नाशिक (Nashik): ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या आराखड्यानुसार पुढील दशकात राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी २५ ते ३५ लाख कोटी रुपये कर्ज उभारण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले आहे. हा निधी उभारण्यासाठी महाराष्ट्राची स्वतःची स्वतंत्र नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) स्थापन करण्याची प्रक्रिया वित्त विभागाने सुरू केली आहे. या संस्थेसाठी योग्य सल्लागार संस्थेची निवड करण्यासाठी विशेष टेंडर समितीही स्थापन करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ‘विकसित महाराष्ट्र’चे उद्दिष्ट निश्चित केले असून, पुढील दहा वर्षांत रस्ते, उड्डाणपूल, ऊर्जा, पाणी आणि अन्य मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उभारण्याचे नियोजन आहे.
स्वतंत्र राज्य वित्तीय संस्था उभारणार
पायाभूत प्रकल्पांसाठी आवश्यक निधी उभारण्यासाठी आणि विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र राज्य वित्तीय संस्था उभारण्याची संकल्पना मांडण्यात आली आहे. ही संस्था नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपनी (NBFC) म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
ही संस्था स्थापन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार जागतिक दर्जाची तज्ज्ञ सल्लागार संस्था नियुक्त करणार आहे. सल्लागार संस्थेची निवड करण्यासाठी दोन टप्प्यांत टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
पहिल्या टप्प्यात इच्छुक संस्थांकडून स्वारस्य देकार मागवण्यात येतील. त्यातून निवड झालेल्या संस्थांकडून दुसऱ्या टप्प्यात विनंती प्रस्ताव (RFP) मागवण्यात येणार आहेत.
सल्लागार निवडीसाठी टेंडर समिती
वित्तीय संस्था स्थापन करण्यासाठी सल्लागार संस्थेच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने विशेष टेंडर समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष वित्त विभागाचे सचिव असतील.
विधि व न्याय विभागाचे प्रतिनिधी कायदेशीर सदस्य म्हणून समितीत असतील. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक किंवा रिझर्व्ह बँकेतील अनुभवी अधिकारी बाह्य तज्ज्ञ सदस्य म्हणून काम पाहतील. वित्त विभागाचे उपसचिव हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
सल्लागार संस्थांसाठी पूर्व-पात्रता आणि निकष निश्चित करणे तसेच त्यांना मंजुरी देण्याची जबाबदारी या टेंडर समितीवर असेल.
‘महा इन्फ्रा’च्या प्रस्तावाशी साधर्म्य
महाराष्ट्रात पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र वित्तीय यंत्रणा उभारण्याची चर्चा यापूर्वीही झाली आहे. राज्याच्या २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ‘महा इन्फ्रा’ नावाचे स्पेशल पर्पज व्हेइकल (SPV) उभारून सरकारी मालमत्तेच्या माध्यमातून निधी उभारण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
या संस्थेचे भविष्यात बिगर बँकिंग वित्तीय कंपनीत (NBFC) रूपांतर करण्याची शक्यताही त्यावेळी व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत पुढे काहीही प्रगती झाली नाही. दरम्यान, राज्यातील औद्योगिक आणि पायाभूत विकासासाठी कार्यरत सीकॉम (SICOM) ही रिझर्व्ह बँकेकडे नोंदणीकृत नॉन-बँकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्था आहे.
Key Points
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’साठी पुढील दशकात २५ ते ३५ लाख कोटी रुपये कर्ज उभारण्याचे उद्दिष्ट,
पायाभूत प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र महाराष्ट्र NBFC स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू,
सल्लागार संस्थेच्या निवडीसाठी दोन टप्प्यांत टेंडर प्रक्रिया राबवणार,
पहिल्या टप्प्यात स्वारस्य देकार आणि दुसऱ्या टप्प्यात RFP मागवण्यात येणार,
सल्लागार निवडीसाठी वित्त विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली टेंडर समिती,
२०१७-१८च्या अर्थसंकल्पातील ‘महा इन्फ्रा’ प्रस्तावाशी नव्या संकल्पनेचे साधर्म्य,
SICOM ही राज्यातील विद्यमान नॉन-बँकिंग सार्वजनिक वित्तीय संस्था.