मराठवाड्यातील 'या' रस्त्यांना मुहूर्त लागेना; बळीराजाचा बळी

छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : मराठवाडा विभागात रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वर्ष २०२२-२३ मधील सुमारे ८७९ मातोश्री शेत पाणंद रस्ते रद्द करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसल्याचे टेंडरनामा तपासात समोर आले आहे.‌ यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे विचारणा केली असता निधी अभावी मंजूर रस्त्यांच्या कामांना अजूनही गती मिळालेली नसल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग स्तरावरील हे रस्ते असून १२ हजार ६७७ पैकी ११ हजार ९४४ रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील ग्रामपंचायत स्तरावर चार हजार ८२६, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत असलेल्या ४५५ रस्त्यांची कामे गेल्या वर्षी सुरू करण्यात आली होती. उर्वरित कामांना अद्याप मुहूर्त लागलेला नाही. गेल्या आर्थिक वर्षातील दिड वर्षाचा कालावधी संपला आहे. मार्च २०२३ अखेरपर्यंत ही कामे पूर्ण होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात अद्यापही कामे अपूर्ण आहेत. सरकारने मातोश्री शेत पाणंद रस्ते योजनेअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दाेन हजार ६२५, जालना १,९८४, बीड २,९९३, परभणी १,५७८, हिंगोली ४५६, नांदेड १,१६०, लातूर १,२१३, धाराशिव ६६८ अशा १२ हजार ६७७ रस्त्यांना मंजुरी दिली होती. त्यातील ८७९ रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे या रस्त्यांबाबत विभागीय प्रशासनाने नुस्त्याच आढावा बैठका घेत चहा-पाणी-नाश्त्यावर ताव मारला. मात्र शेतकऱ्यांच्या दळणवळणासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या पानंद रस्त्यांचा प्रश्न अधांतरीच राहिला आहे.

असे आहेत जिल्हे असे आहेत रस्ते

भाजपचे खासदार असलेल्या जालना जिल्ह्यातील १५२, बीडमधील २१, नांदेडमधील ११३, लातूर जिल्ह्यातील १७० रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. ठाकरे गटाचे खासदार असलेल्या परभणी जिल्ह्यातील १३२, धाराशिवमधील ४९ रस्ते रद्द करण्यात आले आहेत. एमआयएमचे खासदार असलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील १९१ रस्ते, तर शिंदे गटाचे खासदार असलेल्या हिंगोली जिल्ह्यातील ५१ रस्ते रद्द केले आहेत.

योजनेलाच घरघर

सर्वत्र शेत पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असून रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना तयार पीक शेतातून बाहेर आणणे, तसेच साठवणे व बाजारात विक्रीसाठी नेणे अवघड जाते. रस्ता नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक पिकांवर भर द्यावा लागतो. ग्रामीण भागातही मोठी समस्या आहे. यावर उपाय म्हणून मातोश्री शेत पाणंद रस्ते योजना आणली; परंतु ही योजनाही प्रभावी राबविली जात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यास तयार नाहीत.

भुमरेंच्या नुस्त्याच बाता

'मी समृद्ध तर माझा गाव समृद्ध' 'गाव समृद्ध तर, महाराष्ट्र समृद्ध' या संकल्पनेअंतर्गत गावा गावातील प्रत्येक व्यक्ती समृद्ध करण्याचा प्रयत्न शिंदे सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. यासाठी ग्रामीण भागातील शेत शिवार यांमधील पाणंद रस्ते योग्यरित्या बांधण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे आता मातोश्री समृद्ध शेत रस्ते अथवा पाणंद रस्ते या योजनेअंतर्गत शेत शिवारातील रस्त्यांची उभारणी करण्यात येणार असल्याच्या बाता राज्याचे रोजगार हमी योजना मंत्री संदिपान भुमरे यांनी मारल्या होत्या. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील शेतकर्यांच्या दळणवळणासाठी शेतात जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने वाट बिकट आहे. पिकेल ते विकेल ही घोषणा गतवर्षी शिंदे सरकारने केली होती.‌ मात्र, या घोषणेच्या पुर्ततेसाठी शेतकऱ्यांचा शेतमाल बाजारापर्यंत जाणे गरजेचे असते. पावसाळ्यात निघणारी पीक आर्थिकदृष्ट्या कितीही फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकवण्याचा विचार शेतकरी करत नाहीत. त्यामुळे गुणवत्तापूर्ण आणि बारमाही वापरायोग्य शेत रस्ते अथवा पानंद रस्ते तयार करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला होता. प्रत्येक ग्रामीण कुटुंबाला लखपती करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी हा प्रयत्न असल्याचं भुमरे यांनी जाहीर केले होते.

शिंदे सरकारने मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता.‌ या योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे ५० हजार किलोमीटरचे शेत शिवारातील रस्ते पहिल्या टप्प्यात पूर्ण करण्याचा शिंदे सरकारने स्पष्ट केले होते.त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली होती.राज्यभरात काम सुरू असल्याचा दावा भुमरे यांनी केला होता. या योजनेच्या माध्यमातून एका गावाहून दुसऱ्या गावाला जाणारे रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग नकाशात दुबार रेषाने दाखवले असून पोट खराब म्हणून दर्शवलेले आहेत असे रस्ते. शेतावर जाण्याचे पाय मार्ग व गाडीमार्ग अशा रस्त्यांबाबत वाद निर्माण झाल्यास रस्त्यांबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आला होता. त्यानुसार वहिवाटीचे असलेले रस्ते. अस्तित्वातील शेत रस्त्यांच्या मजबुती करण्याचा कार्यक्रम तसेच शेत पाणंद रस्ता अतिक्रमणमुक्त करून कच्चा किंवा पक्का रस्ता एकत्रितपणे राबवणे याचा समावेश करण्यात आला होता.

निधी गेला कुणीकडे

या योजनेंतर्गत एक किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी २४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याची घोषणा भुमरे यांनी केली होती.‌यापैकी मनरेगा अकुशल कामासाठी नऊ लाख रुपये, मनरेगा कुशल कामासाठी सहा लाख रुपये आणि राज्य रोजगार हमी योजनेतून अकुशल कामासाठी आठ लाख ८०  हजार रुपये देण्याचे कबुल केले होते.‌ स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती मुरूम आणि खडी वाहतुकीचे अंतर इत्यादी बाबींमुळे अंदाजपत्रकाची रक्कम कमी-जास्त होऊ शकते, असेही जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या दळणवळणासाठी जिव्हाळ्याच्या असलेल्या पानंद रस्त्यांसाठी कोट्यावधींच्या निधी गेला कुणीकडे असा सवाल उपस्थित होत आहे.