नागपूर (Nagpur) : महानिर्मिती कंपनीला कोळशाची टंंचाई भासत असल्याने वीज निर्मितीवर विपरित परिणाम होत आहे. भर उन्हाळ्यात भारनियनम टाळण्यासाठी राज्याच्या मंत्रिमंडळाने बाहेरून वीज खरेदी करण्यास मंजुरी प्रदान केली आहे. असे असताना कोल वॉशरीजच्या घशात लाखो टन कोळसा घातल्या जात असल्याने आश्र्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
निकृष्ट दर्जाचा कोळसा दाखवून कोल वॉशरीज सुमारे २५ लाख टन कोळसा खुल्या बाजारात विकत आहे. हा संपूर्ण व्यवहार तेराशे कोटींच्या घरात आहे. मुळात खाणीतून येणारा कोळसा चांगल्याच दर्जाचा असतो. मात्र कोल वॉश केल्याने विजेच्या निर्मितीत वाढ होते असे दर्शवून कोल वॉशरीच उघडण्यात आल्या. मात्र जय जवान जय किसान संघटनेच्यावतीने वॉश कोल वापरल्याने वीज निर्मितीत किती वाढ झाली याची आकडेवारी माहिती अधिकार कायद्यांर्गत मागितली. त्यात वॉश कोल वापरल्याने फारसा फरक पडला नसल्याचे आकेवारीवरून दिसून येते. त्यानंतरही वॉशरीचा धंदा जोरात सुरू आहे.
महाजेनको आणि कोल वॉशरीत झालेल्या करारानुसार कोल वॉशनंतर हा निकृष्ट दर्जाचा कोळसा विकण्यासाठी तो वॉशरीला देण्यात येतो. त्याकरिता फक्त ६०० रुपये टन एवढा दर आकारला जातो. प्रत्यक्षात नाकारलेल्या कोळसा चांगल्याच दर्जाचा असल्याने त्याची खुल्या बाजारात सहा हजार रुपये प्रति टनाने विक्री केली जाते. रकमेतील तफावतीतून कोल वॉशरी कशासाठी हव्यात हे स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार ऊर्जामंत्री असताना कोल वॉशरी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वॉश कोलचा कुठललाच फायदा होत नाही आणि वीज उत्पादन खर्चात उगाच वाढ होत असल्याने अजित पवार यांनी वॉशरी बंद केल्या होत्या. मात्र भाजपच्या कार्यकाळात माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यकाळ संपण्यापूर्वी कोल वॉशरी उघडण्याचा निर्णय घेतला होता. आता महाविकास आघाडीचे सरकार असले तरी हा निर्णय मागे घेतला जात नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची लॉबी किती स्ट्राँग आहे हे दिसून येते. महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर संजय खंडारे आणि मायनिंगचे डायरेक्टर पुरुषोत्तम जाधव यांच्या मार्फत कोल वॉशरीचा खेळ सुरू असल्याचे समजते. कोल वॉशरीजला रिजेक्ट कोळसा विकण्याची परवानगी नाकारली आणि त्याचा वीज निर्मितीसाठी उपयोग केला तरी कोळशाची टंंचाई भासणार नाही असे या क्षेत्रातील तज्ञांचे मत आहे.
घबाड सापडेल
जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार, चार्टर्ड अकाऊंटंट विजय कुमार शिंदे यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गंत वॉश कोल मुळे वीज निर्मितीत किती प्रमाणात वाढ झाली याची आकडेवारी मागितील होती. त्यात कुठलीही वाढ झाले नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. ईडी आणि सीबीयाने कोल वॉशरीतील कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी केल्यास डझनभर अधिकारी, कंत्राटदारांकडे मोठे घबाड सापडू शकते असे प्रशांत पवार यांचे म्हणने आहे.
