मुंबई (Mumbai): रत्नागिरी जिल्ह्यातील भगवती बंदर येथे अत्याधुनिक क्रुझ टर्मिनल विकसित करण्याच्या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. प्रकल्पाची टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी पूर्ण झाली असून सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. पर्यावरणीय मंजुरीसह आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे निर्देश मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
भगवती बंदर क्रुझ टर्मिनल प्रकल्पाच्या मंत्रालयात झालेल्या आढावा बैठकीत प्रकल्पाची सद्यस्थिती, तांत्रिक बाबी आणि आवश्यक परवानग्यांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सविस्तर प्रकल्प अहवालाचे काम सुरू
प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील तांत्रिक आणि वैधानिक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडीच्या आधारे सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम केला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रकल्पाची कार्यकक्षा, सुविधा, संभाव्य खर्च आणि अंमलबजावणीचे टप्पे निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.
पर्यावरणीय मंजुरीसह उर्वरित परवानग्या मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामासाठी पुढील प्रक्रिया राबवली जाईल. सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबींची कालबद्ध पूर्तता करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
पर्यटन आणि रोजगाराला चालना
कोकण किनारपट्टीचे नैसर्गिक सौंदर्य, ऐतिहासिक वारसा आणि पर्यटन क्षमता लक्षात घेता भगवती बंदरातील क्रुझ टर्मिनल राज्याच्या सागरी पर्यटनासाठी महत्त्वाचे ठरेल, असा विश्वास मंत्री राणे यांनी व्यक्त केला. या सुविधेमुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना रत्नागिरीशी समुद्रमार्गे जोडण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पामुळे हॉटेल, स्थानिक वाहतूक, पर्यटन मार्गदर्शक, हस्तकला, खाद्य व्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय आणि लघुउद्योगांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. स्थानिक युवकांसाठी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होऊन परिसराच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होऊ शकतो.
पर्यावरण संवर्धनावर भर
क्रुझ टर्मिनल विकसित करताना स्थानिक नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आधुनिक प्रवासी सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच सागरी पर्यावरणाचे संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
प्रकल्पाची कामे गुणवत्तापूर्ण आणि नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, असे मंत्री राणे यांनी स्पष्ट केले. सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम झाल्यानंतर प्रकल्पाची निश्चित किंमत, सुविधा, अंमलबजावणीची कालमर्यादा आणि पुढील टेंडर प्रक्रियेबाबत स्पष्टता येणार आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
टेक्नो-इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी पूर्ण झाली आहे.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल अंतिम करण्याचे काम सुरू आहे.
पर्यावरणीय मंजुरीसह आवश्यक परवानग्यांची प्रक्रिया सुरू आहे.
प्रकल्पाचा निश्चित खर्च अद्याप जाहीर झालेला नाही.
प्रत्यक्ष बांधकामाची सुरुवात आणि पूर्णत्वाची तारीख जाहीर झालेली नाही.
पुढील टेंडर प्रक्रियेचे वेळापत्रक अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
स्थानिक रोजगार, पर्यटन आणि पूरक व्यवसायांना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.