Exclusive : वादग्रस्त 'ब्रिस्क इंडिया'सह सत्ताधारी नेत्यांच्या कंपन्यांना 1 हजार कोटींची 'दिवाळी भेट'
मुंबई (Mumbai) : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री इतकंच काय थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे (CM, DCM, PM) तक्रार करुनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या अधिपत्याखालील सामाजिक न्याय विभागाने विरोध झुगारून वादग्रस्त 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीसह सत्ताधारी नेत्यांच्या कंपन्यांना भोजन पुरवठा टेंडरची (Tender) 'दिवाळी भेट' दिली आहे. सत्ताधारी तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या कंपन्यांना टेंडर देऊन सरकारने सत्तेचा समतोल साधल्याचे दिसून येते.
ईडीच्या कारवाईमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीला सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांना भोजन पुरवण्याचे काम दिले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या राज्यभरातील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना जेवण देण्याचे हे काम आहे. या संर्दभातील शासन आदेश सोमवारी काढण्यात आला आहे. सत्ताधारी मंत्र्यांशी संबंधित ही कंपनी आहे. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीवर मनी लाँडरिंगचे आरोप केले होते. संबंधित मंत्र्यांच्या साखर कारखान्याच्या उभारणीत 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीने मनी लाँडरिंग केले, असा सोमय्या यांचा आरोप आहे.
ईडीने कंपनीच्या संचालकांसह मंत्र्यांच्या निवासस्थानी छापे देखील मारले होते. ईडीच्या कारवाईनंतर 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीला देण्यात आलेले ग्रामविकास विभागाचे १५०० कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले होते. तसेच, कंत्राटी नोकर भरतीत पात्र ठरल्यानंतर सुद्धा या कंपनीला तत्कालीन सरकारने बाद केले होते.
आता, या वादग्रस्त कंपनीलाच विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवण्याचे काम दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात विरोधंकाकडून हा मुद्दा तापवला जाण्याची शक्यता आहे.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी सद्यस्थितीत ४४३ शासकीय वसतिगृहे तसेच, अनुसूचित जाती व नवबौध्द मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी एकूण ९३ शासकीय निवासी शाळा सुरू आहेत. या शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन व टेट्रा पॅकमधील भेसळविरहित दूध पुरवठा करण्यासाठी शासन निर्णय, दिनांक २४ जून २०२२ अन्वये ई-टेंडर प्रक्रिया निश्चित केलेली होती.
या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या तरतुदीनुसार शासकीय वसतिगृहे व शासकीय निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाचे भोजन व टेट्रा पॅकमधील भेसळविरहित दुधपुरवठा करण्यासाठी आयुक्त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या स्तरावर ई-टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली.
ठेकेदार व त्यांना देण्यात आलेले प्रादेशिक विभाग :
- क्रिस्टल गौरमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड जेव्ही क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (मुंबई व पुणे विभाग)
- कैलास फुड अॅण्ड किराणा जनरल स्टोअर्स जेव्ही ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (लातूर, अमरावती व नागपूर विभाग)
- श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज लिमिटेड जेव्ही नाशिक बी.व्ही.जी. इंडिया लिमिटेड (नाशिक विभाग)
- डी. एम. एंटरप्रायजेस जेव्ही ई-गर्व्हनन्स सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड (औरंगाबाद विभाग)
विरोध डावलून टेंडर वाटप!
पिंपरीचे आमदार अण्णा बनसोडे यांनी सामाजिक न्याय विभागातील गैरव्यवहाराची मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे गेले वर्षभर वारंवार तक्रार केली. मात्र, त्यांनी दखल घेतली नाही. त्यामुळे, त्यांनी थेट देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे याविषयी लेखी तक्रार केली. काही ठराविक ठेकेदारांनी रिंग करून ही टेंडर भरली आहेत. तेच ठेकेदार पात्र ठरलेल्या अंतिम यादीत आहेत, असे आमदार बनसोडे यांचे म्हणणे होते. राज्य सरकारने शेवटी त्याच ठेकेदारांना हे टेंडर बहाल केले आहे.
२५ टक्के दरवाढीचे बक्षीस
यापूर्वी भोजन पुरवठा दर प्रति महिना प्रति विद्यार्थी सुमारे ४ हजार रुपये इतके होते. परंतु नव्याने राबविलेल्या प्रक्रियेत बड्या ठेकेदारांना हे दर ५,२०० ते ५,४०० रुपये इतके देण्यात आले आहेत. ही २५ टक्क्यांहून अधिकची दरवाढ चकित करणारी आहे. वर्षाला साधारण ३५० कोटींचे हे टेंडर आहे. ठेकेदारांना ३ वर्षांचे सुमारे १,०५० कोटींचे टेंडर दिले जाणार आहेत.
किराणा दुकानदाराच्या आडून 'ब्रिस्क इंडिया'ला टेंडर
सामाजिक न्याय विभागाने एका किराणा दुकानदाराला कोट्यवधींचे भोजन पुरवठा टेंडर बहाल केले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या या अजब कारभारावर आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. सातारा येथील कैलास फूड अँड किराणा जनरल स्टोअर्स या किराणा दुकानदाराचा यात समावेश आहे.
राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना जेवण पुरवण्याचे कोट्यवधींचे टेंडर देताना या किराणा दुकानदाराची क्षमता तपासण्यात आली आहे का? राज्यभरात जेवण पुरवण्यासाठी या किराणा दुकानदाराकडे यंत्रणा आहे का? सुरवातीला याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिलेली नव्हती.
या किराणा दुकानदाराने वादग्रस्त 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीशी जेव्ही केली आहे का, त्यामुळे वादग्रस्त 'ब्रिस्क इंडिया' कंपनीला हे सब-कॉन्ट्रॅक्ट मिळाले आहे, हे गौडबंगाल आता उघड झाले आहे.
बनसोडेंनी केली होती पंतप्रधानांकडे तक्रार
अण्णा बनसोडे यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठवलेल्या या पत्रात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह 'चंद्रकांत गायकवाड' या व्यक्तीच्या नावाचाही उल्लेख केला होता. गायकवाड 'ब्रिस्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीचे संचालक आहेत. राज्याच्या मंत्रिमंडळातील एका दिग्गज नेत्याच्या अत्यंत निकटचे म्हणून पुणे स्थित चंद्रकांत गायकवाड यांची ओळख आहे. टेंडरच्या अटी व शर्थी या विशिष्ट ठेकेदार कंपन्यांसाठी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी चंद्रकांत गायकवाड यांच्या मध्यस्थीने तयार केलेल्या आहेत, असाही आरोप आमदार बनसोडे यांनी केला.