मुंबई (Mumbai): वसई-विरार महापालिका क्षेत्रातील दैनंदिन घनकचरा संकलन आणि रस्ते सफाईच्या कामांसाठी महापालिकेने काढलेले ९५७ कोटी रुपयांचे टेंडर वादात सापडले आहे. हे टेंडर विशिष्ट कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी काढल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाने केला असून, या प्रक्रियेची चौकशी करून कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे टेंडर यापूर्वी दोन वेळा रद्द झाले होते. तिसऱ्यांदा प्रशासकीय राजवटीचा गैरफायदा घेत घाईघाईने प्रक्रिया राबवण्यात आली. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी टेंडर प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये तांत्रिक सल्लागाराचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वाटाघाटी, कंत्राटदारांचे उत्तर आणि प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया दोन-तीन दिवसांत पूर्ण करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
१५ डिसेंबर २०२५ रोजी निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही तास आधी कंत्राटदारांना स्वीकृती पत्र देण्यात आल्याने या प्रक्रियेबाबत संशय निर्माण झाल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. यापूर्वी महासभेतही टेंडरच्या चौकशीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
टेंडर रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबवण्याची मागणी
९५७ कोटी रुपयांच्या टेंडरची तसेच कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत करण्यात आलेल्या कपातीची चौकशी करावी, हे कंत्राट रद्द करावे आणि आगामी महासभेत नव्याने प्रस्ताव आणून पारदर्शक टेंडर प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास महापालिकेविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या नऊ प्रभाग समित्या आणि २० विभागांमधील सफाईच्या कामांसाठी किमान १,२५७ कामगार, तर कचरा संकलनासाठी १,३७९ कामगारांची आवश्यकता असल्याचे ठाकरे गटाने म्हटले आहे. याशिवाय ६५ कॉम्पॅक्टर आणि १२० टीपर वाहनांची आवश्यकता असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. मात्र, कंत्राटदारांकडून मनुष्यबळ आणि वाहनांची संख्या कमी करण्यात आल्याने शहरातील कचरा व्यवस्थापनावर परिणाम होत असल्याचा आरोप पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., महापौर अजीव पाटील, उपमहापौर मार्शल लोपीस आणि विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांची भेट घेऊन ठाकरे गटाने याबाबत निवेदन सादर केले. यावेळी माजी जिल्हा प्रमुख प्रवीण म्हाप्रळकर, महिला जिल्हा संघटक किरण चेंदवणकर, उपजिल्हा प्रमुख उत्तम तावडे, तालुका प्रमुख काकासाहेब मोटे आदी उपस्थित होते.
संपादकीय काळजी: महापालिका प्रशासनाची बाजू या मूळ मजकुरात उपलब्ध नाही. त्यामुळे “टेंडर गैरव्यवहाराचे आहे” असा थेट निष्कर्ष न काढता “आरोप”, “दावा”, “मागणी” या चौकटीत बातमी ठेवणे योग्य.
Key Points
९५७ कोटींचे टेंडर, वसई-विरार महापालिकेच्या घनकचरा संकलन व रस्ते सफाईसाठी,
ठाकरे गटाचा आरोप, विशिष्ट कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी प्रक्रिया राबवल्याचा,
दोन वेळा टेंडर रद्द, तिसऱ्यांदा प्रक्रिया राबविल्याचा दावा,
२५ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रशासकीय मान्यता, त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी टेंडर प्रसिद्ध,
१५ डिसेंबर २०२५ रोजी स्वीकृती पत्र, आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी घाईघाईने दिल्याचा आरोप,
कंत्राट रद्द करण्याची मागणी, नव्याने पारदर्शक टेंडर प्रक्रिया राबवण्याची मागणी,
१,२५७ सफाई कामगारांची गरज, ठाकरे गटाचा दावा,
१,३७९ कचरा संकलन कामगारांची गरज, तसेच ६५ कॉम्पॅक्टर आणि १२० टीपर वाहनांची आवश्यकता असल्याचे म्हणणे,
महापालिका प्रशासनाकडे निवेदन, आयुक्त, महापौर, उपमहापौर आणि विरोधी पक्षनेत्यांची भेट.