औरंगाबाद (Aurangabad) : जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर रस्त्याचे काम तर निकृष्ट केलेच मात्र आता या मार्गावरील नागरिक आणि दुकानदारांना रस्त्यावर साचलेल्या पाण्यातून वाट काढावी लागत आहे. तसेच घरे आणि गाळे खाली जाऊन रस्त्याची उंची वाढल्याने घरे आणि दुकानात पाणी साचल्याने रहिवाशी, गाळेधारक आणि ग्राहकांवर मोठा परिणाम होत आहे. या स्मार्ट रस्त्यामुळे घरात आणि दुकानात चिखलाचे पाय घेऊन जावे लागत असल्याचे संकट निर्माण झाले आहे. अशी संतप्त भावना येथील रहिवाशी आणि व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या रस्त्याबरोबरच शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ८८ कोटीचे इतर २१ रस्त्यांचे बांधकाम निकृष्ट झाल्याने त्यांची चौकशी व्हावी यासाठी टेंडरनामाने सातत्याने पाठपुरावा केला. आयआयटीतील पथकाने पाहणी केली. रस्त्यांच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. हे सर्व रस्ते बांधकाम करण्यापूर्वी जुने रस्ते किमान तीन ते चार फुट खोदून बांधकाम करायची गरज होती. रस्ते खोदकाम करून मृद चाचणी होणे गरजेचे होते. शिवाय रस्त्यांवरचा ट्राफिक सर्व्हे करून वाहनांची क्षमता लक्षात घेऊनच बांधकाम साहित्याचा दर्जा तपासणे गरजेचे होते. मात्र सर्व तांत्रिक बाबी बगलेत ठेऊन नेहमीप्रमाणे जुन्या रस्त्यांवर जेसीबीने स्कॅरीफ्राय करून काॅक्रीटचे ओबडधोबड थरावर थर चढवल्याने नवे रस्ते औरंगाबादकरांची डोकेदुखी वाढवत आहे. शिवाय या रस्त्यांना जोडणारे काॅलनीअंतर्गत रस्ते पार खाली गेल्याने जागोजागी रॅम्प तयार झाल्याने वाहनधारक, पादचाऱ्यांच्या त्रासात अधीक भर पडली आहे.
शहरातील स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत ३१७ कोटीतील १११ रस्ते बांधकाम करण्याचा कंत्राट औरंगाबादच्या ए. जी. कन्ट्रक्शन कंफनीला मिळाला. त्यांनी हे काम करण्यासाठी कोट्यावधीची नवीन मशिनरी विकत घेतली. मात्र महापालिका प्रशासनाने ऐनवेळी निधी नसल्याचे कारण पुढे करत केवळ ८८ कोटीतून २२ रस्ते तयार करायचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर असमाधानी असलेल्या कंत्राटदाने सर्व कामाची वाट लावली.यातील जवाहरनगर पोलिस स्टेशन ते टिळकनगर रस्त्याचे काम तर निकृष्ट केलेच मात्र गत तीन दिवसापासून सायंकाळनंतर हजेरी लावणार्या अवकाळी पावसामुळे रस्त्यात आणि रहिवाशांच्या घरादारात तसेच व्यावसायिकांच्या गाळ्यात पाणी शिरल्याने आतबाहेर ये-जा करताना संकट झाले आहे. अशी संतप्त भावना तेथील दुकानदारांनी व रहिवाशांनी व्यक्त केली.
शहरातील स्मार्ट रस्त्यांचे बांधकाम निकृष्ठ झाल्याने त्याची चौकशी व्हावी यासाठी टेंडरनामाने सतत पाठपुरावा केला. स्मार्ट सिटी प्रशासनाने आयआयटीला कळवत नव्याने रस्त्यांची पाहणी केली. त्यांनीही रस्त्याच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली. यातील जवाहरनगर ते टिळकनगर या रस्ते बांधकामाची एक बाजू पूर्णतः खोदून फेकण्याची गरज निर्माण झाली आहे, एवढे निकृष्ठ काम झाले आहे. रस्त्याला दोन-चार महिन्यात सर्वत्र भेगा पडल्या. पृष्ठभाग उखडला गेला. खड्डे पडायला सुरूवात झाली. वृत्तानंतर सर्व भेगा पडलेल्या रस्त्यावर सिमेंटचे सारवण केले जाईल, खराब रस्त्यांचा पोर्षण नव्याने खोदून दुरूस्ती केली जाईल म्हणत स्मार्ट सिटी प्रशासनातील कारभारी सारवासारव करत आहेत. सदर कंत्राटदारावर कारवाई करणे स्मार्ट सिटी प्रशासनाच्या हातात असतांना ते अर्धे आम्ही-अर्धे तुम्हीत रंगून गेले. औरंगाबादकरांच्या हक्काच्या पैशाचा गैरवापर होत आहे. आता पुन्हा नव्याने होणाऱ्या इतर रस्त्यांच्या कामांचे कंत्राटही याच कंत्राटदाराला मिळणार असल्याने औरंगाबादकरांना कपाळावर तळहात मारुन घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
रस्त्यांची व्हायब्रेटरने चांगली दबाई केली नाही. त्यामुळे तेथे सखल भाग तयार झाला. परिणामी अवकाळी पावसाचे पाणी साचले. या ठिकाणी तात्काळ सिमेंटीकरण करण्याची मागणी येथील रहिवाशी आणि दुकानदारांनी केली आहे. औरंगाबादेत २०१४ ते २०२० या सहा वर्षाच्या काळात कोट्यावधी रूपयांचा निधी शासनाने दिला. महापालिकेने हे काम दर्जेदार करावे कामाच्या गुणवत्तेत कुठलीही तक्रार ठेवू नये असे निर्देश शासनाने दिले होते. मात्र शासनाच्या आदेशालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. औरंगाबादेतील कंत्राटदारांकडून केल्या गेलेल्या सर्वच रस्त्यांची कामे कसे निकृष्ठ आहे याचा टेंडरनामाने सातत्याने पाठपुरावा केला यानंतर स्मार्ट सिटी आणि महापालिका प्रशासन हलले. आयआयटी या तांत्रिक सल्लागार समितीने दखल घेतली व सर्व रस्त्याची कामे समाधानकारक नसल्याचा अहवाल दिला. मात्र टक्केवारीत हात ओले केल्याने कंत्राटदारास कोण फटकारणार? सर्व रस्त्यावरील भेगावर सिमेंटचे सारवण करण्यास कोणत्या तोंडाने सांगणार ? जवाहरनगर ते टिळकनगर हे निकृष्ठ काम खोदून फेकून देण्याच्या लायकीचे असताना लोकप्रतिनिधी आणि स्वतः महापालिका प्रशासक तथा स्मार्ट सिटीचे सीईओ डोळे बंद करुन का बसले हा खरा प्रश्न आहे.
