नाशिक (Nashik): सिंहस्थ कुंभमेळा अवघा दोन वर्षांवर येऊन ठेपला असून त्यासाठीच्या विकासकामांसाठी जवळपास २५ हजार कोटींच्या कामांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. यातील बहुतांश कामे प्रशासकीय मान्यता, टेंडर, कार्यारंभ आदेश या पातळीवर आहेत. यातील रस्ते, रिंगरोड, साधुग्राम यासाठी भूसंपादन बाकी आहे. यामुळे दीडवर्षामध्ये भूसंपादन करून तेथे प्रकल्प उभारण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. त्यात वेळेवर भूसंपादन करून देण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आहे.
यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी याबाबत भूसंपादनाशी संबंधित अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी कुंभमेळ्याशी संबंधित विकासकामांसाठी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. भू-संपादन प्रक्रियेत विलंब होत असल्यास ८० टक्के मोबदला देत जागेचा आगाऊ ताबा घेण्याच्या तरतुदीचा उपयोग करून विकासकामांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना केल्या. यामुळे आधी ८० टक्के मोबदला देऊन जागा ताब्यात घ्यायची व नंतर चर्चा करून दर ठरवायचे, या मार्गाचा अवलंब करणार असल्याचे दिसत आहे.
नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे २०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पायाभूत सुविधा, रस्ते, रिंगरोड, दर्शनपथ, साधुग्राम, रेल्वे प्लॅटफॉर्म उभारण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र पायाभूत विकास महामंडळ, रेल्वे यांना जागा लागणार आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला भूसंपादन करावे लागणार आहे. परंतु भूमी-अधिग्रहणाची प्रक्रिया संथगतीने सुरू आहे.
अधिक मोबदला मिळावा, यासाठी जमीन मालक, शेतकरी भूसंपादनास विरोध करीत आहेत. त्यामुळे कुंभमेळ्यापर्यंत ही कामे पूर्णत्वास जाण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी भूसंपादनाचा आढावा घेतला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीस उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र वाघ व रवींद्र भारदे, एमएसआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता इम्रान शेख, सार्वजनिक बांधकाम (महामार्ग)चे कार्यकारी अभियंता शेवाळे, नाशिक महापालिकेचे रितेश चव्हाण आदी उपस्थित होते. तसेच सर्व संबंधित प्रांताधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.
यावेळी भूसंपादन प्रक्रिया संधगतीने सुरू असल्याचे आढळून आल्याने जिल्हाधिकारी यांनी या विकासकामांसाठी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाहीस विलंब होत असल्यास ८० टक्के मोबदला देत आगाऊ ताबा घेण्याच्या सरकारी तरतुदीचा उपयोग करावा, अशा सूचना दिल्या.
या तरतुदीखाली जमिनी ताब्यात घेतल्याने त्या जागांवर विकासकामे सुरू करता येणे शक्य होणार आहे. यावेळी राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे, एमएसआयडीसी, कुंभमेळा प्राधिकरण, नाशिक महापालिका, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका आदी विभागांना आवश्यक असलेल्या जागांची उपलब्धता आणि सद्यःस्थितीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
'या' कामांना तातडीने भूसंपादनाची गरज
एमएसआयडीसी - नाशिक शहराभोवती रिंगरोड उभारणे, त्र्यंबकेश्वर मंदिर दर्शनपथ
सार्वजनिक बांधकाम (महामार्ग)- घोटी- आंबोली घाट ४७ किलोमीटर चौपदरी रस्ता तयार करणे
नाशिक महापालिका- तपोवनात साधुग्रामसाठी आरक्षित जागेचे भूसंपादन करणे, साधुग्रामसाठी वाढीव ८०० एकर जागा भाडेतत्वाने घेणे
त्र्यंबकेश्वर पालिका- २१९ एकर साधुग्रामसाठी जागा भाडेतत्वाने ताब्यात घेणे