मुंबई (Mumbai) : शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेसाठी रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सना देय असलेल्या प्रीमियमवर एक वर्षाच्या कालावधीसाठी ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० मे २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेला हा निर्णय मुंबईतील चार पाच बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच घेतलेला आहे. या निर्णयात शिंदे सरकारने बदल करून ही सवलत सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी द्यावी अन्यथा काँग्रेस न्यायालयात जाईल असा इशारा माजी मंत्री व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे कार्याध्यक्ष नसीम खान (Nasim Khan) यांनी दिला आहे.
टिळक भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना नसीम खान म्हणाले की, मुंबई व उपनगरात आज २० हजारांपेक्षा जास्त इमारती धोकादायक आहेत. यातील ९ हजार इमारतीतील ५० हजार लोकांना अतिधोकादायक इमारत असल्याने मुंबई महानगरपालिका जबरदस्तीने घरातून बाहेर काढत आहे. या लोकांच्या पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. या लोकांनी फुटपाथवर रहायचे काय? या धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गंभीर आहे पण शिंदे सरकारची क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेतील सवलत या लोकांना लागू होत नाही.
मुंबई विमानतळ परिसरातील सहार गाव, अंधेरी, कुर्ला भागातील अनेक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे पण नागरी विमान वाहतूक विभागाच्या नियमांमुळे त्यांचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही. या भागात १५ ते २० मजल्यांच्या इमारतींना परवानगी दिल्याशिवाय क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना राबवताच येत नाही. केवळ चार पाच बिल्डरांना फायदा होत असलेली क्लस्टर योजना सवलत मुंबई व उपनगरातील हजारो इमारतींनाही झाली पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे असे नसीम खान म्हणाले.
