Tendernama Impact : उच्च न्यायालयाचा आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मोठा झटका
मुंबई (Mumbai) : मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनावर गंभीर ताशेरे ओढत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे ६३८ कोटी आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे १७५ कोटी अशी यांत्रिक स्वच्छतेची दोन टेंडर रद्द केली आहेत. तसेच ज्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारे ही दोन्ही टेंडर काढण्यात आली होती ती प्रशासकीय मान्यताही उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली आहे. या टेंडर संदर्भातील अटी, शर्ती बेकायदा आणि तर्कहीन असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या मनमानी पद्धतीने आणि मर्जीतील विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढण्याच्या दमनशाहीला मोठा धक्का बसला आहे. दोन्ही विभागांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मागवलेली स्वारस्य अभिरुची सुद्धा न्यायालयाने रद्द केली आहे. या दोन्ही टेंडरमुळे ठेकेदारांना सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा लाभ होणार होता.
'टेंडरनामा'ने आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राबवलेल्या मनमानी प्रक्रियेतील फोलपणा सुरुवातीपासून निदर्शनास आणला होता. त्यानंतर काही ठेकेदारांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर उच्च न्यायालयाने या दोन्ही टेंडरसोबत प्रशासकीय मान्यताही रद्द केल्याने राज्य शासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला सार्वजनिक आरोग्य विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देऊन टेंडर काढले. मर्जीतील विशिष्ट ठेकेदार डोळ्यासमोर ठेवून हे टेंडर काढल्याचा आरोप झाल्यानंतर ते रद्द करण्यात आले. विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडरची रचना केल्यामुळे प्रतिसादही मिळाला नव्हता आणि ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. आरोग्य विभागाकडून राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी वार्षिक ६३८ कोटींप्रमाणे ५ वर्षांसाठी सुमारे ३,२०० कोटी रुपये ठेकेदाराला दिले जाणार होते.
दरम्यानच्या काळात वैद्यकीय शिक्षण विभागाने बाह्य यंत्रणेद्वारे यांत्रिक स्वच्छतेचे टेंडर काढायला प्रशासकीय मान्यता दिली. शासकीय वैद्यकीय, आयुर्वेद, दंत, होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये बाह्ययंत्रणेद्वारे यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई सेवा सुरु करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यानुसार ५ वर्षे कालावधीसाठी वार्षिक सुमारे १७५ कोटी रुपयांप्रमाणे सुमारे ९०० कोटी रुपये ठेकेदारांना दिले जाणार होते. परंतु विशिष्ट ठेकेदाराला डोळ्यासमोर ठेवून टेंडर काढल्यास पुरेसा प्रतिसाद मिळत नाही आणि टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात अडचण येते. म्हणून टेंडर न काढता प्रकल्प सल्लागार नेमून त्याच्या माध्यमातून टेंडर प्रक्रियेला फाटा देऊन मर्जीतल्या ठेकेदाराला थेट काम देता यावे यासाठी आरोग्य विभागासोबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाद्वारे स्वतंत्रपणे प्रक्रिया राबवली गेली. त्यासाठी केंद्रीय कंपन्यांना प्रकल्प सल्लागार म्हणून नेमत असल्याचा आव आणला गेला. त्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मागवले होते.
दोन्ही विभागांनी एरवी जिल्हावार काढली जाणारी स्वच्छतेची टेंडर एकत्रित पद्धतीने आणि राज्य शासन पातळीवर काढण्याचे ठरवले. या टेंडरसाठी जे दर प्रशासकीय मान्यतेद्वारे ठरवले होते. ते अत्यंत जास्त होते. म्हणजे मानवी पद्धतीने जे काम बांधिव मिळकतींसाठी ४ रुपये प्रति स्क्वेअर महिना आणि मोकळ्या मिळतीसाठी २ रुपये प्रति स्क्वेअर प्रति महिना असे केले जायचे त्याचा दर अनुक्रमे ८४ आणि ९.५० पैसे असा ठरवला होता. वास्तविक पाहता शासनाच्या नियमानुसार यांत्रिक पद्धतीने जर काम केले त्याची किंमत ही मानवी पद्धतीने कामाच्या कमीत कमी २० ते ३०% कमी यायला हवी. परंतु या टेंडरमध्ये मात्र या कामाची किंमत १२ ते १५ पट वाढवलेली होती. दोन्ही टेंडरमध्ये फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यानाच आणि तेही केवळ प्रशासकीय कारणास्तव टेंडर प्रक्रियेत सामील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यामुळे सर्वांना समान न्याय या तत्त्वाचा भंग तर होतोच आणि ते घटनेच्या कलम १४ उल्लंघन देखील आहे असे मत नोंदवून उच्च न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की राज्य शासनाचं म्हणणे "केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी फक्त सार्वजनिक कंपन्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे" हे मान्य करता येण्याजोगे नाही. कारण स्वारस्य अभिरुची मध्ये स्पष्ट म्हटले आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या त्यांनी नेमलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून कामाची अंमलबजावणी करतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या नव्हे तर त्यांनी नेमलेल्या संस्था ज्यांना टेंडर प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे त्याच प्रत्यक्षात काम करणार आहेत. अशाप्रकारे ज्यांना टेंडर प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे आणि फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना सहभागी होण्याची परवानगी दिली आहे त्याच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्याना ज्यांना टेंडर प्रक्रियेपासून वंचित ठेवले आहे त्यांच्याकडून काम करून घ्यायला परवानगी दिली जाते हे केवळ तर्कहीन, मनमानी इतकेच नव्हे तर ही बाब न्यायालयीन दखल घेण्यासाठी पात्र आहे, असेही ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
तसेच याचिकाकर्त्यांची पात्रता आणि त्यांचा टेंडर प्रक्रियेमध्ये सहभाग नसणे या बाबींमुळे त्यांना टेंडर प्रक्रियेमध्ये खोडा घालण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही तसंच राज्य शासनाला टेंडर प्रक्रियेच्या अटी आणि शर्ती ठरवण्याचे अधिकार आहेत हे म्हणणं आम्हाला योग्य वाटत नाही कारण राज्य शासनाने ठरवलेल्या अटी, शर्ती या बेकायदा तर्कहीन असल्याचे न्यायालयाने आधीच नमूद केले आहे.
या बाबी नमूद करून उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने काढलेल्या यांत्रिक स्वच्छतेची टेंडर, ज्या प्रशासकीय मान्यतेच्या आधारावर ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आलेली ती प्रशासकीय मान्यता, तसेच राज्य शासनाने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांकडून मागवलेली स्वारस्य अभिरुची या तिन्ही बाबी रद्द केल्या आहेत. दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे राज्य शासनाला मोठा झटका बसला असला तरी त्यातून राज्यकर्ते किंवा प्रशासकीय अधिकारी काही धडा घेतील असे वाटत नाही. कारण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील सारांश लक्षात घेतला तर राज्य शासनाची अनेक टेंडर रद्द होण्याला पात्र आहेत असे सिद्ध होते. परंतु कंत्राटदारांच्या माध्यमातून आपले खिसे भरण्याचा उद्योग चालू ठेवण्यासाठी ही मंडळी कोणत्याही थराला जायला तयार असतात. त्यामुळे हा निर्णय हा केवळ दोन-तीन टेंडरपुरता मर्यादित होता असे गृहीत धरून ही मंडळी पुन्हा पुन्हा अशा चुका किंवा गुन्हा करत राहतील अशी टीका आम आदमी पार्टीचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केली आहे.