मुंबई (Mumbai) : दावोस 2025 मध्ये महाराष्ट्र सरकार सोबत केलेल्या सामंजस्य करार केलेल्या १७ प्रकल्पांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. दोन महिन्यांच्या कालावधीत राज्य सरकारने एकूण २६ प्रकल्पांसंदर्भात कार्यवाही पूर्ण केली असून, त्यातून राज्यात सहा लाख कोटींची गुंतवणूक व त्याद्वारे 2 लाख प्रत्यक्ष व 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
दावोस 2025 मध्ये महाराष्ट्रासोबत सामंजस्य करार केलेल्या एकूण 17 प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजनेबरोबरच थ्रस्ट सेक्टर व उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित धोरणानुसार अतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने देण्यास, तसेच अन्य 2 प्रकल्पांना त्यांच्या गुंतवणुकीनुसार अतिविशाल प्रकल्पाची विशेष प्रोत्साहने देण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मंजुरी देण्यात आली.
या 19 प्रकल्पातून 3,92,056 कोटी एवढी नवीन गुंतवणूक राज्यात येत असून, त्याद्वारे एकूण 1,11,725 एवढी प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती व अंदाजे 2.5 ते 3 लाख इतकी अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
उद्योग विभागातंर्गत विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना सामुहिक प्रोत्साहन योजनेतंर्गत व थ्रस्ट सेक्टरच्या धोरणातंर्गत प्रोत्साहने मंजूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित मंत्रिमंडळ उपसमितीची 11 वी बैठक विधानभवनातील समिती सभागृहात झाली. या बैठकीला फडणवीस यांच्यासह उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते.
या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीमध्ये एकूण 21 विषयांवर चर्चा झाली. यामध्ये थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित अतिविशाल उद्योग घटकांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना व अन्य क्षेत्रीय धोरणांव्यतिरिक्त विशेष प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्याच्या 22.02.2024 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून राज्यात होणारी नवीन गुंतवणुक व रोजगार निर्मिती विचारात घेता, या धोरणातंर्गत पाच उत्पादन क्षेत्रातील प्रत्येक क्षेत्रातील 2 व 3 प्रकल्पाची कमाल मर्यादा न ठेवता एकूण प्रकल्पाची मर्यादा 10 प्रकल्पावरून 22 प्रकल्पाएवढी वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.
दावोस 2025 मधील उद्योग विभागांशी संबंधित एकूण 51 सामंजस्य करारांपैकी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील 17 प्रकल्पांव्यतिरिक्त उद्योग विभागामार्फत मागील दोन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण 9 प्रकल्पांना देकारपत्रे देण्यात आली आहेत. अशाप्रकारे एकूण 26 प्रकल्पांसंदर्भात शासन स्तरावरून 2 महिन्यांच्या आत कार्यवाही पूर्ण करण्यात आली असून, याद्वारे राज्यात आगामी कालावधीत सहा लाख कोटींची गुंतवणूक व त्याद्वारे 2 लाख प्रत्यक्ष व 3 लाख अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे, असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सेमीकंडक्टर चिप्स आणि वेफर्स, इलेक्ट्रीक वाहने, लिथियम आयन बॅटरी, अवकाश व सरंक्षण साहित्य निर्मिती, हरित स्टील प्रकल्पांसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्यासाठीचे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीमध्ये विचारात घेण्यात आले. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन आणि विकासाला चालना मिळून एक मजबूत स्थानिक पुरवठा साखळी विकसित होऊन मराठवाड्यातील सूक्ष्म, लघु व व मध्यम उद्योग घटकांना त्याचा फायदा होणार आहे, असे मुख्यमंत्री यांनी यावेळी सांगितले.
इलेक्ट्रीक वाहनांच्या वापरामुळे हरितगृह वायू उत्सर्जन लक्षणीयरित्या कमी होईल. त्यामुळे राज्यात सेमी कंडक्टर, स्टील प्रकल्प, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मिती प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होऊन रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. त्याचा फायदा स्थानिक अर्थव्यवस्था व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासाला होऊन तांत्रिक नवकल्पना संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल. याचा स्थानिक पुरवठा साखळीमध्ये फायदा सूक्ष्म, लघु उद्योग घटकांना होऊन रोजगार क्षमता व उद्योन्मुख तंत्रज्ञानातील कौशल्य वाढण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
अपर मुख्य सचिव (नियोजन) राजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, सचिव (उद्योग) पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त (उद्योग) दीपेंद्रसिंह कुशवाह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी आधिकारी आर. वेलारासू आदी यावेळी उपस्थित होते.