छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhajinagar) : गॅस गळती प्रकरणानंतर महानगरपालिका प्रशासनाचे डोळे उघडले असून , 'टेंडरनामा'ने दिलेल्या वृत्तानंतर महानगरपालिकेने युद्धपातळीवर उपाययोजना म्हणून प्रमुख रस्त्यांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तातडीने समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
शहरात कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या सिमेंट व डांबरी रस्त्यांच्या तांत्रिक दोषांवर टेडरनामाने सातत्याने प्रहार केला. दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या गॅस गळतीच्या ठिकाणी टेंडरनामा प्रतिनिधीने पोलिस आयुक्त मनोज लोहिया व महानगरपालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनचे सीईओ जी. श्रीकांत यांना शहरातील रस्त्यांच्या तांत्रिक दोषांवर व भविष्यात पुढे अशी घटना झाल्यास पर्यायी मार्गांचे काय, असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.
दरम्यान लोहिया यांनी आधी या संकटातून मुक्त होऊ, नंतर आपल्या प्रश्नाची दखल घेऊ, असे म्हणत अधिक बोलणे टाळले. दुसरीकडे जी. श्रीकांत यांनी दोन रुपयांच्या मावेजासाठी लोकांनीच रस्ते अडवून ठेवल्याचे म्हणत अधिक बोलणे टाळले होते.
शहरातील सिडको उड्डाणपुलावर गुरुवारी तांत्रिक दोषांमुळेच गॅस टॅंकर दुभाजकाला धडकल्याचा मुद्दा अपर तहसीलदार विजय चव्हाण यांच्या समक्ष महानगपालिका प्रशासक तथा आयुक्त व स्मार्ट सिटीचे सीईओ जी. श्रीकांत यांच्यापुढे टेंडरनामा प्रतिनिधीने उपस्थित केला होता. दरम्यान पुलाच्या कठड्याला लावलेले अनधिकृत पोस्टर याकडे बोट दाखवत हा रस्ता सद्य:स्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
महिन्याभरापुर्वीच उड्डाणपुलावरील धावपट्टीचे डांबरीकरण करून राज्य रस्ते विकास महामंडळाने उड्डाणपूल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केला. मात्र पुलाच्या दिशेने जाताना रिफ्लेक्टर, डायव्हर्शन ॲरो बोर्ड नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यामुळे रस्त्यांच्या तांत्रिक दोषांवर बोट ठेवत प्रतिनिधीने ठामपणे भूमिका मांडली.
हा एकच रस्ता नव्हे तर शहरात एक हजार कोटीहून अधिक खर्च करून तयार झालेल्या रस्त्यांकडेही टेंडरनामा प्रतिनिधीने लक्ष वेधले. यात प्रामुख्याने जालना रस्त्याची वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी लक्ष्मण चावडी - कैलासनगर - संजयनगर - एमजीएम, तसेच आकाशवाणी - दमडीमहल, तसेच सिडको एन - २ झेंडाचौक - विश्रांती नगर व पीईएस काॅलेजचे रस्ते या १९९१च्या शहर आराखड्यातील रखडलेल्या विस्तारीकरणाबाबत देखील टेंडरनामा प्रतिनिधीने महानगरपालिका प्रशासकांपुढे खंत व्यक्त केली.
गुरुवारी संपूर्ण शहर हादरवणारी गॅस गळतीची अप्रिय घटना घडल्यानंतर जालनारोड बंद केल्यावर संपूर्ण शहरातील वाहतूक कोंडीचा कसा बोजवारा उडाला यावर टेंडरनामाने अंत्यंत अभ्यासात्मक वृत्त प्रकाशित केले. याच वृत्ताचा आधार घेत महानगरपालिका प्रशासकांनी जालनारोडसह शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांचे ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी तातडीने एक समिती गठीत करण्यात आली. या समितीमध्ये महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसह शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
समितीला सात दिवसांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. उपलब्ध अहवालानंतर युध्दपातळीवर विविध उपाययोजना करण्यात येतील असा दावा टेंडरनामा प्रतिनिधीशी बोलताना प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी केला आहे. आता अहवाल आल्यानंतर प्रशासक काय उपाययोजना करतील यावर टेंडरनामाचा पहारा असेल.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरात सिमेंट रस्त्यांचे जाळे प्रवाशांना कसे धोकादायक ठरत आहे. रस्ते करताना विद्युत खांब, रोहित्रे रस्त्याच्या मधोमध तसेच ठेवले जातात. उड्डाणपुलांच्या रस्त्यांवर डांबरी थरांची उंची वाढल्याने कठड्यांची उंची कमी झाल्याने प्रवाशांच्या जीविताला कसा धोका निर्माण झाला आहे. रस्ते तयार करताना शोल्डरमधील खटक्या तशाच ठेवल्या जातात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना चढ - उतार एखाद्या रॅम्पप्रमाणे केले जात असल्याने प्रवाशांची दमछाक होते.
