मुंबई (Mumbai) : लघुपाटबंधारे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे रायगड जिल्ह्यातील जांबरुंग धरण गेल्या ४३ वर्षांपासून रखडले आहे. तब्बल ६ कोटींची रक्कम घेऊन ठेकेदारही पसार झाला आहे. त्यामुळे या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
२०२३ पर्यंत धरण कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्यात येईल, त्यासाठी लागणारा निधीही उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन जांबरुंग परिसरातील रहिवाशांना दिले होते. दरम्यान ठेकेदाराने थकीत सहा कोटींची रक्कम वसूल करून दुसऱ्याच महिन्यात पलायन केले. मंत्र्यांनी आदेश देऊनही ठेकेदार काम सुरू करत नसल्याने परिसरातील नागरिक संतप्त आहेत.
याबाबत लघु पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी अण्णासाहेब कदम व विलास देशमुख यांच्याकडे विचारणा केली असता, ठेकेदार सुनील मुंदडा यांच्याशी संपर्क केला असून आठवडाभरात काम सुरू करणार असल्‍याचे सांगितले. मात्र या घटनेलाही आता दोन-अडीच महिने झाले आहेत. जांबरुंग धरणाच्या परिसरात घमेलाभर मातीही पडली नसल्याचे चित्र आहे.
ठेकेदाराला मंत्रालयातील वरिष्ठ नेत्यांचा वरदहस्त असल्याने स्थानिक व संबंधित अधिकाऱ्यांनाही जुमानत नाही, अशी चर्चा आहे. या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
धरणासाठी २०१९ मध्ये मराठवाड्यातील ठेकेदाराने काम घेतले. त्यानंतर मुख्य ठेकेदाराने सबटेंडर केले. सरकारने जांबरुंग धरणाच्या कामासाठी १५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला. ठेकेदाराने दोन डंपर, एक पोकलेन व रोलर अशी मोजकीच मशिनरी आणून जेमतेम आठ महिने काम केले आणि बिल मिळत नसल्याचा बहाणा करीत दोन वर्षे काम बंद केले, ते अद्याप सुरूच झालेले नाही.
जांबरुग धरणाच्या निर्मितीने १८१ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याने या भागाचा विकास होण्यास मदत होणार आहे. १९८० मध्ये मंजूर झालेल्या धरणासाठी ४९ लाख २० हजार ८७१ रुपये खर्चाची योजना ४३ वर्षांत तब्बल ९१ कोटींवर पोहोचली आहे. लघुपाटबंधारे अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल २०० पटीने भार पडणार आहे.
२ फेब्रुवारी १९८० मध्ये केळवली रेल्वे पट्ट्यातील पाणी समस्या दूर होण्यासाठी २५६४ .७१ स.घ.मीटर पाणीसाठा क्षमतेच्या ६१० मीटर लांबी व २७.२० मीटर उंचीच्या जांबरुंग धरणाच्या उभारणीसाठी ४९ लाख २० हजार ८४१ रुपये खर्चाची तरतूद राज्य सरकारने केली होती. उजवा कालवा व डावा कालवा अशा दोन कालव्यातून जांबरुंग वांगणी, नावंढे-केळवली अंजरुण, उंबरवीरा, बिडखुर्द, वणी, खरवई या गावांना सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी १९.६९ हेक्टर वनजमिनीचे संपादन झाले आहे.
जांबरुंग प्रकल्पासाठी १३ लाख ९४ हजार रुपये खर्च अपेक्षित होता, मात्र वनखात्याची अडवणूक व सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे कामास विलंब झाला. २००९ मध्ये वन खात्याला पर्यायी वनेत्तर जमीन उस्मानाबाद (धाराशिव) जिल्ह्यातील परांडा-चिंचपूर येथे उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानंतर प्रस्ताव तयार करण्यासाठी ७८ हजार रुपये खर्च करण्यात आले.
धरणासाठी नव्याने टेंडर काढून १३ कोटी १७ लाखांची तरतूद करीत कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले होते. धरणाच्या बांधकामासाठी जांबरुंग ठाकूरवाडीतील १७ आदिवासींच्या जमिनी १९८० मध्ये संपादित करण्यात आली असून मोबदला अल्प मिळाल्‍याने नाराजीचा सूर आहे.
धरण रखडल्याने परिसरातील आठ गावातील विकासाला ३० वर्षांपासून खीळ बसली आहे. जांबरुंग धरण पूर्ण झाल्‍यास नावंढे-केळवली, डोलवली भागातील गावाचा विकास होईल तसेच अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली येईल. येथील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमची दूर होईल.
- अरुण नलावडे, स्थानिक शेतकरी व सामाजिक कार्यकर्ते
