मुंबई (Mumbai): महाराष्ट्रात आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबवल्या जात असलेल्या लसीकरण मोहिमेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. गोदरेज आणि व्होल्टास यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांच्या वितरकांनी संगनमताने केलेल्या ६२ कोटींच्या महाघोटाळ्याची मुख्यमंत्री कार्यालयाने दखल घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
गोदरेज आणि व्होल्टास कंपन्यांनी वितरकांशी संगनमत करून शासनाची आणि जनतेची गंभीर फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे शासकीय खरेदी प्रक्रियेतील अनियमितता आणि राज्यातील जनतेच्या आरोग्याशी होणारा खेळखंडोबा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे.
१) कंपन्यांचा अवाजवी दर आणि निकृष्ट दर्जाची उपकरणे
गोदरेज कंपनीने वितरकांसोबत मिळून शीत यंत्रांची (Ice Lined Refrigerators) विक्री अवाजवी किंमतीत केल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, ‘अशोक स्थापत्य’ या ठेकेदारास कोणताही वैद्यकीय क्षेत्रातील पूर्वानुभव नसताना शीत यंत्र उपकरणे पुरवठा करण्यासाठी टेंडरमध्ये सहभाग घेण्यासाठी अधिकृत केले आहे.
कंपनीच्या मॉडेल GHR 90 AC आणि GHR 150 AC या उपकरणांची जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) संकेतस्थळावर जगभरातील विक्री किंमत अनुक्रमे ८०,००० आणि ९०,००० रुपये असताना, तीच उपकरणे महाराष्ट्रात ४ ते ५ पट जास्त म्हणजे ३.०५ लाख रुपयांना विकली गेली आहेत.
विशेष म्हणजे, या उपकरणांच्या दर्जाशी मोठ्या प्रमाणात तडजोड करण्यात आली. प्रशासकीय मान्यतेनुसार ४.२४ लाख रुपयांची किंमत ठरवल्यानंतरही, टेंडरमध्ये निकृष्ट दर्जाची उपकरणे समाविष्ट करण्यात आली.
या बदलांमध्ये...
होल्ड ओव्हर टाईम (Hold Over Time) ४८ तासांवरून २४ तास करण्यात आला.
इन्सुलेशनची जाडी १०० मिमीची अट काढून टाकण्यात आली.
उपकरणांचे गंजरोधक (Rust-proof) घटक काढून टाकले गेले.
आधुनिक तंत्रज्ञानाचा भाग असलेली आरटीएमडी (RTMD) पद्धत काढून टाकण्यात आली.
या बदलांमुळे उपकरणांचा बाजारभाव ५०,००० रुपयांपर्यंत खाली आला असतानाही, ती ३.०५ लाख रुपयांना खरेदी करण्यात आली. यामुळे केवळ आर्थिक नुकसानच नाही, तर पुरवलेली उपकरणे गंजू लागली असून, लसींच्या साठवणुकीतही अडचणी येत आहेत. कर्मचाऱ्यांना उपकरणे वारंवार पुसून स्वच्छ करावी लागत असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे.
यापूर्वीही गोदरेज कंपनीने केंद्र शासनामार्फत राज्यात पुरवलेली शीत यंत्रे सदोष होती, असे असतानाही, सर्व नियम धाब्यावर बसवून त्याच कंपनीला हे कंत्राट देण्यात आले आहे.
२) व्होल्टास कंपनीकडून बनावट उपकरणांचा पुरवठा ?
व्होल्टास कंपनीने टेंडर प्रक्रियेत फसवणूक करून वेगळ्याच बनावटीच्या उपकरणांचा पुरवठा केल्याचे समोर आले आहे. टेंडर करारानुसार ठेकेदार ‘राहुल डिस्ट्रीब्युटर्स’कडून वेस्टफ्रोस्ट (Vestfrost), डेन्मार्क येथील मूळ उत्पादन असलेल्या मॉडेल Voltas Vestfrost MF 314 चा पुरवठा करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. हे उपकरण डब्ल्यूएचओ मान्यताप्राप्त आहे.
