श्याम उगले
नाशिक (Nashik): नाशिक महापालिका हद्दीत एक एकरावरील जमिनीचे पोटहिस्से करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाचे खोटे नकाशे, खोट्या सह्या व खोटे शिक्के यांचा वापर केल्याचा अहवाल चौकशी समितीने सादर केला आहे. नाशिक शहरात अशी खोटे कागदपत्रे वापर करून ४९ भूखंडांचे पोटहिस्से केल्याचे अहवालात नमूद आहे. (Nashik MHADA Land Scam)
त्यानुसार भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिका-यांनी १९४ विकासक व जमीन मालकांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. यात विकासक व जमीन मालक आहेत. मात्र, या कागदपत्रांच्या आधाराने मोजणी करणारे, सातबारा उता-यावर नोंदणा करणारे व लेआउटला परवानगी देणारे अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित कार्यालयांमधील दलाल मोकळे आहेत.
मुळात या प्रकरणातील भूमिअभिलेख, महसूल व नगररचनाच्या प्रत्येक कागदपत्रावर कोणत्या ना कोणत्या सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्या सह्या असताना केवळ सातबारा उता-यावर नाव आहे म्हणून महिलांवरही गुन्हे दाखल झाले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारच्या २०१३ च्या परवडणारे घरे या धोरणानुसार एक एकर जमिनीचा लेआउट करणे किंवा तेथे बांधकाम करायचे असल्यास आर्थिक दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी २० टक्के क्षेत्र सोडणे बंधनकारक आहे.
या बदल्यात त्या जमिनीच्या बदल्यात बिल्डरला त्याप्रमाणात एफएसआय मिळतो. मात्र, नाशिक महापालिका हद्दीत अशा जमिनींचे लेआउट करताना अथवा बांधकाम करताना अल्प उत्पन्न गट अथवा आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी २० टक्के भूखंड दिला किंवा नाही, यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार नाशिक शहरातील १९४ जणांवर खोटी कागदपत्र तयार करून सरकारची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल आहेत.
महापालिका हद्दीतील जमिनीचे लेआउट तयार करण्यासाठी भूमिअभिलेख कार्यालयातून जमिनीची मोजणी करून त्याचे सीमांकन निश्चित करणे, त्यानुसार सातबारा उता-यावर नोंद करणे याची पूर्तता करावी लागते. त्यानंतर नगररचना विभागाकडे लेआउटसाठी प्रकरण सादर केले जाते. तेथे तात्पुरता भूखंड मान्यता देण्यासाठी व अंतिम भूखंड मान्यता देण्यासाठी नगररचना विभागाचे अधिकारी,कर्मचारी जागेवर जात असतात. त्यानंतर इमारत बांधणी परवानगी देण्यासाठीही अधिकारी भेट देतात.
एवढे सगळे करताना एकाही अधिकारी अथवा कर्मचारी यांच्या लक्षात येऊ नये, असे या क्षेत्राशी नेहमीच संबंध असलेले आर्किटेक्ट, सरकारी अधिकारी यांचे म्हणणे आहे. नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर एका आर्किटेक्टने दावा केला की, हा प्रकार करीत असताना महसूल, भूमिअभिलेख व नगररचना तसेच म्हाडाच्याही संबंधितांना हे सर्व माहित होते. मात्र, दलालांच्या माध्यमातून हा प्रकार घडलेला आहे. त्यांनी सांगितले की, सामान्य जमीनधारकास भूमिअभिलेख विभागाचे कागदपत्र, नकाशे तयार करता येणे शक्य आहे का, या साध्या मुद्याचा हे गुन्हे दाखल करताना विचार केला नाही.
या घोटाळ्यात विकासकांचा सहभाग आहे, यात संशय नाही. मात्र विकासकांशी मुखत्यारपत्र केले म्हणून जमीन मालक व सातबारा उता-यावर नावे आहेत, म्हणून कुटुंबातील महिलांवर गुन्हे दाखल असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ही प्रकरणे ४९ असली तरी गुन्हे १९४ जणांवर दाखल झाले आहेत. कारण त्यात मुखत्यार पत्र करून देणारे जमीनधारक व सातबारा उता-यावर वारसानोंदीने नावे लागलेल्या महिला, पुरुष यांची नावे आहेत. यामुळे पुढच्या काळात या घोटाळ्यातील ख-या सूत्रधारांना वाचवण्यासाठी या निरपराधांचा वापर होण्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे.
तर सर्व मान्यता रद्द कराव्यात
नाशिक महापालिका हद्दीत ४९ प्रकरणांमध्ये बनावट नकाशे तयार केले आहेत. तसेच खोट्या सह्या व शिक्क्यांचा वापर करून तयार केलेल्या कागदपत्रांवर महसूल व नगररचना या विभागांनी मान्यता दिलेल्या आहेत. यामुळे या मान्यता चुकीचे असल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्या अहवालाच्या आधारावर विकासक व जमीन मालक यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊ शकतात, तर महसूल विभाग व नगररचना विभाग यांनी दिलेल्या मान्यताही रद्द होऊ शकतात.
या प्रकरणाबाबत प्रशासन व सरकारला खरोखर काही कारवाई करायची असल्यास महसूल विभागाने सातबारा उता-यावरील नोंदी रद्द कराव्यात व नगररचना विभागाने लेआउट, बांधकाम परवानगी रद्द कराव्यात, असेही एका आर्किटेक्टचे म्हणणे आहे.
(क्रमशः)