नागपूर (Nagpur) : नागपुरात विकास हक्कांचे हस्तांतरण घोटाळा (TDR Scam) उघडकीस आल्याने महानगर पालिका (Nagpur Municipal Corporation) व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील (Collector Office) द्वितीय व तृतीय श्रेणीतील कर्मचारीसुद्धा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. हे प्रकारण बाहेर आल्याने अनेकांची झोप उडाली आहे. विशेष म्हणजे, महत्त्वाचे दस्तावेज असलेली एक फाईल गहाळ झालेली असल्याने कर्मचाऱ्यांवरचा संशय बळावला आहे.
या प्रकरणातील जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपैकी अनेक जण निवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे निवृत्त झालेल्या अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
टीडीआर घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल नागपूरच्या विभागीय आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे सादर केला आहे. यात भाजपचे आमदार कृष्णा खोपडे, महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासह एकूण २१ जणांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघातील वाठोडा येथील अग्निशमन केंद्रासाठी आरक्षित असलेली ५५ हजार ३४८ वर्गफूट जागा मनपाच्या मालकीची आहे. या जागेकरता टीडीआर देण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु, तसे न करता परस्पर फाईल तयार करून टीडीआर मंजूर करण्यात आला.
या प्रकरणी मोहनलाल पटेल यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली होती. यात आमदार खोपडे, माजी आयुक्त संजीव जयस्वाल आणि इतर २१ जणांविरुद्ध अवैध पद्धतीने टीडीआर घेतल्याने चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. तक्रारीत सबळ पुरावे असल्याने प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते.
खोपडे व त्यांच्या दोन सहकाऱ्यांनी टीडीआर घेतल्याचा दावा पटेल यांनी तक्रारीत केला होता. मात्र, धनादेश बाऊंस झाले. त्यानंतर व्यवहार वादात अडकला. १० वर्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर मनपातील माजी विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी यासंदर्भात नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. याबाबत विभागीय आयुक्तांनी चौकशी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले होते.
विभागीय आयुक्तांनी एक चौकशी समिती नेमली. सरकारच्या परवानगी शिवाय टीडीआर देय नसल्याचा स्पष्ट शेरा या समितीने दिला आहे. शिवाय तळेगाव दाभाळेनुसार गरिबांसाठीची घरेही तयार करण्यात आले नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे यात घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होते.
'ते' कर्मचारी येणार अडचणीत
ही फाईल तयार करताना सरकारच्या परवानगीबाबतची टिपणी लिहिण्यात आली नाही. फाईल तयार करण्यापासूनचे काम नियमबाह्य झाले. त्यामुळे महानगर पालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील फाईल तयार करणारे कर्मचारी अडणचीत येणार असल्याचे सांगण्यात येते.
फाईल गहाळ झाल्याची शक्यता
टीडीआर व्यवहाराशी संबंधित फाईल ही चौकशी समितीला मिळाली नाही. फक्त जावक पत्राची नोंद आहे. त्यामुळे प्रकरणाची महत्त्वाची कागदपत्रे गहाळ करण्यात आल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
