आहे.
एका पत्रकाराने या भागातील मूलभूत सुविधांकडे लक्ष वेधल्याने सिडको झालर क्षेत्रात असलेल्या या भागातून सिडकोने मिळवलेल्या महसूलातून साडेआठ कोटीचे पाच मुख्य रस्ते केले. त्यानंतर आमदार संजय शिरसाट यांनी दखल घेतल्याने काही प्रमाणात सिमेंट रस्ते, उद्याने सामाजिक सभागृहे बांधली. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून हस्तांतर झाल्यानंतर या मालमत्ताची देखभाल दुरूस्ती महापालिकेकडून केली जात नाही.
या भागात अद्याप पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम केले नाही. मात्र जलवाहिनी टाकताना जीव्हीपीआरने चांगले सिमेंट काॅंक्रिटचे रस्ते फोडून टाकले. केंद्र शासनाच्या अमृत - २ योजनेत २५० कोटीच्या ड्रेनेजलाईनचा गवगवा करण्यात आला. मात्र अद्याप उद्घाटनाचा नारळ नाही फुटला.
याभागातील रस्ते, पाणी, भूमीगत गटार, पथदिवे, शिवाजीनगर रेल्वे भुयारी मार्ग , महाराष्ट्र वखार महामंडळ ते निर्लेप कंपनी बीडबायपासला जोडणारा रेल्वे उड्डाणपूल तसेच जयभवानीनगर ते बीडबायपास अखंड रेल्वे उड्डाणपूल, फुलेनगर, बाळापूर रेल्वेफाटकादरम्यान भुयारी मार्ग, बाळापूर रेल्वे फाटक ते बीड बायपास रस्त्याचे रूंदीकरण व काॅंक्रिटीकरण आदी सुविधा या भागासाठी गरजेच्या आहेत.