परंतु, कंत्राट मिळाल्यानंतर व्होल्टासने मॉडेल बदलून भारतीय बनावटीचे Voltas Vestfrost MF 314 V हे उपकरण पुरवले. या नवीन मॉडेलला डब्ल्यूएचओची मान्यता नाही. यामुळे लसीकरण मोहिमेला धोका निर्माण झाला आहे. डब्ल्यूएचओच्या नियमांनुसार, उत्पादन ठिकाण बदलल्यास नव्याने गुणवत्ता तपासणी करणे आवश्यक आहे, जे येथे पाळले गेले नाही.
यामुळे होणारे गंभीर परिणाम...
लसींची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता कमी होते.
लसींमधील सक्रिय घटक (antigen) निष्क्रिय होऊ शकतात.
प्रभावी लस न मिळाल्यास रोगांचा प्रसार वाढण्याचा धोका असतो.
या उपकरणांची किंमतही टेंडरमधील अंदाजित किमतीपेक्षा जास्त आहे आणि खरेदी धोरणानुसार फेरटेंडर करणे आवश्यक असतानाही तसे करण्यात आलेले नाही. यामुळे ठेकेदार कंपनीचा मोठा दबाव असल्याचे दिसत आहे.
३) नियमबाह्य खरेदीमुळे रुग्णांच्या जीवाशी खेळ
या घोटाळ्यात केवळ शीत यंत्रेच नाही, तर इतरही ५६ कोटी रुपयांच्या वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदीतही अनियमितता आढळून आली आहे. यामध्ये सेल काउंटर, मायक्रोस्कोप, लॅब ऑटोक्लेव, हिमोग्लोबिन मीटर यांसारख्या उपकरणांचा समावेश आहे.
या उपकरणांच्या खरेदीसाठी पात्र ठरलेल्या ‘हेल्थलॉन फार्मास्युटिकल’ आणि ‘मेड एक्स्प्रेस इंडिया एलएलपी’ या दोन्ही ठेकेदार कंपन्यांनी सीडीस्को CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization) प्रमाणपत्रे जोडली नाहीत, तरीही त्यांना पात्र ठरवण्यात आले.
सीडीस्को मान्यता नसलेल्या उपकरणांमुळे
- रुग्णांच्या आरोग्याला धोका : चुकीचे निदान, उपकरणांची बिघाड किंवा रुग्णाला दुखापत होऊ शकते.
- कायद्याचे उल्लंघन: वैद्यकीय उपकरणे अधिनियम २०१७ चे थेट उल्लंघन आहे.
- विमा दावे फेटाळले जाऊ शकतात.
मुख्यमंत्री कार्यालय लक्ष घालणार का?
या सर्व अनियमितता लक्षात घेऊनही उद्योग संचालनालय कार्यालयाने या महत्त्वपूर्ण आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून खरेदीला अंतिम मंजुरी दिली आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारचे खरेदी धोरण आणि नियम धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या सर्व गंभीर अनियमितता आणि गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत आहे, जेणेकरून जनतेचा आरोग्य विभागावरील विश्वास कायम राहील आणि सामान्य जनतेचे आरोग्य धोक्यात येणार नाही. याबाबत आरोग्य विभागाकडे सातत्याने तक्रारी करूनही त्याकडे काणाडोळा केला जात असल्याने आता मुख्यमंत्री कार्यालयानेच याप्रकरणी लक्ष घालून तात्काळ योग्य कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.
ठेकेदारांची देयके रोखली...
यासंदर्भात जयवंत मुळे, उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, आरोग्य प्रशासन शीतसाखळी उपकरणांच्या पुरवठ्याबाबत गंभीर आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय चौकशी प्रस्तावित आहे, चौकशीअंती सुयोग्य कार्यवाही अपेक्षित आहे. ठेकेदारांची देयके सुद्धा रोखण्यात आली आहेत.