ठाकरे सरकार अन् कोळशासाठी चक्क इंडोनेशियाचा ठेकेदार! का?

मुंबई (Mumbai) : महाराष्ट्रात वीज टंचाई (Power Shortage) असल्याचे भासवून टक्केवारीसाठी ठाकरे सरकार धडपडत असल्याचा विरोधकांचा आरोप असतानाच थेट इंडोनेशियातील (Indonesia) कंपनीकडून कोळसा खरेदीसाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. मात्र, या कोळशाचा भाव काय असेल, त्यासाठी किती रक्कम मोजावी लागेल, हे मुद्दे अजूनही गुलदस्तात आहे. त्यामुळे ऐन वीज टंचाईत हा इंडोनिशियातील ठेकेदार वेळेत कोळशाचा पुरवठा करणार की राज्य सरकारचा खिसा साफ करणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. कोळसा खरेदीकडे संबंध देशाचे लक्ष लागले असतानाच महाराष्ट्रासाठी कुठून कोळसा येणार याचा माग 'टेंडरनामा'ने मंगळवारी काढला आणि अखेर इंडोनिशिातील ठेकेदार सापडला.

राज्यात सध्या वीजेची मागणी वाढली असून, कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीजनिर्मितीत घट झाली आहे. त्यामुळे कोळशाचा तुटवडा आणि संभाव्य भारनियमनाच्या संकटाने सरकारला घेरले आहे. खासगी क्षेत्रातून कोळसा खरेदीचा निर्णय सरकारने घेतल्याने आता अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत. हा कोळसा कोणाकडून खरेदी केला जाणार आणि त्यासाठी सरकार काय किंमत मोजणार हा औत्सुक्याचा विषय बनला आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या बैठकीनंतर बोलताना ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, वीजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत, कोळसा टंचाई आदींच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. संभाव्य भारनियमन टाळण्यासाठी वीजनिर्मितीत वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वीजेची मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत कमी करण्यासाठी सुमारे ८ हजार मेगावॅट वीजनिर्मिती करण्यात येणार असून, त्यासाठी आवश्यक यंत्रणाही उपलब्ध करण्यात येणार आहे. त्याच बरोबर एक लाख मेट्रिक टन कोळसा खरेदी केला जाणार आहे.

यापुढच्या काळात मागणीनुसार तोही दर्जेदार कोळसा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सध्या १ लाख ३८ हजार टन कोळशाची गरज असून, त्यापैकी १ लाख १७ हजार टन उपलब्ध होत आहे. मागणीच्या प्रमाणात कमी कोळसा असल्याने वीजनिर्मितीत तूट आहे. कोळसा खरेदीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे.

राज्यात भारनियमन नाही

वाढलेली मागणी आणि कोळशाचा तुटवडा यामुळे काही दिवसांआधी रोज २ ते अडीच हजार मेगावॅट विजेची तूट होती. ती कमी केली आहे. त्यामुळे मागील पाच दिवसांत राज्यात भारनियमन केलेले नाही, असा दावाही राऊत यांनी या वेळी केला. उरण येथील गॅस प्रकल्प सुरू करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्र्यांशी स्वत: बोलून मुख्यमंत्री मार्ग काढणार आहेत. वीजनिर्मितीसाठीचे नवे उपाय आणि प्रत्यक्ष वीजपुरवठा यासाठी राज्य कोणत्याही पातळीवर कमी पडणार नाही, याकडे लक्ष दिले जाईल, असे राऊत म्हणाले.

बैठकीला राऊत यांच्यासह ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, राज्याचे मुख्यसचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थितीत होते. वीज संकट रोखण्यासाठी दर आठवड्याला आढावा घेऊन, तातडीचे उपाय करण्याच्या सूचना यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सांगण्यात आले.