छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : माजी खा. राजकुमार धुत यांचे पुत्र अक्षय आणि भाऊ वेणूगोपाल धुत यांचे पुत्र अनिरुद्ध याच्या मालकीच्या छत्रपती संभाजीनगरातील पैठणरोड चितेगाव येथील व्हिडीयोकाॅन कॅम्पसमधील मे. ऑटो कार्सच्या विरोधात व्हिडीयोकाॅन ग्रुप एम्लाईजचे अध्यक्ष जी. बी. खांडरे यांनी कामगारांना थकीत पगार व काम मिळण्याबाबत विनंती अर्ज केल्यानंतर कामगार मंत्री बच्चू कडू यांच्या निर्देशानंतर आरोपांची चौकशी करण्यासाठी कामगार आयुक्त कार्यालयाने महाराष्ट्र शासनाकडे घाटपांडे समितीवर ११ लाख १७ हजार ७१६ रुपये अंदाजित खर्चाबाबत व सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यास निर्णय होण्याबाबत राज्याच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांना कामगार आयुक्तांमार्फत प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र अद्यापही संबंधित चौकशी समितीला संबंधित विभागांमार्फत मान्यता मिळालेली नाही. कागदपत्रांच्या नावाखाली मंत्रालय ते कामगार उपायुक्त कार्यालय एकमेकांकडे बोट दाखवत टोलवाटोलवी करत असल्याचा आरोप कामगारांनी केला आहे. यात बड्या राजकारणी उद्योजकाला शासन पाठीशी घालत असल्याचा संशय बळावत आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण
छत्रपती संभाजीनगरातील चितेगाव येथील मे.ऑटो कार्स हीव्हिडीयोकाॅन उद्योग समुहाच्या मालकीची असून माजी खा. राजकुमार धुत यांचा मुलगा अक्षय तसेच भाऊ वेणूगोपाल धुत यांचा मुलगा अनिरुद्ध हे आस्थापनावर मालक आहेत. येथील कामगारांचे थकित वेतन व कामगारांना काम मिळावे यासाठी आस्थापनेविरोधात लढा उभारण्यासाठी येथील कामगारांनी मे. ऑटोकार्स व्हिडीओकाॅन एम्लाइज युनियन ५ जानेवारी २०१३ रोजी स्थापण केली. युनियनने आस्थापनेविरोधात विविध न्यायालयात दावे दाखल केले. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा युनियनचा किमान वेतन संदर्भात युनियनच्या बाजूने कौल दिला. त्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक न्यायालयाने देखील कामगारांना काम व किमान वेतन देण्याचे आदेश (आदेश क्रमांक १४८/२०१३ ) मध्ये दिले आहेत. त्यानंतरही व्यवस्थापनाने युनियन सदस्यांना काम व पगार देणे बंद केले आहे.त्यानंतर युनियनने सर्वाच्च व औद्योगिक न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली. त्यातही आस्थापना मालक अनिरूद्ध वेणूगोपाल धुत व अक्षय राजकुमार धुत या भागिदारांना संबंधित न्यायालयांनी समन्स जारी करूनही ते न्यायालयात हजर होत नाहीत.गत २०१३ ते २०२४ सलग अकरा वर्ष कामगारांचा ऑटोकार्स विरोधात लढा सुरुच आहे. अद्याप त्यांना कुठेही न्याय मिळालेला नाही.
काय होते राज्यमंत्र्यांचे आदेश
ऑटोकार्स, व्हिडीयोकाॅन कॅम्पस संदर्भात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगारांच्या प्रश्नांबाबत व मागण्यांबाबत व्हिडीयोकाॅन ग्रुप एम्लाईज युनियन व या संघटनेसोबत २५ ऑगस्ट २०२० रोजी मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात कामगारांना काम व पगार मिळणे आवश्यक आहे, कंपनी व्यवस्थापन जर कायद्याचे पालन करत नसेल, तर या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी औद्योगिक/ कामगार न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची शिफारस टशासनाकडे केली जाईल, या समितीत कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात यावा, या समितीचे प्रमुख कोण असावेत, हे कामगार संघटनेने ठरवावे, कामगार न्यायालय अथवा औद्योगिक न्यायालयाचे न्यायाधीश संघटनेस योग्य वाटत असतील त्यांची शिफारस संघटनेने कामगार उप आयुक्त कार्यालयात करावी व या शिफारसीनुसार समिती मान्यतेसाठीचा अहवाल कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने कामगार राज्यमंत्री कार्यालयात पाठवावा, असे आदेश कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिले होते.यानंतर तब्बल चार महिन्यानंतर कामगार राज्यमंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी २२ एप्रिल २०२२ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी चौकशी समिती गठीत करण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रविंद्र घाटपांडे यांचे नाव संघटनेच्या दिनांक २३ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार सुचविले असल्याचे कळविले होते.