अत्यावश्यक नागरी सुविधांसाठी ठिकठिकाणी सोडलेल्या एक्सपान्शन गॅपमध्ये भरती न करता गॅपमधील खटक्या तशाच ठेवल्या जात असल्याने प्रवाशांना कशा वेदना सोसाव्या लागतात, यावर टेंडरनामाने सातत्याने वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली. एव्हढेच नव्हे, तर वेळोवेळी पाठपुरावा करत प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र प्रशासन ढिम्म राहिले.
काही अप्रिय घटना घडल्यानंतर जालनारोड बंद केल्यानंतर सिडको एन - दोन विठ्ठल नगर चौक - रामनगर - प्रकाशनगर- तानाजी नगर - पायलट बाबा नगरी - झेंडाचौक - जयभवानी नगर - झेंडाचौक - विश्रांती नगर - शिवाजीनगर रेल्वे क्रॉसिंग गेट क्रमांक - ५५ ते बीड बायपास देवळाई चौकला जोडणारा हा जालना रस्त्याची कोंडी ५० टक्के कमी करणारा महत्वाचा मार्ग आहे. महानगरपालिकेने या रस्त्याचे काम केलेले आहे. मात्र झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर केवळ पाचशे मीटर अंतरात अतिक्रमणांनी रस्ताचा श्वास अडकल्याने महानगरपालिकेने पंधरा कोटी खर्च करून देखील प्रवाशांना रस्त्याचा वापर करता येत नाही. त्यात विश्रांतीनगर चौकापासून पुढे रस्त्याच्या मधोमध येणाऱ्या विद्युतखांबांना महानगरपालिकेच्या नियोजनशून्य कारभाऱ्यांनी सिमेंटचे कठडे बांधले आहेत. असेच प्रकार शहरातील काही प्रमुख रस्त्यांवर केल्याने रस्ते असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती आहे.
जालनारोड बंद केल्यानंतर अन्य भागात वाहतुकीचा बोजवारा उडाला. प्रवाशांना गल्ली बोळातील रस्ते शोधावे लागतात. यावर जालनारोडला समांतर असणारा लक्ष्मणचावडी ते एमजीएम हा उत्तम पर्याय आहे. यावर टेंडरनामा प्रतिनिधीने मुद्दे उपस्थित केले. त्यात क्षुल्लक कारणांसाठी अर्धवट असलेला आकाशवाणी ते दमडीमहल व पीईएस काॅलेजचे रस्ते यावर सातत्याने प्रहार केला. जुन्या शहरातील औरंगपुरा, टिळकपथ, गुलमंडी, कुंभारवाडा, कासारी बाजार, भाजी मंडई,सिटीचौक, जिन्सी, राजाबाजार, शहागंज आदी भागातील १७ रस्त्यांच्या रखडलेल्या विस्तारीकरणाबाबत टेंडरनामाने सातत्याने वृत्तमालिका प्रसिद्ध करून प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही अतिक्रमणे आहेत, मालमत्तांचा मोबदला देणे बाकी आहे असे म्हणत महानगरपालिकेच्या कारभार्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
गॅस गळतीच्या घटनेनंतर मात्र प्रशासक जी. श्रीकांत यांनी आता मोबदला देणे नंतर बघू, तूर्त शहराला वेढीस धरता येणार नाही, अगोदर रस्त्यांचे रुंदीकरण हे उद्दीष्ट समोर ठेवा. त्यामुळे आकाशवाणी ते दमडीमहल, लक्ष्मण चावडी ते कैलासनगर स्मशानभूमी ते एमजीएम, झेंडाचौक ते विश्रांतीनगर व पीईएस काॅलेजचे रस्ते युध्दपातळीवर मोकळे करण्याचे आदेश त्यांनी रस्ते विभागाला दिले आहेत.