मुंबई (Mumbai) : कितीही विरोध झाला तरी शक्तिपीठ महामार्ग (Shaktipeeth Mahanarg) बांधायचाच असा निश्चय केलेल्या फडणवीस सरकारने अखेर मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला ग्रीन सिग्नल दिला. हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्या अंतर्गत राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा 802.592 किलोमीटर लांबीचा द्रूतगती मार्ग बांधण्यात येणार आहे. सुमारे 86 हजार 300 कोटी खर्चून हा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे.
पवनार ते पत्रादेवी
राज्याच्या पूर्वेकडील पवनार (जि. वर्धा) येथून ते पश्चिमेकडील पत्रादेवी (जि. सिंधुदुर्ग) या महाराष्ट्र-गोवा सीमेला जोडणाऱ्या महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग (शिघ्रसंचार द्रूतगती मार्ग) प्रकल्पाला गती देण्यासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.
राज्यातील 12 जिल्ह्यांना जोडणारा हा द्रूतगती मार्ग 802.592 किलोमीटर लांबीचा असणार आहे. या प्रकल्पावर अंदाजे 86 हजार 300 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
12 जिल्ह्यांना जोडणार
महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर व सिंधुदुर्ग या 12 जिल्ह्यांना जोडणार आहे. पुढे तो कोकण द्रूतगती महामार्गास गोवा-महाराष्ट्र सीमेवर जोडला जाणार आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील प्रमुख शक्तीपीठे माहुर, तुळजापूर व कोल्हापूर तसेच अंबेजोगाई ही तीर्थक्षेत्रे जोडली जाणार आहेत.
18 तासांचा प्रवास 8 तासांत
तसेच संतांची कर्मभूमी असलेले मराठीचे आद्यकवी अंबेजोगाईस्थित मुकूंदराज स्वामी, जोगाई देवी, तसेच 12 ज्योर्तिलिंगापैकी 2 औंढानागनाथ व परळी वैजनाथ, महाराष्ट्राचे आराध्य पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, यासह कारंजा-लाड, अक्कलकोट, गाणगापूर, नरसोबाची वाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिक स्थळे जोडली जाणार आहेत. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हे 18 तासांच्या प्रवासाचे अंतर 8 तासांवर येणार आहे.
2030 मध्ये होणार पूर्ण
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाकरिता हुडकोकडून 12 हजार कोटींचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. या निधीतून सुमारे 7 हजार 500 हेक्टरचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी साधारणत: 9385 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे.
हा संपूर्ण प्रकल्प महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत राबवण्यात येणार आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांना एकत्र जोडण्याचा प्रयत्न असून, त्यातून पर्यटन, वाहतूक व ग्रामीण भागाचा विकास साधण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच 2025 मध्ये या महामार्गाचे भूमीपूजन करून 2030 मध्ये तो सर्वसामान्यांसाठी खुला करण्याचा विचार आहे.