मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) (MIDC) औद्योगिकिकरणासाठी उरणमधील पुनाडे, वशेणी व सारडे या तीन गावातील जमीन संपादनाची अधिसूचना जाहीर केली आहे. या भूसंपदानामुळे संपूर्ण उरण तालुक्यातील सर्व ६४ गावातील जमिनीचे संपादन होणार आहे.
१९५५-६० मध्ये तालुक्यातील केगाव परिसरात करंजा नौदलासाठी पहिल्यांदा भूसंपादन झाले. त्यानंतर १९७० ला सरकारने नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी तालुक्यातील पश्चिम विभागातील १८ गावातील ११ हजार हेक्टर पेक्षा अधिक जमीन संपादीत केली. यामध्ये ओएनजीसी, वायू विद्युत केंद्र, जेएनपीटी बंदर व भारत पेट्रोलियमचा घरगुती गॅस भरणा सयंत्र व बंदरावर आधारीत गोदामे असे उद्योग निर्माण झाले.
या उद्योगात प्रकल्पग्रस्त म्हणून भूमिपुत्रांना ओएनजीसी प्रकल्पात ४०० पर्यंत, वायु विद्युत केंद्रात ३००, जेएनपीटी बंदरात ९५०, भारत पेट्रोलियम प्रकल्पात २०० अशा नोकऱ्या मिळाल्या. त्यानंतर जेएनपीटी बंदरावर जेएनपीटीसह आधारित गोदामात १२ हजारांहून अधिक नोकऱ्या लागल्या.
चिर्ले, वैश्वि परिसरात सिडकोच्या लॉजीस्टिक पार्कसाठी तर रिजनल पार्कला चाणजे, नागाव, केगाव व उरण पूर्व विभागातील ३२ गावांवर सिडकोचा नैना, खोपटे नवे शहर, विरार-अलिबाग बहुदेशीय कॉरिडॉर आणि आता पुनाडे, वशेणी व सारडे या तीन गावाच्या जमिनीवर एमआयडीसीकडून भूसंपादन केले जाणार आहे. ही तिन्ही गावे किनारपट्टीवरील आहेत.
