जागा दिली, इमारतीसाठी निधी दिला, कर्मचाऱ्यांचे काय?

औरंगाबाद (Aurangabad) : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या माध्यमातून राज्याला दर वर्षी जवळपास १२ हजार कोटीचा महसूल जमा केला जात असतो. त्यापैकी सुमारे चार ते हजार कोटी रुपयांचा महसूल एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यातून दिला जातो. मात्र, चार हजार कोटी रुपयांचे महसूल देणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागात अधिकारी आणि कर्मचारी यांची एकूण संख्या फक्त ३५ च्या दरम्यान आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढत आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्हा अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्कविभागाची कैफियत कायम आहे.पन्नाशीची वय गाठल्यावर सरकारने या कार्यालयाला हक्काची जागा दिली, इमारतीसाठी निधीही दिला, पण कर्मचार्यांचे काय? 'ठाकरे सरकार' आमच्याकडे लक्ष देईल का? असा सवाल या कार्यालयातून केला जात आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात बिअर निर्मिती कंपन्या असल्याने सर्वात जास्त महसूल प्राप्त होतो. या कंपन्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिकारी कायम कर्तव्यावर हजर असतात. या कंपन्यातून मिळणारे उत्पन्न थेट सरकारकडे जमा करण्यात येते. याशिवाय जिल्ह्यात अवैधरित्या दारूची विक्री, तसेच बनावट दारू सारख्या कारवाया राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कराव्या लागतात. या कामासाठी अटक आणि जप्तीच्या कारवायाही कराव्या लागतात. याशिवाय परवाने वाटप आणि विविध हॉटेल, बारच्या परवान्यांचे नूतनीकरण करणे आदी कामेही आहेत.

औरंगाबाद जिल्ह्याला अन्य राज्याची सीमा नसल्याने अवैध दारू तस्करीची प्रकरणे खूप कमी असतात. पण, बनावट दारू तयार करणाऱ्यांना रोखण्याचे मोठे आव्हान राज्य उत्पादन शुल्क विभागासमोर आहे. या प्रकराचे अनेक गुन्हे उघडकीस आणण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची संख्या पुरेशी नसल्याने विभागासमोर मोठ्या अडचणी आहेत. या अडचणींवर मात करून सध्याचे कर्मचारी काम करत आहेत. कर्मचारी संख्या वाढल्यास निश्चितच कारवाईचा वेग वाढेल, तसेच महसुलातही वाढ होईल, असे कर्मचारी खासगीत सांगतात.

निदान एवढी संख्या तरी असावी

शहरातील एका पोलिस ठाण्यात सुमारे ८० ते ९० कर्मचारी आणि अधिकारी कार्यरत असतात. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या एका विभागाच्या भौगोलिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास ३५ कर्मचारी म्हणजे खुपच कमी आहेत. निदान एका पोलिस ठाण्याए‌वढे कर्मचारी औरंगाबादच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालयात द्यावेत, अशी अपेक्षा आहे