मुंबई (Mumbai): भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील सागरी व्यापार, पायाभूत सुविधा, डिजिटायझेशन, डेटा सेंटर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील वाढते सहकार्य आणि अनेक सामंजस्य करारांमुळे आर्थिक बंध अधिक दृढ होत असून यामुळे विशेषतः महाराष्ट्र आणि सिंगापूरमधील संबंधांना नवीन आयाम मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. तसेच वाढवण बंदर विकासासाठी सहकार्य करावे अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी आणि इंडियन पोर्ट्स असोसिएशन यांच्या वतीने जे. एन. पी. ए. बिझनेस सेंटर, उरण येथे ग्रीन अँड डिजिटल मेरिटाईम कॉरिडॉर्स लिडर्स डायलॉग आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर सिंगापूरचे उप पंतप्रधान गान किम येंग, सिंगापूर परिवहन मंत्री जेफरी सियो, जे. एन. पी. ए. चेअरमन उन्मेष वाघ, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) येथील नवीन पीएसए टर्मिनलचे लवकरच उद्घाटन होणार असून ही अत्याधुनिक सुविधा जेएनपीएच्या ५०% कंटेनर क्षमतेचे नियोजन करेल तसेच भारताच्या जागतिक व्यापाराला चालना देईल. या सुविधेमुळे भारताची सागरी शक्ती अधिक सक्षम होईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सिंगापूरने केलेल्या सहकार्याबद्दल त्यांनी विशेष आभार मानले.
भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील हरित आणि डिजिटल सागरी मार्गिकांच्या स्थापनेसाठीच्या सहकार्यावर भर देताना मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वत सागरी परिसंस्थेची गरज अधोरेखित केली. दोन्ही देश नवीन तंत्रज्ञान, हरित इंधने आणि कार्यक्षमता यावर एकत्रित काम करीत असून भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील प्रगतीमध्ये ईस्ट समुद्र उपक्रमामुळे सागरी सेवांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होणार आहे.
राज्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प हा भारतातील सर्वात मोठे बंदरप्रकल्प असून हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल आणि महाराष्ट्र तसेच भारताला सागरी महासत्ता म्हणून स्थापित करेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. या प्रकल्पामुळे भारताच्या सागरी पायाभूत सुविधांना नवीन दिशा मिळेल असेही त्यांनी सांगितले.
भारताच्या समृद्ध सागरी इतिहासाचा उल्लेख करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी चौल साम्राज्य आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या दूरदृष्टीचा दाखला दिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमृत काळ सागरी दृष्टिकोन २०४७ अंतर्गत महाराष्ट्र स्वतःचा सागरी दृष्टिकोन विकसित करत असून, २०२९, २०३५ आणि २०४७ साठी स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत. यामुळे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे पुनर्रूपण होण्यास महाराष्ट्र महत्त्वपूर्ण योगदान देईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
सिंगापूर नेहमीच भारताला सहकार्य करतो. या दोन्ही देशातील भागीदारीचा विस्तार जेएनपीएपासून वाढवण बंदरापर्यंत होण्यासाठी निश्चित सामंजस्य करार होतील, अशी अपेक्षाही फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.
सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग म्हणाले की, हवामान बदल ही जागतिक स्तरावरील एक गंभीर समस्या आहे, त्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. सिंगापूर आणि भारत एकत्रितपणे ग्रीन आणि डिजिटल शिपिंग कॉरिडॉर विकसित करण्यासाठी सामंजस्य करार (MOU) तयार करत आहेत. हा करार मजबूत आणि प्रभावी मेरिटाइम क्षेत्राला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.
पीएसएच्या नव्याने पूर्ण झालेल्या भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल टप्पा 2 ची पाहणी केली असून भारत आणि सिंगापूर यांच्यातील दृढ, चिरस्थायी भागीदारीचे हे प्रतीक आहे. जवळपास तीन दशकांमध्ये, पीएसएने भारतात एकूण 2.3 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक केली आहे. फेज 1 मुळे कार्यक्षमता वाढली असून, जहाजांचा परतण्याचा वेळ कमी झाला आहे. याचा भारताच्या निर्यात-आयातदारांना फायदा झाला आहे.
फेज 2 मुळे टर्मिनलची क्षमता 2.4 दशलक्ष TEUs वरून दुप्पट होऊन 4.8 दशलक्ष TEUs झाली आहे, ज्यामुळे भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल हे भारतातील सर्वात मोठे स्वतंत्र कंटेनर टर्मिनल बनले आहे. यामुळे आर्थिक विकासाला गती मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
बंदर व्यवस्थापनापलीकडे, सिंगापूरच्या कंपन्या भारतातील मेरिटाइम क्षेत्रात जहाजबांधणी आणि हिरव्या शिपिंग उपायांसह विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. सिंगापूर हा भारतातील सर्वात मोठ्या परदेशी थेट गुंतवणुकीच्या स्रोतांपैकी एक आहे, आणि अनेक सिंगापूरच्या कंपन्या महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहेत. मॅपल ट्री इन्व्हेस्टमेंट्स आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स विकासासाठीचा नवीन सामंजस्य करार या भागीदारीला आणखी मजबूत करेल असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस, सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन आणि मेपलट्री इन्व्हेस्टमेंट्स प्रा. लि., सिंगापूर यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे 3,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, मुंबई, पुणे, नागपूर आणि इतर औद्योगिक परिसरात रोजगाराच्या थेट 5,000 संधी उपलब्ध होणार आहेत. या कराराअंतर्गत लॉजिस्टिक्स व वेअरहाऊसिंग पार्क, औद्योगिक पार्क आणि डाटा सेंटर्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमापूर्वी फडणवीस यांनी सिंगापूरचे उपपंतप्रधान गान किम येंग आणि सिंगापूरचे परिवहन मंत्री जेफरी सिओ यांच्यासमवेत जेएनपीए, उरण येथे लवकरच उद्घाटन होणाऱ्या पीएसए कंपनीद्वारे नवनिर्मित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल (बीएमसीटी) फेज-2 ची पाहणी करत माहिती घेतली. तसेच प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या तांत्रिक टीमशी संवाद साधला.
यावेळी जे. एन. पी. ए. चेअरमन उन्मेष वाघ, आमदार महेश बालदी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, मुख्यमंत्री यांचे मुख्य गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, बंदरे, जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन, उप व्यवस्थापकीय संचालक पी. एस. ए. पवित्रम कलाडा आदी उपस्थित होते.