श्याम उगले
नाशिक (Nashik): कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या देण्याच्या नावाखाली राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने राज्यपातळीवर थेट पुरवठादार नेमून सुमारे २०० कोटींचे टेंडर काढले; मात्र वर्ष उलटूनही अनेक ग्रामपंचायतींना वाहने मिळालेली नाहीत. दुसरीकडे मिळालेल्या वाहनांच्या दर्जावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. त्याचा फटका स्वच्छ भारत अभियानाच्या दुसऱ्या टप्प्यात ग्रामपंचायतींला बसला आहे.
स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनमध्ये केंद्र सरकारने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाड्या पुरवण्यासाठी निधीची तरतूद केली. मात्र, राज्याच्या पाणी व स्वच्छता मंत्रालयाने हा निधी जिल्हा परिषद अथवा ग्रामपंचायत पातळीवर न पाठवता स्वत:च दोन पुरवठादारांची निवड केली आहे.
पाच हजार लोकसंख्येपेक्षा मोठ्या ग्रामपंचायतींना बॅटरी ऑपरेटेड ट्रायसिकल व त्यापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना ट्रायसायकल पुरवण्यासाठी राज्य पातळीवरून दोन पुरवठादारांची निवड केली व जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून त्याबाबत कळवले.
राज्यात २७ हजारांपेक्षा ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील साधारण दहा टक्के ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या पाच हजारापेक्षा आहे. याचा विचार केल्यास ढोबळमानाने २०० कोटींचे टेंडर राबवून राज्यस्तरावरून पुरवठादार निवडून ते ग्रामपंचायतींच्या माथी मारले. मात्र, सहा महिन्यांत वाहने पुरवण्याच्या नावाखाली राज्यपातळीवरून पुरवठादार नेमले खरे, पण वर्ष उलटूनही अद्याप सर्व ग्रामपंचायतींना वाहने मिळालेली नाहीत.
ज्यांच्यापर्यंत वाहने पोहोचली, त्यांना या वाहनांच्या दर्जाबाबत अनेक समस्या येत असून त्या कोणाकडून सोडवायच्या हे कळत नाही. पण पुरवठादार मंत्रालयातील बड्या अधिकाऱ्यांनी नेमलेला असल्याने त्याची तक्रार करून मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वच्छ भारत अभियान टप्पा एकमध्ये देशाच्या ग्रामीण भागात वैयक्तिक शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट गाठल्यानंतर केंद्र सरकारने टप्पा दोनमध्ये ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वच्छतेच्या उपक्रमांना महत्व दिले.
त्यात प्रामुख्याने घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व्यवस्थापन यांना प्राधान्य दिले. यासाठी ग्रामीण भागातील जैविक कच-यापासून बायोगॅस तयार करणे, गावातील कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे, प्लॅस्टिक कचरा गोळा करून त्याचे विघटन करणे, गावातील कचरा गोळा करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना कचराकुंड्या खरेदी करणे, घंटागाड्या खरेदी करणे आदी कामांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे, तसेच पाच हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतला.
स्वच्छ भारत अभियान टप्पा दोनची मुदत मार्च २०२५ पर्यंत संपणार आहे व तो निधी खर्च होणे गरजेचे आहे, हे कारण सांगून राज्यभर पुरवठा करण्यासाठी दोन प्रकारच्या घंटागाड्यांसाठी दोनच पुरवठादार नेमले. त्यात अनेक ग्रामपंचायतींकडे स्वताच्या घंटागाडया उपलब्ध असतानाही त्यांना वाहने पुरवण्याचा निर्णय घेतला.
पुरवठादारांना शोधायचे कुठे?
या योजनेतून पुरवल्या जात असलेल्या तीन चाकी सायकलची किंमत ३९ हजार रुपये व बॅटरी ऑपरेटेड तीनचाकी सायकलची किंमत ३ लाख ५० हजार ९०० रुपये निश्चित करण्यात आली. महाराष्ट्राचा भौगोलिक विस्तार लक्षात न घेता एकाच पुरवठादाराला राज्यभर सायकली पुरवठा करताना येणाऱ्या अडचणी, या सायकलींमध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाल्यास समस्या सोडवण्याबाबतच्या उपाययोजना, दोन वर्षांच्या दोष दायीत्व कालावधीत काही समस्या उद्भवल्यास त्याचे निराकरण कसे करायचे याबाबत कोणताही विचार करण्यात आला नाही. उलट, अशा काही समस्या आल्याच, तर त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषद स्तरावरील अधिकारी व ग्रामसेवक यांच्यावर सोपवण्यात आली.
आतापर्यंत ज्या ग्रामपंचायतींना या तीन चाकींचा पुरवठा झाला आहे, त्या ठिकाणी तीन चाकी सायकल व बॅटरी ऑपरेटर वाहनाच्या दर्जाबाबत तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. बॅटरी ऑपरेटेड वाहन उलटत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मात्र, पुरवठादार एकच असल्याने त्याच्यापर्यंत पोहोचायचे कसे, हा प्रश्न आहेच. शिवाय त्या खरेदीची जबाबदारी आपली नसल्याने ग्रामसेवक व जिल्हा परिषद पातळीवरील अधिकारी त्यात गांभीर्याने लक्ष घालत नाहीत. यामुळे सरकारचा कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला खरा, पण त्याचा उपयोग कितपत झाला, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.
निधी खर्चाचा आढावा कोण घेणार?
मंत्रालय स्तरावरून जिल्हास्तर अथवा ग्रामपंचायत पातळीवर एखाद्या योजनेसाठी निधी दिला, तर त्याचा विनियोग झाला किंवा नाही, याची पडताळणी वरिष्ठ पातळीवरून केली जाते. क्षेत्रिय पातळीवर काही अनियमितता झाल्यास जबाबदारी निश्चित करता येते. मात्र, या तीनचाकी सायकली पुरवण्याचा निर्णयच सचिव व मंत्रीस्तरावरून झालेला आहे.
पुरवठादाराने पुरवलेल्या या वस्तुंमध्ये काही तांत्रिक समस्या निर्माण झाली, तरी त्या पुरवठादाराची तक्रार करण्याची हिम्मत कोण दाखवणार, हा प्रश्न आहेच. शिवाय एखाद्या जिल्ह्यात सर्व घंटागाड्यांचा पुरवठा झाला किंवा नाही, पुरवठा झालेल्या वस्तूंचा दर्जा कसा आहे? दोष दायीत्व कालावधीत दोष निवारण करण्यासाठी जिल्हा पातळीवरील अधिकारी मंत्रालयातून नियुक्त केलेल्या पुरवठादाराच्या विरोधात तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. याविषयावर कोणाशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला, तरी ते छताकडे बोट दाखवत मौन धरतात.
केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी मोठ्या निधीची तरतूद केली असली तरी तो निधी मंत्रालय स्तरावरच जिरवण्यात आल्याचे या योजनेतून स्पष्ट जाणवत आहे.
(क्रमशः)