काय होत्या समितीबाबत अटी शर्ती
राज्यमंत्र्यांच्या तगाद्यानंतर कामगार उप आयुक्त कार्यालयाने शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या सहसचिवांकडून २९ एप्रिल २०२२ च्या एका पत्रकान्वये माहिती मागितल्यानंतर कामगार उप आयुक्त कार्यालयाचे क्षेत्रीय सहाय्यक कामगार आयुक्त यु.स.पडीवाल व सरकारी कामगार अधिकारी सु.प्र.राजपुत यांनी औद्योगिक न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रविंद्र घाटपांडे यांची पुण्यातील राजगुरूनगर (खेड) येथे जाऊन प्रत्यक्ष भेट घेऊन प्रस्तुत प्रकरणात सविस्तर चर्चा करून संपूर्ण माहिती घाटपांडे यांना दिली. त्यानंतर घाटपांडे यांनी ना - हरकत असल्यावर समिती कामगार कार्यालयाने औद्योगिक विवाद अधिनियम १९४७ च्या कलम ६ प्रमाणे चौकशी समिती नियुक्त करावी, समितीमध्ये कंपनी व्यवस्थापनाचा व कामगार संघटनेचा प्रत्येकी एका प्रतिनिधीचा समावेश असावा, समितीमध्ये दोन्ही पक्षातर्फे प्रत्येकी एक स्वतंत्र व ज्यांनी या प्रकरणात पुर्वी काम केले नसेल, असे त्रयस्थ वकील नेमण्यात यावेत, समितीमध्ये कामगार विभागाच्या वतीने सहाय्यक कामगार आयुक्त दर्जाचा एक अधिकारी नेमावा.
औद्योगिक न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधिश रविंद्र घाटपांडे यांच्या नेतृत्वाखाली जी समिती काम करणार होती, त्यासाठी घाटपांडे यांच्या मानधनावर सहा महिन्यात १५ सुनावण्या प्रत्येक सुनावणीसाठी १० हजार प्रमाणे दिड लाख रूपये इतका खर्च दाखविण्यात आला होता. समिती कामकाजासाठी भाडेतत्त्वावरील स्वतंत्र ५०० चौ.मी. कार्यालयासाठी दरमहा १५ हजार यानुसार सहा महिन्यांसाठी ९० हजार इतका खर्च दाखविण्यात आला होता. भाडेतत्वावरील कार्यालयाचे लाईट बिल दरमहा २ हजार प्रमाणे १२ हजार दाखविण्यात आले होते. स्टेनो मानधन दरमहा १५ हजार प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी ९० हजार दाखविण्यात आले होते. संगणक चालक, ऑपरेटर व लिपिकावर दरमहा १० हजार प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी ६० हजार इतका खर्च दाखविण्यात आला होता. स्टेशनरी, पेपर, रिम, झेराॅक्स, प्रिंटर, कार्टरेज इ. साठी दरमहा ३ हजार प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी १८ हजार खर्च दाखविण्यात आला होता. कार्यालयीन स्वच्छता कर्मचारीसाठी दरमहा साडेचार हजार प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी २७ हजार इतका खर्च दाखविण्यात आला होता. चौकशी समितीच्या अध्यक्षांचा भोजण खर्च प्रतिदिन ३०० रुपये प्रमाणे २० दिवस/ दरमहा*६ महिने=१२० दिवस यानुसार ३६ हजार दाखविण्यात आला होता. चौकशी समिती अध्यक्ष यांचा निवास खर्च (शासकीय विश्रामगृह अथवा खाजगी हाॅटेल) दोन हजार रुपये प्रति दिन याप्रमाणे २० दिवस/ दरमहा*६ महिने=१२० दिवस यानुसार २ लाख ४० हजार इतका दाखविण्यात आला होता.चौकशी समिती अध्यक्षांचा भाडेतत्त्वावरील वाहन खर्च प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या दरपत्रकानुसार चारचाकी वाहनासाठी मंजुर सुधारित प्रतिदिन भाडे दर( इंधन वगळता) =रू.१८०० त्याच प्रमाणे २५ दिवसाचे ६५ हजार ७८६ रुपये प्रमाणे सहा महिन्यांसाठी ३ लाख ९४ हजार ७१६ रुपये इतका खर्च दाखविण्यात आला होता.एकुण संभाव्य खर्च म्हणून ११ लाख १७ हजार ७१६ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. मात्र शासनाच्या उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडुन अद्याप ना समितीला मान्यता मिळाली, ना खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मान्यता मिळाली.
