मुंबई (Maruti): आरोग्य विभागात माणुसकीला काळीमा फासणारा आणखी एक घोटाळा उघडकीस आला आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात बालकांना आणि मातांना दिल्या जाणाऱ्या लसी सुरक्षित ठेवण्यासाठी लागणाऱ्या कोल्ड चेन उपकरणांच्या खरेदीत गोदरेज आणि व्होल्टास यांसारख्या कंपन्यांच्या वितरकांनी प्रशासनाच्या संगनमताने कोट्यवधींचा डल्ला मारला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, पंतप्रधान कार्यालय आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देऊन ८ महिने उलटले, तरी अद्याप दोषींवर कारवाई झालेली नाही. उलट, मार्चअखेरचे निमित्त साधून भ्रष्ट ठेकेदारांची सुमारे ४० ते ४२ कोटींची बिले काढण्यासाठी आरोग्य विभागात लगीनघाई सुरू आहे.
ही बाब राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असता ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश आहेत त्यानुसार कोल्डचेन उपकरणांच्या खरेदीबाबतची कोणतीही बिले दिली जाणार नाहीत. मी स्वतः प्रशासनाला बिले न देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कोल्डचेन उपकरणांच्या पुरवठादारांना बिले देण्याचा कोणताच प्रश्न उद्भवत नाही. तसेच या खरेदीबाबतचा चौकशी अहवाल अद्याप माझ्याकडे आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
८० हजारांचे उपकरण ३ लाखांना
या महाघोटाळ्यात गोदरेज आणि व्होल्टास यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या वितरकांनी प्रशासनाशी संगनमत करून शासनाच्या तिजोरीवर दरोडा टाकला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) संकेतस्थळावर ज्या शीतयंत्रांची (ILR) किंमत अवघी ८० ते ९० हजार रुपये आहे, तीच उपकरणे महाराष्ट्र सरकारने प्रति नग ३.०५ लाख रुपयांना खरेदी केली आहेत. म्हणजेच जनतेच्या रक्ताघामाचा पैसा ४ ते ५ पट अधिक दराने ठेकेदारांच्या घशात घातला गेला आहे.
उपकरणांच्या दर्जाशी तडजोड
केवळ आर्थिक लूटच नाही, तर राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशीही खेळ मांडला गेला आहे. निविदेतील अटी शर्थी बदलून अत्यंत निकृष्ट दर्जाची उपकरणे स्वीकारण्यात आली आहेत.
सुरक्षेशी तडजोड : यंत्रांचा 'होल्ड ओव्हर टाईम' ४८ तासांऐवजी २४ तास केला, १०० मिमी इन्सुलेशनची जाडी कमी केली आणि गंजरोधक घटकही गायब केले.
बनावटगिरी : व्होल्टासच्या वितरकांनी तर चक्क 'मेक इन इंडिया'च्या नावाखाली शासनाची दिशाभूल केली आहे. वितरकांनी डब्ल्यूएचओ मान्यताप्राप्त डॅनिश बनावटीच्या उपकरणांऐवजी भारतीय बनावटीची उपकरणे पुरवल्याचा आरोप आहे. टेंडरमध्ये डेन्मार्कच्या Vestfrost या WHO मान्यताप्राप्त कंपनीची यंत्रे देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, कंत्राट मिळताच गुपचूप भारतीय बनावटीचे, विना-मान्यता असलेले 'V' मॉडेल घुसवले. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या नियमांनुसार, उत्पादन ठिकाण बदलल्यास दर्जा तपासणे अनिवार्य असते, मात्र येथे केवळ नफेखोरीसाठी नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली.
परिणामी ही उपकरणे आता गंजू लागली असून, लसींमधील सक्रिय घटक (Antigen) निष्क्रिय होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. प्रभावी लस न मिळाल्यास रोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
बांधकाम ठेकेदाराला वैद्यकीय कंत्राट
आरोग्य विभागाने नियमांची पायमल्ली करताना बांधकाम क्षेत्रातील ठेकेदाराला चक्क वैद्यकीय उपकरणे पुरवण्याचे ३३ कोटींचे कंत्राट दिले. ज्याला वैद्यकीय क्षेत्राचा कोणताही अनुभव नाही.
हे सर्व मुद्दे सातत्याने निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. तसेच नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्याची मागणी देखील करण्यात येत होती. मात्र याकडे दुर्लक्ष करुन सर्व अनियमिततांना 'क्लीन चिट' देऊन आरोग्य प्रशासनाने भ्रष्टाचाराचा नवा आदर्श घालून दिला आहे.
चौकशीचा 'फार्स' आणि ४२ कोटींची 'लगीनघाई'
या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता राज्य सरकारने २ जुलै २०२५ रोजी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले होते. मात्र, ८-९ महिने उलटूनही ही चौकशी थंडबस्त्यात होती. विशेष म्हणजे हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ठ आहे. तरीही, चारच दिवसांपूर्वी या चौकशीची औपचारिकता पूर्ण करून मार्चअखेर ठेकेदारांची ४० ते ४२ कोटी रुपयांची बिले देण्यासाठी मंत्रालयापासून ते आरोग्य भवनापर्यंत फाईल्स वेगाने फिरत आहेत. त्यामुळे ही बिले काढण्याची घाई कोणाच्या सांगण्यावरून होत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
दोषी कोण?
पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवणारे ते अदृश्य हात कोणाचे?
अपात्र ठेकेदारांना वारंवार संधी कोणाच्या आशीर्वादाने मिळाली?
जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांना पायघड्या का घातल्या जात आहेत?
निकृष्ट शीत यंत्रांमुळे लसीतील सक्रिय घटक निष्क्रिय होऊ शकतात. याचा अर्थ, राज्यातील हजारो बालकांना टोचली जाणारी लस प्रभावी नसेल, तर त्याला जबाबदार कोण? केवळ कमिशनखोरीसाठी जनतेच्या आरोग्याचा लिलाव करणारे ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोर धरू लागली आहे.