Good News: रेडी रेकनर दर जैसे थे; बांधकामक्षेत्राला सरकारचा दिलासा
मुंबई (Mumbai) : आगामी मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १५ महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या आगामी निवडणुकांना नजरेसमोर ठेवून राज्य सरकारने रेडी रेकरनचे (वार्षिक मुल्यदर तक्ते) दर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य शासनाकडून दरवर्षी एक एप्रिलपासून रेडी रेकनर दरात सुधारणा केली जाते. एक एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनर दरात कोणतेही बदल करण्यात आले नसून मागील जे दर लागू होते तेच कायम राहणार आहेत. महसूल विभागाचे उपसचिव सत्यनारायण बजाज यांनी आज यासंदर्भातील आदेश जारी केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात सरासरी ५ टक्के वाढ केली होती. यात मुंबई वगळता इतर महापालिका क्षेत्रात ८.८० टक्के, ग्रामीण भागात ६.९६ टक्के, नगरपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात ३.६२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मुंबईत ही वाढ सरासरी २.६४ टक्के, ठाण्यात हा दर ९.५ टक्के, तर पुण्यात ६ टक्के आणि नवी मुंबई ९.९ टक्के करण्यात आला होता. कोरोनामुळे सरकारने २०१९-२०२० मध्ये दर वाढविले नाहीत. मात्र सप्टेंबरमध्ये १.७ टक्क्यांनी दर वाढविले होते.
येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच सन२०२३-२४च्या वार्षिक दर विवरणपत्र दरात कोणताही बदल न करता ते मागील वर्षाप्रमाणेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. यावर्षी क्रेडाई, विकासक व इतर सामान्य नागरिकांकडून जमीन व इमारत या मिळकतींच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येऊ नये अशी विनंती राज्य शासनास करण्यात येत होती. या निवेदनांचा सकारात्मक विचार करुन रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. रेडी रेकनरचे दर स्थिर ठेवल्यामुळे मालमत्ता खरेदी व विक्री करणाऱ्या दोघांनाही फायदा होतो. सामान्य नागरिकांना घर खरेदी करण्यास प्रोत्साहन मिळते. तसेच बांधकाम व्यावसायिक, घरकुल विकासक, रिअल इस्टेटमध्ये काम करणारे मध्यस्थ, वकील व सल्लागार आणि स्थावर मालमत्ता धारकांच्या व्यवसायात उत्साहाचे वातावरण निर्माण होऊन खरेदी-विक्रीस चालना मिळते. त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. या बाबी विचारात घेऊन शासनाने सन 2023-24 च्या रेडी रेकनरच्या दरात कोणतीही वाढ केली नसल्याचे विखे- पाटील यांनी सांगितले.
रेडी रेकनर दर म्हणजे काय ?
नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हे बांधकाम व जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतीचे निकषानुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविण्यात येते. त्याला रेडीरेकनर म्हणतात. रेडीरेकनरचा दर हा वेगवेगळी शहरे किंवा इतर भागात वेगवेगळा असतो. रेडीरेकनर दर हा किमान दर आहे. याच्या मुल्यांकनाच्या आधारावर सरकार मालमत्तेशी संबंधित व्यवहार आणि त्यासाठीचे नोंदणी शुल्क व मुद्रांक शुल्क आकारते.