'एक्साईज'च्या टेंडरमध्ये घोळ?; कंत्राटदारांचा आरोप

औरंगाबाद (Aurangabad) : गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या (एक्साईज) सरकारी दूध डेअरी परिसरात इमारतीच्या बांधकामाला मुहूर्त मिळाला असून, सरकारने मंजूर केलेल्या साडेनऊ कोटी रूपयातून दोन मजली प्रशस्त प्रशासकीय इमारत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने, पार्किंग, मुद्देमालासाठी गोडाऊन व तुरूंगाची व्यवस्था आदीचे बांधकाम होणार आहे. मात्र, या इमारत बांधकामाच्या टेंडर प्रक्रियेत कागदपत्रांची आणि टेंडरच्या नियमांची पूर्तता न करणाऱ्या ओम साई रिअल इस्टेटच्या कंत्राटदाराला काम दिल्याचा आरोप काही कंत्राटदारांनी केला आहे. त्यांनी या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांसह मुख्यमंत्री आणि बांधकाम मंत्र्यांकडे रितसर तक्रार दाखल केली आहे. त्यात संबंधिताला वर्क ऑर्डर देण्यापुर्वी त्याच्या संपूर्ण कागदपत्रांची तपासणी करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

टेंडर प्रक्रियेची नियमावली डावलून आणि अर्धवट कागदपत्रे देऊनही संबधिताला टेंडर मिळत असल्याने इतर कंत्राटदार संतप्त झाले आहेत. स्वतःची साधनसामग्री असणाऱ्या कंत्राटदारांना डावलून आऊटसोर्सिंवर अवलंबून असणाऱ्याला काम दिल्यास त्याचे परिणाम कामाच्या गुणवत्तेवर होतील असा आरोप करत बांधकाम विभागाच्या या मनमानी कारभाराच्या विरोधात शनिवारी काही कंत्राटदारांनी बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे १२ मुद्दे उपस्थित करत नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची विनंती केली आहे. या संदर्भात अधिक्षक अभियंता व्ही. पी. बडे यांनी मात्र, टेंडर प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली आहे. काम न मिळाल्याने संबंधितांनी तक्रारी सुरू केल्याचा दावा केला आहे.

गेल्या ५० वर्षापासून औरंगाबादेतील राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय वाऱ्यावर होते. १९७२ ते २०१६ दरम्यान जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील रंगमहाल ते बाबा पेट्रोल पंप ते मालजीपुरा असा भाड्याच्या खोलीत खडतर प्रवास या कार्यालयाने केला आहे. त्यानंतर या कार्यालयाचे तत्कालीन निरीक्षक शिवाजीराव वानखेडे, कार्यालयीन अधीक्षक काकासाहेब चौधरी आणि अधीक्षक सी. बी. राजपूत यांच्या अथक परिश्रमाने सरकारी दूध डेअरी परिसरात जवळपास साडेतीन एकर जागा मिळाली. सुरूवातीला सरकारकडून ३० लाख रूपये निधी मंजूर केला. या तुटपुंज्या निधीतून अधीक्षक कार्यालय, निरीक्षक, भरारी पथक, दुय्यम निरीक्षक आणि निरीक्षक कार्यालये थाटली.

मुहूर्तालाच आरोपांचे ग्रहण

त्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी पक्की इमारत बांधण्यासाठी सार्वजनीक बांधकाम विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यात दोन मजली इमारतीसह अनेक सुविधा मिळणार आहेत. त्यासाठी सुमारे साडेनऊ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. नुकतेच या नुतन इमारतीचे टेंडर खुले करण्यात आले आहे. यात १४ टेंडर आले होते. त्यात पात्र ११ टेंडर उघडण्यात आले होते. यापैकी ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीचे टेंडर १७.७० टक्क्यांनी कमी आले होते. त्यांना हे काम देण्यात आले आहे.

कंत्राटदार संतप्त

पात्र ११ टेंडरच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने अंतिम यादी जाहिर करण्यात आली. त्या यादीमध्ये ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीचे टेंडर निश्चित करण्यात आले. हे पाहून पात्र दहा कंत्राटदार संतप्त झाले आहेत.

निश्चित केलेल्या कंत्राटदार कंपनीच्या १२ त्रुटी

ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये १२ त्रुटी आढळून आल्याचा आरोप कंत्राटदारांनी केला आहे. याशिवाय काही कंत्राटदारांनी आम्ही सर्व कागदपत्रे सादर केली असतानाही ती कागदपत्रे खोटी असल्याचा दावा करून बांधकाम विभागाने टेंडरमधून रद्दबातल ठरवले असल्याचा आरोपही होत आहे.

प्रधान सचिवांकडे तक्रार

ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीने सादर केलेल्या कागदपत्रात १२ त्रुटी असल्याची बाब लक्षात येताच इतर दहा कंत्राटदारांनी यादीतील ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीच्या कागदपत्रांविषयी शंका उपस्थित केली आहे. ज्यांनी पूर्ण कागदपत्रे सादर केली आहेत त्यांनाच टेंडर प्रक्रियेत समाविष्ट केले जावे, अशी भूमिका आता कंत्राटदारांनी घेतली आहे. याशिवाय ओम साई रिअल इस्टेट कंत्राटदार कंपनीच्या कागदपत्रे नव्याने तपासून त्यांना तातडीने या प्रक्रियेतून रद्दबातल करावे, अशी मागणी कंत्राटदारांनी बांधकाम विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे.

चूकीच्या मार्गाने कंत्राटदारांचा समावेश

राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नुतन इमारतीसाठी अनेक कंत्राटदारांनी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून चांगल्या दरांचे टेंडर बांधकाम विभागाकडे जमा केलेले होते. तरीही बांधकाम विभागाने त्यांना डावलून काही चुकीच्या मार्गाने टेंडर मिळवणाऱ्या व्यक्तींना टेंडर प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले आहे.

ठाकरे सरकारकडे तक्रार

यामागे मुख्य आणि अधीक्षक अभियंत्यावर काही सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींचा हात असल्याचा आरोपही कंत्राटदारांनी केला आहे. यासंदर्भात कागदपत्रांची योग्य पडताळणी करण्यात आलेली नाही, असा मुद्दा उपस्थित करत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच बांधकाम मंत्र्यांकडे देखील तक्रार पाठवली आहे. त्यावर सरकारी स्तरावर योग्य ती कारवाई न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

बांधकाम विभागाचे कामकाज संशयास्पद?

गेल्या २१ फेब्रुवारी रोजी निविदा घेण्यास टाळाटाळ केल्यामुळे एका क॔त्राटदाराने मुख्य अभियंत्यांच्या दालनात अंगावर राॅकेल ओतून घेतल्याची घटना घडल्यानंतर चार दिवसांनी राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नुतन इमारतीच्या साडेनऊ कोटीच्या टेंडरवरून बांधकाम विभाग विरूद्ध कंत्राटदार असे युध्द निर्माण झाल्याने बांधकाम विभागाच्या कामकाजावर संशय अधीकच बळावला आहे.

इमारतीचे काम लांबणीवर पडणार का?

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाच्या नुतन इमारतीची टेंडर प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडून प्रशस्त इमारतीत तेथील अधिकारी-कर्मचारी मोकळा श्वास घेतील अशी, अशा व्यक्त केली जात होती. मात्र बांधकाम विभाग आणि कंत्राटदारांमधल्या या वादाने नुतन इमारतीचे बांधकाम वादात सापडले असून, याही इमारतीचे काम लांबणीवर पडणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.