औरंगाबाद (Aurangabad) : माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा विद्यमान आमदार हरिभाऊ बागडे (Haribhau Bagade) यांच्या मतदारसंघात धक्कादायक प्रकार एकाने माहिती अधिकारात उघड केला आहे. फुलंब्री तालुक्यातील ग्रामीण मार्ग क्रमांक ८९ हा बोरगांव अर्ज ते शेवता बुद्रुक या रस्त्याचा आहे. परंतू औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने याच क्रमांकाचा वापर इतर गावरस्ता दुरूस्तीसाठी केला. आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या तक्रारीनंतर कार्यकारी अभियंत्यांच्या तपासणीत देखील त्यात तथ्य आढळून आले आहे. यामुळे त्यांनी सरकारी नियमांचा भंग करत कामात अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवत संबंधितांना चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र, सहा महिन्यांपासून चौकशी अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना २०२१-२२ ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण ३०५४-२०७९ या बजेट अंतर्गत फुलंब्री तालुक्यातील बोरगावअर्ज ते गुमसताळा ग्रामीण मार्ग क्र. ८९ या रस्त्याचे मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्यात आले. मात्र, या एकाच क्रमांकाच्या गाव रस्त्याची दोनदा बेकायदेशीर अंमलबजावणी करण्यात आली. यासंदर्भात ज्ञानेश्वर बोरसे यांनी माहिती अधिकाराखाली या संपुर्ण प्रकरणाचा भांडाफोड केला. यानंतर त्यांनी संबंधित अभियंते व कंत्राटदाराने सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करायची मागणी केली. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचे कार्यकारी अभियंता सुनिल ठाकरे यांनी सविस्तर चौकशी केली.
काय आढळले तपासात
● बोरसे यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने झालेल्या चौकशीत एकाच कामाची दोनदा अंमलबजावणी करून नियमबाह्य काम झाल्याचे दिसून आले.
● प्रस्ताविक कामांमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत अनियोजित रस्ता रस्त्याचा अंतर्भाव असू नये सरकारच्या या नियमाची दक्षता घेण्यात आली नाही.
● या रस्त्याचा प्रस्ताव सादर करताना अंदाजपत्रकासोबत तालुका दर्शक नकाशा, कामाचा दर्जा, रस्ता विकास योजना १०८१ ते २००१ ते २०२१ चा दर्जा किमीसह ही माहिती देण्याचे टाळले.
● प्रस्ताव सादर करताना व तांत्रिक मान्यता घेताना सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन केलेले नाही.
● एकदा प्रस्तावित झालेला रस्ता दुरूस्तीनंतर पुढील ४ वर्षापर्यंत तोच रस्ता दुरूस्तीसाठी घेऊ नये असे सरकारच्या एका परिपत्रकानुसार बंधनकारक असताना एकापाठोपाठ त्याच रस्ता दुरूस्तीसाठी दोनदा नियमबाह्य पध्दतीने प्रस्तावित केला गेला.
चौकशी अहवाल पाठवण्यास टाळाटाळ
बोरसे यांच्या तक्रारीनंतर कार्यकारी अभियंत्यांनी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम उपविभागातील उपविभागीय अभियंता सुनिल पाटील यांना यासंदर्भात चौकशी करून चौकशी अहवाल सादर करण्याबाबत सहा महिन्यापूर्वीच नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु अद्याप अहवाल सादर केला नाही. याची गंभीर दखल घेत कार्यकारी अभियंता सुनिल ठाकरे यांनी ८ फेब्रुवारी रोजी उपविभागीय अभियंता सुनील पाटील यांना सक्तीचे आदेश देत याप्रकरणी स्वतः चौकशी करून पाच दिवसात अहवाल सादर करायचे आदेश दिले होते. अन्यथा आपणाविरूद्ध नियमानुसार योग्य ती कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल अशी तंबी देखील देण्यात आली होती. मात्र उप विभागीय अभियंता यांनी ही बाब देखील गांभीर्याने न घेता अद्याप चौकशी अहवाल पाठवला नसल्याचे समोर आले आहे.
असा आहे तक्रारदाराचा आरोप
जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाअंतर्गत शाखा अभियंता शितलकुमार कंठाळे यांनी बोरगांव अर्ज ते शेवता बुद्रुक या रस्त्याचा ग्रामीण मार्ग क्रमांक ८९ हाच क्रमांक विकास आराखड्यात नसलेल्या इतर दोन गाव रस्त्यांच्या दुरूस्तीसाठी वापरला आहे. यासाठी चक्क १) बोरगांव अर्ज ते गुमसताळा ०/०० ते १/०० किलो मीटर व त्याच प्रमाणे २) बोरगांव अर्ज ते गुमसताळा ०/७०० ते २/०० किलो मीटर अशा दोन वेगवेगळ्या कामांचे नियमबाह्य अंदाजपत्रक तयार करून सरकारच्या डोळ्यात धुळ फेकण्यात आली असल्याचा बोरसे यांचा आरोप आहे.
असे केले नियमाचे उल्लंघन
सरकारी निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजनांतर्गत ३०५४-२०७९ या बजेट खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्गाची कामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे प्रस्तावित करताना तालुका रस्ते विकास योजना आराखडा २००१-२०२०-२१ सादर करणे आवश्क आहे. तसे ग्राम विकास विभागाच्या सरकारी निर्णयात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे व तसेच सार्वजनिक बांधकाम मंडळ औरंगाबाद यांनी मंजूर केलेल्या नकाशामध्ये त्या रस्त्याची नोंद असणे आवश्यक असताना याकडे दुर्लक्ष करून उपविभागीय अभियंता सुनील पाटील, शाखा अभियंता शितलकुमार कंठाळे यांनी अंदाजपञक सादर केले व याची खातरजमा न करता तांत्रिक शाखेतील लिपीक पंकज शंभरकर व तत्कालीन कार्यकारी अभियंता व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य मंजुरी देण्यास हातभार लावला.
बांधकाम सभापतीचा भाऊच कंत्राटदार
बोरगांव अर्ज ते गुमसताळा या एक किमी रस्ता कामाचे बी-१ टेंडर काढुन २२ जुलै २०२० रोजी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडून जिल्हा परिषदेचेच बांधकाम सभापती असलेले किशोर बलांडे यांच्याच भावाच्या माणिक इन्फ्रा प्रोजेक्ट्सचे संतोष बलांडे नामक कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देण्यात आली होती.
