मुंबई (Mumbai): राज्यातील शासकीय इमारती लवकरच सौर ऊर्जेमुळे उजळून निघणार आहेत. या प्रयोगामुळे सरकारी कार्यालयांसाठीच्या वीजेवरील खर्चात सुमारे निम्याने कपात होणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या निधीची मोठी बचत होणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या कार्यालयीन इमारती आणि विश्रामगृहांवर सौर ऊर्जेच्या संयंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव तयार केला आहे. राज्य सरकारच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाणार असून, इमारतींच्या छतांवर सौर पॅनेल्स बसवून वीज निर्मिती केली जाईल. या उपक्रमामुळे सरकारी कार्यालयांचा विजेवरील खर्च जवळपास ४० टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
वीज वापराचा वाढता खर्च आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेकडे सरकारचा असलेला कल लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. “सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मालकीच्या इमारतींवर सौर ऊर्जासंच प्रकल्प उभारल्याने दीर्घकालीन आर्थिक बचत होईल आणि हरित ऊर्जेच्या वापराला चालना मिळेल,” असे अपारंपारिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले.
राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांतील शासकीय इमारती आणि विश्रामगृहांवर टप्प्याटप्प्याने सौर पॅनेल्स बसविण्याचे नियोजन सुरू असून, यामुळे महाराष्ट्र सरकारच्या हरित ऊर्जा वापराच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जाणार आहे.
‘पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ आणि राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरण २०२० अंतर्गत या उपक्रमाची अंमलबजावणी होणार आहे. मंत्रालयात पारंपारिक ऊर्जा मंत्री सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, सचिव आबासाहेब नागरगोजे आणि उपसचिव निरंजन तेलंग उपस्थित होते. या बैठकीत राज्यातील सर्व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या इमारतींवर रुफटॉप सौर संयंत्रे बसविण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
सावे यांनी सांगितले की, केंद्राच्या पी.एम. कुसुम आणि पी.एम. सूर्यघर योजनांद्वारे लहान घरांपासून शासकीय इमारतींपर्यंत सौर ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ते म्हणाले की, “रुफटॉप सौर प्रकल्प उभारणीत महाराष्ट्र सध्या देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पुढील काही महिन्यांत आपण पहिल्या क्रमांकावर पोहोचू. सौर ऊर्जेचा वापर वाढल्यास पारंपरिक ऊर्जेवरील अवलंबन कमी होईल आणि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षितता निर्माण होईल.”
राज्याच्या अपारंपारिक ऊर्जा धोरणानुसार, शासकीय इमारती ऊर्जास्वावलंबी बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे वाढत्या वीज मागणीवर नियंत्रण येईल आणि हरित ऊर्जेकडे राज्याचे वाटचाल वेग घेईल.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सांगितले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे आणि प्रकल्प राबविण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाईल. त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, “४० हजार रुपयांपेक्षा जास्त वीज बिल असलेल्या १६१ शासकीय इमारतींवर हायब्रिड मॉडेलद्वारे सौर पॅनेल्स बसविण्यात येणार आहेत. यामुळे विभाग ग्रीन एनर्जी वापरणारा अग्रगण्य विभाग ठरेल.”
या उपक्रमामुळे राज्य शासन ऊर्जास्वावलंबनाच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकणार आहे. स्वच्छ, शाश्वत आणि स्वावलंबी ऊर्जाव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रासाठी नवा आदर्श ठरेल, असा विश्वास मंत्र्यांनी व्यक्त केला.