मुंबई (Mumbai): विकास नियंत्रण नियम (DCR) 33(11) आणि 33(20)(b) अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांमधील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबईभर महिन्यात विजिलन्स ऑडिट (vigilance audit) करण्याची घोषणा केली. विधानसभेला चुकीची माहिती दिली असल्यास किंवा विकासकांच्या नियमभंगाकडे दुर्लक्ष केल्यास बीएमसी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले.
मुलुंडचे आमदार मिहीर कोटेचा यांनी हा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला होता. विकासकांनी प्रकल्प आराखड्यांमध्ये “इन-सिटू” पीटीसी गृहनिर्माण दाखवले, मात्र प्रत्यक्षात व्यापारी गाळे आणि आलिशान घरे बांधून विक्री केली. फक्त मुलुंडमध्येच 100 कोटींपेक्षा अधिक किमतीची घरे विकली गेली आहेत. संपूर्ण मुंबईत हा घोटाळा 2,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे, असा दावा कोटेचा यांनी केला.
एसआरएने अनियमितता मान्य केली आहे, पण मुंबई महापालिका अधिकारी दिशाभूल करत आहेत. त्यांना निलंबित केले जाईल का? ‘इन-सिटू’ पीटीसी म्हणून दाखवलेल्या जागांवर दुकाने विकली गेली आहेत. सभागृहाला चुकीची माहिती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?” असा सवाल कोटेचा यांनी केला.
आमदार कोटेचा यांनी पुढे सांगितले की डीसीआर 33(11) आणि 33(20)(b) योजनांमधील अनियमितता ही सुमारे 2,000 कोटी इतकी आहे. 4 कोटींपेक्षा जास्त जीएसटी थकबाकी असल्यास त्वरित अटक होते. येथे शेकडो कोटींची घरे विकली गेली आहेत. संबंधित विकासक, आर्किटेक्ट आणि प्रकल्पातील जबाबदारांवर काय कारवाई होणार? 25–50 कोटींची विक्री करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल का? संपूर्ण मुंबईतील अशा योजनांचे कालबद्ध ऑडिट करून त्यानंतर आमदारांसोबत बैठक घेतली जाईल का?
दरम्यान, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत मान्य केले की अनेक विकासकांनी अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ घेतल्यानंतरही अनिवार्य कायमस्वरूपी ट्रांझिट कॅम्प (PTC) आणि प्रकल्पग्रस्त (PAP) घरे SRA किंवा बीएमसीकडे सुपूर्द केली नाहीत. काही प्रकरणांमध्ये आम्ही आधीच काम स्थगित करण्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. नोंदींनुसार विक्री झाली असल्याचे आणि अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचे आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे मिसाळ म्हणाल्या.
त्यांनी पुढे सांगितले की, हे ऑडिट फक्त मुलुंडपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण मुंबईतील सर्व सुरू असलेल्या योजनांचा समावेश असेल आणि एका महिन्यात सविस्तर अहवाल अपेक्षित आहे. अहवाल आल्यानंतर गृहनिर्माण मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्तांना 5 किमीच्या मर्यादेबाहेर स्थलांतर करण्याच्या मुद्द्यावर त्या म्हणाल्या, मुलुंडमधील प्रकल्पांसाठी मालवणी किंवा मानखुर्दसारख्या दूरच्या भागात घरे देण्याऐवजी योग्य निर्णय घेण्यासाठी धोरणाचा आढावा घेत आहोत. चर्चेनंतर सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.