छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 2 ते नागोण्याची वाडी रस्ता मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. रस्त्याला पाच वर्ष देखील होत नाहीत; तोच रस्त्याची निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे दुरावस्था झाल्याचे टेंडरनामा पाहणीत आढळून आले आहे. विशेषतः या रस्त्याचा दोष निवारण कालावधी पाच वर्षाचा असताना कंत्राटदारांकडून उखडलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे कामच न झाल्याने यात मोठ्याप्रमाणात कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारची व जनतेची दिशाभूल केल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर-जालनारोड ते नागोण्याची वाडी या पाच किमी अंतरासाठी दोन कोटी ९३ लाख रुपये खर्चाचा रस्ता २०१७-१८ मध्ये बनविण्यात आला. कंत्राटदाराला १६ मार्च २०१७ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आला होता. त्याला हे काम १६ मार्च १०१८ पर्यंत पूर्ण झाल्यानंतर १५ मार्च २०२३ पर्यंत देखभाल दुरुस्तीचा कालावधी होता. परंतु पाच वर्षही होत नाही; तोवर हा रस्ता जागोजागी उखडला. अनेक ठिकाणी मोठ-मोठे खड्डे व डांबरखडी निघण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे.
पाच वर्ष देखभाल-दुरूस्तीचे काय
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामावर लावण्यात आलेल्या फलकावरून हे काम झाल्यावर रस्त्याची देखभाल व दुरुस्तीचे काम पाच वर्षांपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांदाराची जबाबदारी असेल. पण फलक नावापुरतेच असल्याचे समोर आले आहे. फलकावर संबंधित कंत्राटदारांकडून रस्ता देखभाल व दुरुस्ती तसेच १३ लाख ९३ लाखाचे अंदाजपत्रक देखील लावण्यात आले आहे. पण ही पाच वर्षीय देखभाल दुरुस्ती केवल फलकावरच आहे. याचा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील अधिकार्यांना देखील अर्थपूर्ण विसर पडला की काय? असा प्रश्न ग्रामस्थ करीत आहेत.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक व प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत झालेल्या रस्त्यांबाबत "टेंडरनामा"ने अनेक रस्त्यांची प्रकरण उचलून वाचा फोडली. प्रत्यक्षात रस्त्याच्या अंदाजपत्रकानुसार मानकानुसार खोदकाम केले जात नाही. खडीकरण-मजबुतीकरण योग्य दर्जाचे केले जात नाही, निकृष्ट डांबर शिंपडले जाते. काही ठिकाणी केवळ खडीकरण व मजबुतीकरण करून शेवटचा डांबराचा थर टाकला जात नाही. दिलेल्या मुदतीनंतर दोन ते अडीच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर रस्त्यांची कामे केली जातात. फलकावर दोष निवारण कालावधीच्या तारखेत बदल केला जात नाही. असे अनेक प्रकार टेंडरनामाच्या पाहणीत उघडकीस आले आहेत. अनेक भागात रस्ते अपूर्ण सोडण्यात आले असताना कंत्राटदारांना रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्याची खतावनी करत भोगवटा प्रमाणपत्र बहाल केले जाते. याबाबतचे अनेक रहस्य अधिकारी आणि कंत्राटदारांमार्फत गुलदस्त्यात ठेवले जाते. कामे अपूर्ण असताना देखील रस्ता पूर्ण झाल्याचा व दोष निवारण कालावधीत रस्ते दुरूस्तीचे अहवाल क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांमार्फत कंत्राटदारांना दिले जातात. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना या रस्त्यांबाबतची पुर्ण कल्पना असते. मात्र, खालपासून वरपर्यंत यंत्रणेला भ्रष्टाचाराची किड लागल्याने कुठलाही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या रस्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. तसेच या रस्त्यांच्या तपासणीसाठी नियुक्त केलेले राज्य गुणनियंत्रण पथक रस्त्यांच्या ऑडीटसाठी कधीही येत नसल्याचे टेंडरनामा पाहणीत दिसून आले आहे.