औरंगाबाद (Aurangabad) : औरंगाबाद तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २११ हे नाव बदलून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - ५२ धुळे - सोलापूर हायवे, तर याच रस्त्याला समांतर पैठण जंक्शन - झाल्टा फाटा - कॅम्ब्रीज नाका हे दोन रस्ते बांधण्यात आले आहेत. जवळपास पाच हजार कोटीतून होत असलेल्या याच रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूला निपानी - झाल्टा फाटा, आडगाव - चिंचोली हे रस्ते येण्या-जाण्यासाठी अद्याप बनविलेले नाहीत. त्यामुळे पाच हजार कोटी रुपये खर्चून राष्ट्रीय महामार्ग बांधले, मात्र या दोन्ही महामार्गांचा उपयोग होत नाही कारण त्यांना दोन्ही बाजूने जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरूस्तीच करण्यात आलेली नाही.
निपानी - झाल्टाफाटा हा १८०० मीटरचा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागातील जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेकडे हस्तांतरीत केल्याचा खुलासा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने केला आहे. दुसरीकडे महिन्याभरात रस्ता दुरुस्तीचे टेंडर काढणार असल्याचे जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखेकडून कळाल्याने या एका रस्त्याचा प्रश्न मार्गी लागेल. मात्र आडगाव - चिंचोली रस्त्याबाबत या दोन्ही विभागांनी जबाबदारीचे घोंगडे झटकल्याने या रस्त्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील दक्षिण विभागाने घ्यावी अन्यथा पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून रस्ता दुरूस्ती करावी, अशी मागणी पंचक्रोशीतील ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणच्या अखत्यारितील एनएच - ५२ या नव्या राष्ट्रीय महामार्गावरील उड्डाणपूल - हाॅटेल अंबिका ढाब्यापर्यंत या उड्डाणपुलाला जोडणाऱ्या आडगाव रस्त्याचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने करावे आणि वाहनचालकांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी स्थानिकांनी केली आहे.
जुना बीडबायपास क्रमांक - २११ - आडगाव - चिंचोली या साडेपाच किमी रस्त्याची गत तीस ते चाळीस वर्षापासून दुरूस्ती होत नव्हती. त्यावेळी आडगाव - करोडी हा राष्ट्रीय महामार्ग अथवा रस्त्याच्या मधोमध उड्डाणपूल नव्हते. त्यावेळी या भागातील लोकांची पावसाळ्यात रस्ता पार करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असे. मात्र डिसेंबर २०१८ मध्ये या रस्त्याला देव पावला आणि माजी विधानसभा अध्यक्ष तथा विद्यमान आमदार हरीभाऊ बागडे यांच्या प्रयत्नाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतून एक कोटी ९५ लाख १७ हजार रुपये निधी मंजूर झाला.
राज्य सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागामार्फत निधी प्राप्त होताच रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी औरंगाबादेतील पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेचे कार्यकारी अभियंता यांच्यामार्फत टेंडर काढून ६ डिसेंबर २०१८ रोजी या रस्त्याचे कंत्राट औरंगाबादेतील अमन कंन्सट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले. ५ जुन २०१९ पर्यंत रस्ता दुरूस्तीची मुदत असताना काम दोन वर्ष रेंगाळले. यासंदर्भात ग्रामस्थांनी पाठपुरावा केल्यानंतर दीड वर्षांत नवीन रस्त्याची निर्मिती झाली आणि २०२० पासून रस्त्याचा वापर सुरू करण्यात आला. अद्याप अमन कंन्सट्रक्शनकडे या संपूर्ण साडेपाच किमी. रस्त्याचा दोष निवारण कालावधी बाकी आहे. मात्र रस्ता बनवताना केवळ ८ टन वाहनक्षमतेचे अंदाजपत्रक तयार केले होते. मात्र रस्ता झाल्यानंतर त्यावरून ५० टन क्षमतेची जड वाहने जात असल्याने दुरूस्तीसाठी त्याने नकार दिला आहे.
एकीकडे या रस्त्याचे काम संपताच त्याचवेळी राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - ५२ हा जुन्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - २११ इकडून न वळवता निपानी - आडगाव - करोडी असा नवीन बायपास करण्यात आला . मात्र झाल्टा फाटा ते पैठण टी पाॅईंट जंक्शनला जोडणाऱ्या निपानी - झाल्टा फाटा हा जुना वळन रस्ता तसेच एनएच - ५२ राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाखालून जोडणारा आडगावकडून अंबिका ढाब्याकडे येणारा जोड रस्ता त्याचवेळी बनविण्यात येणार होता. मात्र आजतागायत त्या रस्त्यावर ना खडी टाकली ना डांबर. आडगाव - करोडी बायपास बांधून दीड वर्षाचा कालावधी लोटला. लोकांची ये-जा सुरू होऊन आज वर्षे लोटले. अद्याप या पाच हजार कोटीच्या राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणारे हे महत्त्वाचे दोन रस्ते शासनाने बनवून दिले नाहीत. त्यामुळे पाच हजार कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या या राष्ट्रीय महामार्गांचा येथील स्थानिक जनतेला फायदा काय, असा प्रश्न ग्रामस्थ उपस्थित करत आहे. येथील ग्रामस्थ राष्ट्रीय महामार्गांना जोडणाऱ्या या दोन्ही बाजूच्या रस्त्यांवर खडीकरण आणि डांबरीकरण करून व्हावे यासाठी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण ते जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील उंबरठे झिजवत प्रयत्न करत आहेत.
यातील कोणताही विभाग 'त्या' रस्त्यांकडे पाहायला तयार नाही. निपानी ते झाल्टा फाटा रस्ता तयार झाल्यास झाल्टा फाटा ते पैठण जंक्शन तसेच झाल्टा फाटा ते कॅम्ब्रीज या राष्ट्रीय महामार्गाचा उपयोग पर्यायी रस्ता म्हणून होऊ शकतो. दुसरीकडे आडगाव - चिंचोली ते अंबिका ढाबा रस्ता तयार झाल्यास एन एच - ५२ या राष्ट्रीय महामार्गाचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय राष्ट्रीय राज्यमार्ग प्राधीकरण व जागतिक बॅंक प्रकल्प शाखा तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मात्र दीड वर्षात पाच हजार कोटींच्या राष्ट्रीय महामार्गांना दोन्ही बाजू जोडणारे रस्ते आजपर्यंत तयार केले नाहीत. रस्ता व्हावा आणि वाहतूक सुरू व्हावी यासाठी ग्रामस्थ देव पाण्यात ठेवत आहेत. हे दोन्ही रस्ते महत्त्वाचे असून, शासन त्याकडे लक्ष देणार आहे काय, असा प्रश्न ग्रामस्थ विचारत आहेत.
